जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ।
शुक्रबार गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षाका रूपमा घोषणा गरिएको कुशे गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको दोस्रो हो। यसअघि कालीकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिकालाई घोषणा गरिएको थियो।
कुशेलाई अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने पालिकाका रूपमा घोषणा गर्न गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्थाहरू सेभ द चिल्ड्रेन र पहाडी क्षेत्र विकास अभियानसँग सहकार्य गरिरहेको थियो।
घोषणाका क्रममा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दल, विकास साझेदार संस्थाहरूले गाउँपालिकामा अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि ११ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
हरेक शैक्षिक सत्रको सुरूमा ४ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रममार्फत विद्यालय र बाल विकास केन्द्रमा भर्ना गरी शतप्रतिशत भर्ना भएको सुनिश्चित गर्ने, कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रत्येक वर्ष गाउँ कार्यपालिकाबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, विनियोजित बजेट विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सामग्री र खाद्यान्न लगायतमा खर्च गर्ने, बालबालिकाहरूको विद्यालय भर्ना र नियमितताका लागि गाँउपालिकाको विषयगत शाखामार्फत विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्तै बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाकसहित प्रत्येक महिना शतप्रतिशत विद्यालयमा उपस्थित गराउने, विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरु बालमैत्री, अपाङतामैत्री बनाई समावेशी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने, अपाङता भएका कारण नियमित विद्यालय गएर पठनपाठन गर्न नसक्ने बालबालिकाहरूका लागि घरमै विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बालबालिकाहरूमाथि कुनै पनि क्षेत्रमा हुने हिंसालाई निरूत्साहित गर्ने लगायतका ११ बुँदे प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरूले जनाएका छन्।
गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा घोषणा गर्नुअघि नै पालिकाभित्र रहेका सबै विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष नियमित विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका थिए। पालिकाले आफ्नो शिक्षा ऐन, अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितण कार्यविधि, शिक्षा नीति तथा रणनीतिक योजना, प्रारम्भीक बाल विकास एकीकृत नीति तथा रणनीतिक योजना पनि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
स्थानीय तह भित्रका अपांगता भएका ९ जना बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि घरमै विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने ८ जना अपांगता भएका बालबालिकालाई जिल्ला भित्र र बाहिरका स्रोत विद्यालयमा भर्ना गरी शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालभक्त शाहीले बताए।
उनका अनुसार हाल गाउँपालिका अनुदानबाट १ जना उच्च माध्यमिक, ४ जना माध्यमिक, ३७ जना निम्न माध्यमिक, ७३ जना प्राथमिक, २५ जना बालविकास सहजकर्ता, १७ जना कार्यालय सहयोगी र १४ जना कम्प्युटर शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरी अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गरिएको छ।
गाउँपालिकाका सबै वडाहरूलाई यसअघि नै अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन वडाका रूपमा घोषणा गरिसकिएको शाहीले बताए।
