सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
'यातायात व्यवस्था विभागको भदौ ३ गतेको सूचना अनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समिति बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने भनेर सूचना जारी गरेको थियो।
यसरी अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन भनेपछि उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित अधिवक्ताहरूले पुस १६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि पुस १७ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
आइतबारको इजलासले भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि सर्वोच्चले संवैधानिक र कानुनी आधार टेकेको छ।
संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको, धारा ७ को उपधारा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको कुरालाई आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
धारा ७ कै उपधारा ३ मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ।
यी धारा उल्लेख गर्दै संविधानकै धारा १ अनुसार संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि आदेशमा उद्धृत गरिएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटकै विषयमा संवैधानिक इजालासले ०७४-डब्लुओ-०५५४ को रिट निवेदनमा २०७६ मसिर २७ मा फैसला हुनुभन्दा पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी लिपिमा हुनुपर्ने भनिएको थियो।
फैसलापछि २०८० वैशाख १४ मा सवारी तथा यातायाता व्यवस्था ऐन संशोधन गरिएको छ।
संशोधन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुसार देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्ने भनिएको थियो। यसलाई राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिएको थियो।
संशोधित कानुनी व्यवस्थाले इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंकमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आदेशमा उल्लेख छ।
भाषा आयोगले पनि देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न भनेर २०८२ भदौ १ गते निर्णय गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको थियो।
यसका बाबजुद अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य गर्ने भनेर विभागले सूचना निकालेकाले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै आदेश जारी गरेको हो।
-1746009348.jpg)
