सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिको ३० औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार मन्त्री बुढाले प्रक्रिया पूरा गरेर अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिने दाबी गरेका हुन्।
नेपालको संविधानले आवासको मौलिक हक स्थापित गरेकाले वास्तविक घरवारविहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरेर बसोबास गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले सबैलाई आवास दिने बताए।
खोला किनारमा रहेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
‘नदी किनारमा निर्धारित दूरीसम्म स्थायी संरचना बनाउन नपाइने सरकारी मापदण्ड भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो,’ उनले भने,‘यसमा कसका के कति कमजोरी रहे, आत्मसमीक्षा गरौं।’
धार्मिक एवं साँस्कृतिक रूपमा समेत बागमती सभ्यता राज्यको अमूल्य धरोहर भएकाले यसको विकास र संवर्द्धनमा आमजनसमुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
नदी सरसफाइ गर्नेभन्दा पनि नदीमा प्रदूषण नगर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न सके देशभरकै नदीको संरक्षण र सौन्दर्यकरणमा टेवा पुग्ने भन्दै मन्त्री बुढाले भने, ‘भावी पुस्ताले गर्व गर्ने गरी बागमतीको विकासमा सबैले हातेमालो गरौं।
मन्त्रीले आफू कसैलाई विस्थापनभन्दा सम्यता जोगाउने र पुनर्स्थापना गराउने कार्यमा लाग्न चाहेको स्पष्ट पारे।
