अमेरिकाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको भन्सार शुल्क बापत उठाएको दशौं अर्ब डलर फिर्ता गरेको छ।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरू गरेपछि २०२५ अप्रिलमा सबै देशलाई भन्सार महसुल घोषणा थिए। गत फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पले लगाएको सो भन्सार शुल्कलाई खारेज गरेको थियो।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको अमेरिकी बजेट तथ्यांक अनुसार सर्वोच्चले खारेज गर्नु अघि उठाएको दशौं अर्ब डलर बराबरको भन्सार शुल्क अमेरिकी सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता गरिसकेको छ।
अक्टोबर २०२५ देखि सुरू भएको चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकाले हालसम्म ८१ अर्ब डलर भन्सार शुल्क फिर्ता गरिसकेको बेलायती पत्रिका द गार्डियनले सो तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा सो रकम पाँच अर्ब डलर मात्र थियो।
अमेरिकी ट्रेजरी विभागका एक अधिकारीका अनुसार सो वृद्धि लगभग पूर्ण रूपमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण भएको र अधिकांश रकम मे र जुन महिनामा फिर्ता गरिएको हो।
ट्रम्पले भन्सार महसुललाई अर्थतन्त्रका सबै समस्याको अचुक समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसले अमेरिका फेरि कारखानाहरू फिर्ता आउने, अमेरिकालाई फाइदा हुने व्यापार सम्झौताहरू हुने र संघीय बजेट घाटा कम गर्ने उनको दाबी थियो।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै गत वर्ष अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि धेरै जसो देशसँग वार्ता गरेर विभिन्न भन्सार दर लगाएका थिए।
तर उनले लगाएको भन्सार महसुल असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चमा ट्रम्पले नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीश सहित रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकाको ६-३ को बहुमत छ। तर तीन जना रिपब्लिकन पार्टीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले नियुक्त गरेकाको साथ दिए पछि ट्रम्पले सो मुद्दा ६-३ ले हारेका थिए।
ट्रम्पले सन् १९७० को दशकको एक ऐन (इन्टरनेसनल इमरजेन्सी इकोनमिक पावर्स एक्ट) अन्तर्गत भन्सार लगाएका थिए। तर युद्धका बेला राष्ट्रपतिलाई दिइएको सो अधिकार ट्रम्पले सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चले जिकिर गरेको थियो।
बहुमतको फैसला लेख्दै रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले शान्तिको समयमा भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार केवल संसदलाई मात्र भएको औंल्याएका थिए।
त्यस्तै, कार्यकारी निकाय (राष्ट्रपति) लाई कर लगाउने कुनै पनि अधिकार नदिइएको पनि प्रष्टयाएका थिए।
त्यसबीचमा उठाएको भन्सार महसुल सो फैसला पछि अमेरिकी सरकारले फिर्ता गरेको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
