स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितसहित ६ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार ६ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।
मोरङको कोशी अस्पताल कोभिड-१९ केन्द्र, विराटनगरमा ‘हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियू) जडान तथा सञ्चालन गर्न सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर बोलपत्रमा न्यून कबोल गर्नेलाई छनौट नगरी अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
त्यसमाथि अनुसन्धान गरी अख्तियारले ६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
एचडियूको उपकरण खरिद मूल्यांकन समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशन चन्द्रदेव मेहता, समिति सदस्य तथा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका बायोमेडिकल इन्जिनियर कुशल दाहाल, स्वास्थ्य निर्देशनालयका लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा र स्वास्थ्य निर्देशनालयका खोप अधिकृत उदेशकुमार श्रेष्ठविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
त्यस्तै अख्तियारले सामग्री बेच्ने हस्पटेक इन्टसरप्राइसेज प्रालि तीनकुनेविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त कम्पनीका संचालक विशाल पण्डित र बजार व्यवस्थापकविरूद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा उनीहरूले दुई करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए।
उनीहरूले एचडियू उपकरण खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४(ख) बमोजिम पेश भएका कुनै पनि बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको अवस्थामा पुन: बोलपत्र प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो। तर त्यसो नगरी स्वास्थ्य निर्देशनालयले बोलपत्र साथ संलग्न गरेको आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएकालाई योग्यता पूरा भएको भनेर मूल्यांकन गरिएको थियो।
त्यस्तै प्राविधिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रक्रिया पूरा नभएको बोलपत्रलाई प्रक्रिया पुरा भएको भनेर समितिबाट गलत लिखत तयार गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
बोलपत्रमा तीन वटा बोलपत्रदाताहरू थिए। उनीहरूले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू पेश गरेका थिएनन्। पुन: बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेमा कोभिड महामारीको विशेष परिस्थिति देखाएर सबै भन्दा कम कबोल गर्ने दातालाई छनौट गर्नुपर्नेमा गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालीलाई छनौट गरेको देखिएको हो।
यसरी दुई करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० रुपैयाँ बराबर अस्वाभाविक मूल्य तिरेर खरिद गरेको भन्दै उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो।
