असनको कोथुननीस्थित कम्तिमा पाँच सय वर्ष पुरानो अशोक वृक्ष विहार र मल्लकालीन व्यापार केन्द्र रहेको घर संरक्षण निम्ति पहल गरिदिन स्थानीय तथा कोथुननी बचाउ अभियानले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सांस्कृतिक महत्वको पुरातात्विक घर भत्काएर व्यापारिक 'कम्प्लेक्स' बनाउने गुठी संस्थानको निर्णयविरूद्ध लामो समयदेखि संघर्षरत् उक्त अभियानले आइतबार मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको उक्त घर र काठमाडौं महानगरपालिका-१९ का स्ववासीहरूको बस्तीमा पुगेर पीडितहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। प्रदेशसभाका सदस्य समिता खड्गीको समेत उपस्थिति थियो।
मल्लकालमा ‘व्यापारिक केन्द्र’ का रूपमा विकास गरिएको यो घरलाई नेपालकै पहिलो ‘डिपार्टमेन्ट स्टोर’ मानिन्छ।
यही घरमा रहेको अशोक वृक्ष विहारमा अमिताभ बुद्धको मन्दिर छ, जुन पन्ध्रौं वा सोह्रौं शताब्दीमा बनेको पुरातत्व विभागले पुष्टि गरेको छ। यसले यो घरकै आयु कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो जनाउँछ।
यो विहारसँग जोडिएर विभिन्न पर्वमा पूजाआजा हुँदै आएको छ। यससँग सम्बन्धित जात्रापर्व तथा अन्य परम्परा मनाउन गुठी पनि छ।
सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका आधारमा संरक्षण गरिनुपर्ने घर भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन गुठी संस्थानले एक व्यापारिक संस्थासँग सम्झौता गरेकाले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको कोथुननी बचाउ अभियन्ता सजीव बज्राचार्यले बताएका छन्।
सम्झौताअनुसार उक्त व्यापारिक समूहले २५ वर्ष यहाँ अकन्टक कारोबार गर्न पाउने उनको भनाइ छ।
.JPG)
असनको कोथुननीस्थित अशोक वृक्ष विहारको अमिताभ बुद्ध। यो विहार पाँच सय वर्ष पुरानो भएको पुरातत्व विभागले पुष्टि गरेको छ। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
कोथुननी बचाउ अभियानले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'विगतमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा छुट गुठीको जग्गालाई निजी रैकर गुठीको भनेर नक्सापास गरिएको थियो। यसविरूद्ध स्थानीय जनता न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला गुठी संस्थानबाट विरोध नभएको भन्दै नक्सापास बदर गर्नुपर्ने देखिएन भन्ने फैसला भयो।'
यसरी गुठी संस्थानले विरोध नगरेकै आधारमा छुट गुठीको जग्गा निजी गर्दै जाने नजिर स्थापित हुन सक्ने भएकाले संस्थान लगायत निकायलाई सचेत पार्न जरूरी भएको अभियानले भनेको छ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, 'छुट गुठीका जग्गाको भोगचलन सम्बन्धित गुठियारहरूले गरिरहने हुँदा उक्त जग्गामा नक्सापास लगायत काम गर्दा गुठी संस्थानले मात्र गर्न पाउने अर्थात् गुठी संस्थानले स्वीकृति दिएको वा नदिएको भरमा गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान बनाइदिन अनुरोध गर्छौं।'
सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा स्थल व्यापारिक प्रयोजनका लागि दीघर्कालीन समयावधि तोकेर भाडामा दिने कार्यले सम्पदा स्थल र त्यससँग जोडिएको अमूर्त सम्पदा नष्ट हुने अवस्था आएको औंल्याउँदै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'सम्पदा स्थल लिजमा दिने कार्य खारेज गराइदिनुहुन अनुरोध गर्छौं।'
आठ आना तीन दाम क्षेत्रफलमा बनेको यो घरमा एकै छतमुनि १३ वटा पसल छन्। तीन परिवार बसोबास गर्छन्। घरको एउटा कोठामा अशोक वृक्ष विहार छ।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं जितेपछि उनका छोरा बहादुर शाहले यो घर हड्पेको भनाइ छ। उनले दरबारमा मरेका वा मारिएका मान्छेको आत्माको शान्तिका लागि पूजाआजा गराउन ‘श्री ५ वायुदेवता गुठी’ चलाए। गुठीले यही घरबाट हनुमानढोकासम्म पूजा लैजान थाल्यो। घरबहालबाट उठेको पैसाले दसैं बेला हनुमानढोकामा पूजा लगिन्थ्यो। यो चलन कायम छ।
२०३१ सालमा नापी विभागका अधिकारी यहाँ फित्ता लिएर कित्ताकाट गर्न आए। वरपरका सबैले लालपुर्जा पाए, यो घरमा भने पसलहरू स–साना कित्तामा बाँडिएकाले नापीले सबैको एकीकृत ‘फिल्डबुक’ बनाएर गयो। उक्त फिल्डबुकमा ‘सन्तान-दर-सन्तानले बहाल बुझाएसम्म बस्न पाउने गरी भोगचलन गरिआएको’ उल्लेख छ।
सम्झौताअनुसार बहालवालाले नियमित भाडा बुझाएसम्म हटाउन मिल्दैन। महिना गुज्रेको ६० दिनभित्र बहाल चुक्ता नगरे बल्ल पसल कब्जामा लिन सकिने उल्लेख छ। यही प्रावधानमा टेकेर बहालवालाले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
गुठी संस्थानले भने २०७२ को भुइँचालोमा जीर्ण भएकाले पुनर्निर्माण गर्न लागेको तर्क गरेको छ। यहाँका बसोबासी यो तर्कसँग सहमत छैनन्।
'१९९० को महाभूकम्पमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि हाम्रा पुर्खाले संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी जगदेखि नै पुनर्निर्माण गरेको इतिहास छ,' अभियन्ता सजीव बज्राचार्यले भने, '२०७२ को भुइँचालोपछि पनि सम्बन्धित निकायबाट घर निरीक्षण गर्दा बस्नयोग्य ठहर गरी ‘रातो स्टिकर’ टाँसिएको थिएन।'
यस आधारमा पूरै भत्काउनुको साटो ‘रेट्रोफिट’ गरेर मौलिक स्वरूप जोगाउन सकिने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, काठमाडौंका कतिपय आदिवासी नेवारले हालसम्म जग्गाधनीपुर्जा नपाएकाले विभिन्न समस्या भोग्नुका साथै राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको विषय पनि अभियन्ताहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका छन्।
सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका आधारमा उनीहरूलाई जग्गाधनीपुर्जा दिन र त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी निवेदन दर्ता र छानबिनको काम अगाडि बढाउन अभियन्ताहरूले माग गरेका छन्।
