मधेस प्रदेशमा छोराको तुलनामा छोरीको जन्म न्यून देखिएको छ। यसले भविष्यमा मधेस प्रदेशको जनसंख्याको लैंगिक संरचनामा नै असन्तुलित हुने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार जनकपुरधाममा अपिल मिडिया र द एसिया फाउण्डेसनले उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो। प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह प्रमुखका लागि आयोजना गरेको नीति योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्।
निर्देशक लामिछानेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा मधेसमा लैंगिक अनुपात ११८ रहेको छ।
मधेसमा एक सय जना छोरीको जन्म हुँदा एक सय १८ जना छोराको जन्म हुने गरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। तर, नेपालको औसत लैंगिक अनुपात भने एक सय १२ रहेको छ। यो भनेको एक सय जना छोरीको जन्म हुँदा एक सय पाँच जना छोराको जन्म हुनु बराबर हो।
‘गर्भमै लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने चलनले यस्तो भएको हुनसक्छ,' उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो। यस विषयमा प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारले विशेष निगरानी गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसमा महिला घरमुली हुने संख्या न्यून छ।
कार्यपत्रका अनुसार सबैभन्दा बढी परिवारमा महिला घरमुली हुनेमा गण्डकी प्रदेश छ। उक्त प्रदेशमा ४१ प्रतिशत परिवारका घरमुली महिला छन्।
मधेसमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम देखिएको छ।
तुलनात्मक रूपमा मधेसमा उद्योग कलकारखाना र रोजगारीका अन्य अवसर भएकोले विदेशिनेको जनसंख्या कम भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
नेपालको जनसंख्याको कूल ७.५ प्रतिशत मानिस विदेशिएका छन् भने मधेस प्रदेशबाट ४.९८ प्रतिशत मात्र विदेशिएका छन्।
जनगणनाको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना विदेशमा देखिएको छ भने मधेस प्रदेशबाट ३ लाख ४ हजार २ सय ८६ जना विदेशमा देखिएका छन्।
सात प्रदेशमध्ये बागमतीपछि मधेस प्रदेशको जनसंख्या ठूलो छ। तर मधेसको जन्मदरमा भने निकै कम रहेको छ। तथ्यांक अनुसार शून्यदेखि ४ वर्षको जनसंख्या नेपालमा ३.२४ प्रतिशत छ भने मधेसको ०.८६ प्रतिशत मात्र छ।
यस्तै, पाँचदेखि नौ वर्ष उमेरको जनसंख्या ०.५७ प्रतिशत छ।
नीति, योजना तर्जुमा र विकास प्रक्रियामा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग विषयमा प्रस्तुत गरिएको अर्को कार्यपत्र नेपालको संविधानले कम्तीमा चार वटा क्षेत्रमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको उल्लेख छ।
तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, निर्वाचनमा विभिन्न समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला, दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नका लागि संविधानमै जनसंख्यालाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनसंख्या तथ्यांकले आवश्यक देखाएका योजनातिर ध्यान नदिई प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफू केन्द्रीत विकासका योजना ल्याउने गरेको बताए।
‘राजस्व जनताबाट आउँछ तर राज्यको लगानी र व्यवहार अर्कैतिर बढी केन्द्रीत छ,’ सभामुख मण्डलले भने, ‘योजना देश र जनताको हितमा छैन भनेर हामीले जनतालाई भन्नैपर्छ। जीवन्त र गतिशील समाज बनाउन जनसंख्याको डाटामा टेकेर योजना बनाउनुपर्छ।’
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले नीति, योजना र विकास एक-अर्कासंग जोडिएको बताए।
जनसंख्याकै आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउने गरेको उनको दाबी छ।
