श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ भएको छ।
बुधबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ भएको हो। आजै आदेश आउने सम्भावना छ।
कोइरालाले आफूलाई कैदमुक्त गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मंसिर २६ गते रिट दायर गरेका थिए।
मंसिर २८ गते न्यायाधीश ढकालकै एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।
२०७९ जेठ १२ गते कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। उनलाई श्रीमती हत्या कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालतले गरेको उक्त फैसलालाई पछि सर्वोच्चले पुनरावलोकन गरी सदर गरेको हो।
कोइरालाले पत्नीको हत्या गर्ने समयमा मुलुकी ऐन अनुसार जन्मकैदको फैसला २० वर्षको हुन्थ्यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साढे ११ वर्ष घटाएर उनी साढे ८ वर्ष कैद बसे पुग्ने भनेको थियो।
उक्त इजलासले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला 'चर्को पर्न जाने' भन्दै २०७७ असार १५ गते सजाय घटाएको थियो।
कोइरालाको कैद सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश जबरा सहितको इजलासले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन १८८ नम्बरको प्रयोग यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय घटाएपछि कोइराला कैदमुक्त भएका थिए। सर्वोच्चले उक्त फैसलालाई पुनरावलोकन गरेपछि अहिले उनी जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
कोइरालाले आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए।
कोइराला लामो समयपछि घर जाँदा उनकी श्रीमती गीताले व्यापार गर्ने पैसा मागेका कारण विवाद उठेको र रिसको आवेगमा आई धकेल्दा मृत्यु भएको भन्दै सर्वोच्चले कोइरालाको जन्मकैद घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदिएको थियो।
यो पनि: रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
-1746009348.jpg)
