सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बाट प्रादेशिक आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
बुधबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अब आउने आर्थिक वर्षदेखि नै आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको जानकारी दिइएको हो।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोट सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ स्वीकृत गरेको थियो।
आयोजनाहरूमा दोहोरोपना हुन नदिन, कागजविहीन बनाउन, अनलाइन सेवा सुरू गर्न र क्लाउड बेष्ट स्टोरेज आदिको सुविधाका दिने गरी सफ्टवयर निर्माण गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको हो।
आयोजना बैंक सञ्चालनपछि आयोजनाको विवरण सुरक्षित हुने, समयको बचतका साथै एउटै विवरण बारम्बार प्रविष्ट गरिराख्नु नपर्ने, संघका साथै सात वटै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै किसिमको प्रणाली विकास गर्न सहज हुने हुँदा प्रणालीगत एकता कायम सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
आयोजनाको भुक्तानी गर्ने प्रणालीसँग समेत आयोजना बैंक इन्टर ओपरेबल बनाइने हुँदा भुक्तानी गर्दा दोहोरो प्रविष्ट गरिराखु नपर्ने सुविधा उक्त सफ्टवेयरमा रहेको जानकारी दिइएको छ।
प्रादेशिक आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्रालय, विभाग, योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएको छ। डा. गणेश गौतमले त्यसको सहजकर्ता थिए।
आयोगका सदस्य नृप सुनारका अनुसार योजना बैंकमा प्रदेशका ठूला आयोजना राख्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सोही आयोजनालाई समेटेर बजेट विनियोजन गरिने छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने एक करोड भन्दा बढी लागतका, प्रदेशको सडक गुरुयोजना, २०८२, पर्यटन गुरुयोजना, २०७८, बहु वर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू अनिवार्य रुपमा प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै विषयगत मन्त्रालयले लागत सीमा भन्दा कमका आयोजनाको सूची (प्रोजेक्ट रोष्टर) तयार गरी आयोजना बैंकको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा छुट्टै देखिने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
आगामी वर्षको आयोजना छनोटमा गरिबी न्यूनीकरण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिका योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकता छ। नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण समेत सुरू गरिसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले जानकारी दिए।
