न्यायाधीश अभावका कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्धको नाबालिग बलात्कार मुद्दा स्थगित गरको छ।
भदौ २१ गतेको आदेशले आज सुनुवाइ हुने भनिएको उक्त मुद्दा पेशी नचढी स्थगित भएको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीका अनुसार न्यायाधीश अभावका कारण लामिछानेविरूद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
गोला प्रथाबाट इजलास तोकिँदा सन्दीप विरूद्धको मुद्दा आज उपस्थित न्यायाधीशहरू कसैकोमा पनि नपरेकाले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको उनले बताए।
सरूवा, बढुवा र तीजको विदाका कारण जिल्ला अदालतमा आज १२ जना न्यायाधीश अनुपस्थित छन्।
२८ न्यायाधीश भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आज १६ जना न्यायाधीश मात्रै उपस्थित छन् भने ४० वटा मुद्दा स्थगित भएका छन्।
यसअघि भदौ २१ गते भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश सकुन्तला कार्कीको इजलासले फेरि पीडितको जन्ममिति कागजात (जन्मदर्ता) मगाउन आदेश दिएको छ।
त्यस दिन न्यायाधीश कार्कीले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। त्यसपछि सन्दीपका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले भने बसाइ सर्नु अघिको नगरपालिकाको डकुमेन्टमा पीडितको यकिन जन्ममिति हुनसक्ने भन्दै त्यो कागजात मगाउन माग गरेका थिए।
अधिवक्ता घिमिरेको आग्रहपछि न्यायाधीश कार्कीको इजलासले बसाइ सरी जानुअघिको पालिकाबाट फेरि पीडितको जन्ममितिको कागजात मगाउने आदेश दिएको थियो। त्यसअघि पनि अदालतले बसाइ सरी गएको पालिकाबाट जन्ममिति भएको कागजात मागेको थियो।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।
निरन्तर सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउनु पर्ने यो मुद्दा टुंग्याउन जिल्ला अदालत काठमाडौं उदासिन देखिएको छ।
