तुलसीपुर-घोराही सडक खण्ड दुई लेनमा मात्रै मर्मत सुरू गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय दाङका डिभिजन प्रमुख गुरूप्रसाद अधिकारीले असार १८ गते सडक मर्मतको लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए।
असोज मसान्तसम्म साबिक दुई लेनमा मर्मत तथा कालोपत्रेको काम सकिने उनले सेतोपाटीलाई बताए।
सोही योजनाअनुरूप पहिलो चरणमा तुलसीपुरको हात्तीखौवाबाट सेवार खोलासम्म काम सुरू भएको छ।
‘चार लेन सुरू हुनुभन्दा पहिले जति सडक चौडा थियो, त्यही चौडाइभित्र परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र मर्मतको काम मात्रै हुनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘चार लेनका लागि निर्माण गरिएका वाल पुर्ने वा त्यहाँसम्म पुग्ने अधिकार अहिलेका ठेकेदारलाई छैन।’
हात्तीखौवादेखि सेवार खोलासम्म १३ किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने ठेक्का रोल्पा स्वच्छन्द निर्माण सेवाले एक करोड १६ लाखमा पाएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले २४ किलोमिटर सडक मर्मत गर्न दुई खण्डमा विभाजन गरेको छ। सेवार खोलादेखि पूर्व कुइरेपानीसम्म ११ किलोमिटर सडक मर्मतको ठेक्का रोल्पा निर्माण सेवाले एक करोड ४२ लाख रुपैयाँमा लिएको छ। उसले पनि काम सुरू गरिसकेको छ। जम्मा दुई करोड ५८ लाखमा सडक मर्मतको काम भइरहेको हो।
यसअघि २०७५ पुस १३ गते तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराही बबईको पुलसम्मको करिब २८ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालि मुम्बईले कामको जिम्मा लिएको थियो। भारतीय एक्जिम बैंकको एक करोड २१ लाख ८२ हजार तीन सय अमेरिकी डलरमा सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो।
भारतीय कम्पनी आफैं काम गर्न कहिले पनि नेपाल आएन। उसले प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लाकै अष्टभैरव निर्माण सेवा कम्पनीका प्रोप्राइटर अनुप पाण्डेलाई काम गर्ने गरी जिम्मा दिएको थियो।
अनुपले चार लेन सडक निर्माणको जिम्मा लिँदा उनका बुवा घनश्याम पाण्डे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर थिए।
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वमेयर पाण्डेले राजनीतिक शक्तिको आडमा चार लेन सडक निर्माणको काम ठप्प हुँदासमेत थामथुम पार्न खोजेका थिए। तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि अनुपको बचाउमा जिल्ला आउँदा भाषणहरू गर्थे।
सडक निर्माणको काम रोकिएपछि अनुपको चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो। धेरै आलोचना भएपछि उनले चार लेन सडक बनाउन ठाउँ-ठाउँमा सडक खनेका थिए। ह्युमपाइप राख्न भनेर खनेका खाल्डा त्यसै छोडेका थिए।
काम रोकिएपछि अनुपविरूद्ध प्रहरीमा मजदुरले ठगी मुद्दा दिए। अनुप पक्राउ परे। त्यसपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले अनुपसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो।
त्यसपछि भारतीय कम्पनीले आधा दर्जन बढी पेटी ठेकेदारलाई काम गर्न अनुमति दियो। कसैले पनि काम गर्न सकेनन्। पाँच वर्षमा सडकको काम दश प्रतिशत पनि पुगेन। पेस्कीस्वरूप पेटी ठेकेदारले आठ करोड रुपैयाँ बुझिसकेका थिए।
आठ करोड खर्च गरी चार लेन बनाउन भनेर भत्काइएको सडक फेरि साबिककै जस्तो बनाउन अहिले सरकारले साढे २ करोड खर्च गर्न लागेको हो।
‘पहिले चार लेनका नाममा सडक भत्काउन आठ करोड खर्चिने र अहिले त्यही सडक पुरानै अवस्थामा फर्काउन भन्दै साढे करोड बढी खर्च गर्ने सरकारको यो उल्टो काम हो,’ तुलसीपुरका स्थानीय मेघराज केसीले भने, ‘सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयकै कारण हाम्रो पुस्ताले कहिल्यै राम्रो सडकमा यात्रा गर्न नपाउने भयौं।’
जताततै खनेको सडकमा मोटरसाइकल, स्कुटी, साइलकजस्ता साना सवारी चालकले यात्रा गर्दा साह्रै सास्ती भोग्नु पर्यो।
गत वर्ष भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हरेक दलका उम्मेदवारले सडक बनाउने कुरालाई चुनावी मुद्दा बनाए।
चुनाव जितेर नेताहरू सांसद र मन्त्री बने पनि सडकको अवस्था फेरिएन।
दाङ-२ की सांसद सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई उनकै मतदाताले घोराही उपमहानगरपालिका-१० नारायणपुरमा घेराउ गरे।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ-३ बाट निर्वाचित पूर्वमन्त्री दीपक गिरीलाई पनि सर्वसाधारणले सडकमै रोकेर सडक निर्माण गर्न दबाब दिए।
वैशाख अन्तिमतिर भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता सरकार तोड्यो।
चार लेन सडक निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सरकारले पुनः नयाँ टेन्डर खोल्नु पर्ने छ। मन्त्री शर्माले लगानीका लागि फेरि एक्जिम बैंकलाई आग्रह गरिने बताएकी छन्।
हाल चार लेन सडक निर्माणका लागि सडकको डिपिआर तयार भइरहेको हुँदा डिपिआर पूरा भइसकेपछि टेन्डर आह्वान हुने छ। त्यसका लागि सरकारले नै सम्भावित वैकल्पिक लगानीकर्ताको खोजी गरिरहेको स्रोतले बताउँछ।
यो पनि: सरकारले रद्द गर्यो तुलसीपुर-घोराही चार लेन सडकको सम्झौता
