सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार अपराह्न आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि र सरकारबीच वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको बताइन्।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ। शिक्षकहरूले उठाउनुभएका मागहरू संसदीय सर्वोच्चता मानेर जाने कुरा भएको छ। संसदका सबै काम र प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका मागमा छलफल भएर निस्केका निष्कर्षलाई संसदमा सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि भएको छ,’ शर्माले भनिन्, ‘६/७ वटा बुँदामा सहमति भएको छ।’
शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता हुने उनले बताइन्। ‘वार्ता गरेर सहमति भइसकेपछि आन्दोलन फिर्ता भइहाल्छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरू बौद्धिक नागरिक हो। उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता गर्नुहुन्छ।’ विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका मागबारे सरकारले सहजीकरण गर्ने र संसदमै संशोधन हुने पनि उनले बताइन्।
‘शिक्षकहरूसँग गरिएका सम्झौतामा सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ। कानुनभन्दा बाहिर सरकार जाँदैन।’ तर शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा धेरै राजनीति हुने कुरा उठाएको उनले बताइन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले गत असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए।
शिक्षकका समायोजन, बढुवा, तहगत प्रणालीलगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन समिति बनाउने सहमति पनि भएको छ। उक्त समितिले दिने प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू सहमत भएका छन्।
द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने पनि सहमति भएको बताइएको छ।
