भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भई आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर)मा बस्दै आएका त्रिशूलीका प्रभावित होल्डिङ सेन्टर छाडेर क्रमशः अस्थायी बसोबासतर्फ केन्द्रित भएका छन्।
गत भदौ १० गते आएको विनासकारी बाढीका कारण जिल्लाका चार स्थानीय तहका बासिन्दा विस्थापित भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्न जिल्लाका विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
होल्डिङ सेन्टरको बसाइ छोट्याउँदै प्रभावितलाई अस्थायी रूपमा कोठा लिएर बस्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको अभियानसँगै उनीहरू अस्थायी बसोबासमा जान थालेका हुन्।
बाढी आएलगत्तै सरकारले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यसपछि खोज तथा उद्धार, राहत तथा प्रभावितलाई सुरक्षित रूपमा राख्न होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनमा जोड दिइएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार गत भदौ १२ गते जिल्लाका १२ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएकामा आठ स्थानमा एक हजार २९० जना प्रभावितलाई राखिएको थियो।
गत भदौ २२ गतेसम्म आइपुग्दा होल्डिङ सेन्टरको संख्या र बसोबास गर्नेको संख्या सबैभन्दा धेरै भएको थियो। त्यस दिन उक्त सेन्टरको संख्या २८ पुगेको र त्यहाँ बस्ने प्रभावितको संख्या दुई हजार ६३७ पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय भने होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने प्रभावितको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । बिहीबारसम्म आइपुग्दा जिल्लामा होल्डिङ सेन्टरको संख्या घटेर १६ मा झरेको छ।
त्यहाँ बसोबास गर्नेको संख्या ८३२ जना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टर छाडेर प्रभावित अस्थायी बसोबासको बन्दोबस्तमा जुट्न थालेका छन्। बाढीले प्रभावित भएलगत्तै हेलिकप्टरलगायतका माध्यमबाट उद्धार गरेर राखिएकालाई खानपानसहितको बसोबास उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिएको थियो।
हराइरहेका आफन्तको खोजी जारी छ।
बेपत्ता भएकाहरु नभेटिएपछि अन्तिम संस्कारका लागि पनि मानिसहरु जान थालेका छन् । सो क्रमसँगै क्रमशः संख्या घट्दै गएको प्रजिअ रेग्मीको भनाइ छ।
होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय बस्दा प्रभावितलाई थप असहज हुने भन्दै विदुर नगरपालिकाले प्रभावितलाई कोठा लिएर बस्न आग्रह गर्दै राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै प्रभावित रहेको विदुर नगरपालिकाले कोठा भाडाबापत मासिक रु १० हजार उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री राहतस्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
विदुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार होल्डिङ सेन्टर छाडेर कोठामा बस्न जाने प्रभावितलाई खाद्य सामग्री, भाँडाकुँडा, सरसफाइका सामग्रीसहित अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने नगर कार्यपालिकाको निर्णयपछि कोठामा जानेको संख्या बढेको हो ।
'बाढी प्रभावित कोठा लिएर बस्न थाल्नुभएको छ । पालिकाले घोषणा गरेको प्याकेज कार्यक्रम लिन आउनेको संख्या बढ्दो छ,' नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, 'संघीय सरकारले पनि प्रतिपरिवार मासिक न्यूनतम १५ हजार दिने घोषणा गरेकाले दोहोरोपन नहोस् भनेर भाडाबापतको रकम दिन बाँकी छ।'
तीनै तहका सरकारले बाढीको जोखिमबाट उद्धार गरिएका प्रभावितलाई राख्न सञ्चालनमा ल्याइएका आश्रयस्थल खाली गर्न सहज होस् भनेर कोठाभाडाबापतको रकमसहित विभिन्न सुविधा घोषणा गरेका छन्।
सरकारी घोषणासँगै प्रभावितहरूले पनि होल्डिङ सेन्टरको बसाइ छाडेर अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन थालेका छन्।
प्रभावितको सहजीकरणका लागि सरकारले उनीहरूको चाहनाअनुसारको रणनीति अपनाएको छ । उपयुक्त स्थानमा कोठा नपाउने वा कोठामा बस्न नसक्ने प्रभावितका लागि अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट विस्थापित भई होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकासँग प्रश्नावलीमार्फत उनीहरूको आवश्यकताबारे जानकारी सङ्कलन गरेको छ।
कोठा लिएर बस्न नचाहने वा त्यसरी बस्न नसक्ने परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।
आयोजना प्रमुख शशेन्द्र घिमिरेका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्ने दुई हजार २७ परिवारसँग प्रश्नावली भरेर विवरण लिइएको छ।
त्यसमध्ये करिब ३१ प्रतिशतले सरकारले निर्माण गर्ने अस्थायी आवासमा बस्न चाहेको बताएका छन्।
'सरकारले नै अस्थायी आवास निर्माण गरिदिए सहज हुने बताउनेमा अधिकांश रसुवाका प्रभावित छन्,' आयोजना प्रमुख घिमिरेले भने।
भोटेकोशी बाढीपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा विस्थापित भएका अधिकांश प्रभावित नुवाकोटमा बसोबास गरिरहेका छन्।
उनीहरूसँग आफ्नै नाममा सुरक्षित जग्गा नभएकाले सरकारले अस्थायी संरचना निर्माण गरिदिए बसोबास गर्न सहज हुने बताउँदै आएका छन्।
-1746009348.jpg)
