अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दबाबको बाबजुद फ्रान्सले पनि प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा देशको मान्यता दिएको छ।
ट्रम्प सरकारले महिनौंदेखि प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता नदिन अरू देशलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले सो कदम हमासका लागि उपहार हुने भन्दै विश्वभरका अमेरिकी दूतावासहरूलाई तत्-तत् देशलाई सम्झाउन निर्देशन नै दिएका थिए।
तर बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले आइतबार प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा देशको मान्यता दिए। त्यसको भोलिपल्ट फ्रान्सले पनि मान्यता दिएको छ।
सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको सुरूमै फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुअल म्याक्रों र साउदी अरेबियाले युरोप, मध्यपूर्व, अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका नेताहरू र शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूको ठूलो भेला गराए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भइरहेको भवनमा म्याक्रोंले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने समय आइसकेको भन्दै मान्यता दिएको घोषणा गरे। उनको घोषणालाई तालीको गडगडाहटले स्वागत गर्यो।
इसराइलको अति दक्षिणपन्थी सरकारले प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनालाई अस्वीकार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इसराइली राजदूत ड्यानी ड्याननले यसलाई सर्कस भनेका छन्।
यो कदम प्यालेस्टिनीहरूका लागि मनोबल बढाउने भए पनि यसले तत्काल कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउने छैन। तर पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इसराइलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई थप एक्लो भने बनाएको छ। दुवै जना प्यालेस्टाइन राज्यको विपक्षमा छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य रहेका १९३ देशमध्ये १४५ भन्दा बढी देशले पहिले नै प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिइसकेका थिए। विगत दुई दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये दुईले (बेलायत र फ्रान्स) पनि मान्यता दिनु अमेरिका र इसराइलका लागि ठूलो कूटनीतिक असफलता हो।
हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा इसराइलमाथि आक्रमण गरेपछि इसराइलले गजालाई ध्वस्त पारेको छ।
गजामा २२ महिनाभन्दा बढीको युद्धका क्रममा दसौं हजार बालबालिका र महिलाको हत्या गरेको, प्यालेस्टिनीको नरसंहार गरेको आरोप छ।
अहिले इसराइलभित्रै पनि निर्दोष प्यालेस्टिनी बालबालिकाको हत्या गरेर इसराइली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले विश्वभर छवि बिगारेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
