मिटरब्याजीविरूद्ध परेको २६ हजार उजुरीमध्ये ४ हजार उजुरीमा मिलापत्र भएको छ।
मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार ऋणी र साहुकारबीच आपसी सहमतिमा ४ हजार ६६ उजुरीमा मिलापत्र भएको हो।
आपसी सहमतीमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएको, निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएको, लिनदिन नपर्ने गरी मिलापत्र भएको, अदालतमा मुद्दा रहेको तथा फैसला समेत भइसकेको, जग्गा खरिद विक्री सम्बन्धी कारोवार भएको देखिएको, साहुद्वारा मिनहा गरिएका आधारमा मिलापत्र गराइएको कार्कीले जानकारी दिए।
मिलापत्र भएका ४ हजार ६६ जना ऋणीले उजुरीमा ७ अर्ब ४८ करोड ८० लाख रूपैयाँ साहुबाट असूल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेका थिए।अनुसन्धानको क्रममा ऋणी र साहुबीच ५ अर्ब ४ करोड २६ लाख रूपैयाँ लेनदेन भएको देखिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
पीडितहरूले लिखित कारोबार भन्दा साहुबाट २ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ बढी माग गरेकामा १ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रूपैयाँमा मिलापत्र गरिएको उनले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
सहमतिअनुसार १७३ विघा १९ कठ्ठा ६५८ कित्ता जग्गा साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको छ।
आयोगले गत साउन १२ गते अनुचित लेनदेनलाई अपराध घोषणा गरी मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन भएपछि ५५ साहुविरूद्ध मुद्दा परेको छ।
सप्तहरीका १३, सिरहाका ७, धनुषाका ८, सर्लाहीका ३, बाराका ९, महोत्तरीका ७ र रौतहटका ८ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाइएको कार्कीले जानकारी दिए।
गत भदौ १७ गते मात्रै सिरहाकी मिटरव्याजी ३५ वर्षीया महाजन सुजाता साहविरूद्ध अनुचित लेनदेनमा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको छ।
अदालतले हाललाई थुनामा राखेर पुपर्क्ष गर्नेगरी आदेश दिएको थियो। तर तारेखमा छोडिएको छ।
उनीविरूद्ध ९ जना ऋणीहरूले उजुरी दिएका थिए। मेलमिलापका लागि ऋणी र साहुलाई राखेर छलफल गराउँदा सहमति नजुटेपछि उनीविरूद्ध मुद्दा चलाइएको हो। उनले दिएको रकम भन्दा बढी तमसुक गराएको भेटिएकाले अभियोग पत्र दायर गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितहरूको निवेदन लिइएको थियो। त्यसमा ७७ जिल्लाबाट २६ हजार निवेदन परेको थियो।
उजुरी लिन प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्षा खडा गरिएको थियो। पीडितहरूलाई अनलाइनमार्फत पनि फाराम भर्ने सुविधा दिइएको थियो।
त्यसमा मधेसका ८ जिल्लामा १८ हजार ८१९ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८६२ गरी ९ जिल्लामा मात्र २० हजार ६८१ निवेदन परेको आयोगको तथ्यांक छ।
आयोगको तथ्यांक अनुसार बारामा सबैभन्दा धरै ३ हजार ३५३ निवेदन परेको थियो। देशभरका ६५ जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयमा पीडितहरूले उजुरी दिएका थिए। १० वटा जिल्लामा भने उजुरी नपरेको कार्कीले बताए।
२/४ वटा निवेदन परेका ३२ जिल्लामा पीडित र साहुबीचको लेनदेनको विवाद पीडितले न्याय पाउने गरी सुल्झाइएको उनले जानकारी दिए।
बाँकी रहेका उजुरीमा पीडित, सम्बन्धित साहुसँग छलफल र कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउने कोशिस भइरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
