सरकारले तोकेअनुसार तलब सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट सुरूआत भएको नर्स आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ।
अस्पतालले नर्सका माग समयमै पूरा नगर्दा देशभरिका सम्पूर्ण सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था एवं मेडिकल कलेजहरूमा नर्स आन्दोलन फैलिएको छ।
मणिपाल अस्पतालका नर्सहरूले असोज १२ गते अस्पताल प्रशासनलाई मागपत्र बुझाएर आन्दोलनको थालनी गरेका थिए।
उनीहरूले अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएको भन्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम पाँचौं तहको सुविधा मासिक ३५ हजार तलब माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए।
मणिपाल अस्पतालमा कार्यरत करिब २५५ जना नर्सले थालेको आन्दोलन पोखराकै गण्डकी मेडिकल कलेज हुँदै देशव्यापी फैलिएको छ।
देशभरका मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूका नर्सहरूले सरकारले तोके सरह सुविधा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलन थालेको एक महिना बितिसक्दा समेत सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै नर्सहरू आक्रोशित बनेका छन्।
पोखराबाट सुरूआत भएको नर्स आन्दोलनको नेतृत्व कात्तिक २ गतेदेखि नेपाल नर्सिङ संघले लिएको छ।
संघले देशभरका सम्पूर्ण सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरूलाई आन्दोलनमा उतारेको छ।
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्स समेत आन्दोलनप्रति एक्यवद्धता जनाउँदै बुधबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले नर्सले सम्मानजनक तलब लगायत सुविधा पाउनुपर्ने मुख्य माग रहेको बताएका छन्।
नेपाल नर्सिङ संघ कास्कीका सचिव शारदा शर्माले बाध्य भएर नै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताइन्।
अस्पताल जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएको एक महिना बितिसक्दा समेत सरकार र निजी तथा सामुदायिक अस्पताल प्रशासनले माग सुनुवाइ नगरेको उनले बताइन्।
‘अस्पतालमा विरोध कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो मानसिकता छैन, हाम्रो श्रम शोषण भएका कारण बाध्य भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘नर्सको समस्या बिरामी, अभिभावक र अरू नागरिकले पनि बुझिदिनुपर्छ।’
नर्सिङ संघले २०६५ सालदेखि नै पटक पटक सम्मानजनक तलब लगायत सुविधाको माग राख्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनले गुनासो गरिन्।
सरकारले सबै निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी सरह सुविधा दिन परिपत्र गरेको एक वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको उनले बताइन्।
‘सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थामा नर्सलाई सरकारी सरह सुविधा दिन परिपत्र गरेको एक वर्ष भइसक्यो, अझै लागु भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पेशागत सम्मानका लागि पनि हामी आन्दोलनमा आउनुपर्यो।’
अस्पताल प्रशासनले श्रम ऐन अनुसार अदक्ष कामदारलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ पनि नर्सलाई नदिएको उनले बताइन्।
नर्स पढेर, तालिम लिएर दक्ष स्वास्थ्यकर्मी भए पनि अस्पताल प्रशासनले अदक्ष कामदार जति पनि व्यवहार नदेखाएको उनल बताइन्।
‘हामीले पढेर, तालिम लिएर सर्टिफिकेट लिएर आएका हुन्छौं, तर हामीलाई दक्ष र अदक्ष कामदार भनेर पनि छुट्याउन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी दक्ष स्वास्थयकर्मी हौं भनेर आत्मसम्मानका लागि पनि आन्दोलनको विकल्प भएन।’
सरकारले नर्सका माग पूरा गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई कात्तिक १८ गतेभित्र प्रतिवेदन दिन समय दिइएको छ।
यस्तै, प्रदेश स्तरमा पनि नर्सिङ संघको संयोजनमा अनुगमन टोली गठन भएका छन्।
टोलीले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा नर्समाथि भइरहेको श्रम शोषण लगायतका विषयमा अध्यन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको सचिव शर्माले बताइन्।
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
