२०७० सालको चैतमा चार वटा ए डिभिजन क्लबले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। मछिन्द्र, हिमालयन शेर्पा, सरस्वती र फ्रेन्ड्स क्लबले ए डिभिजन लिगको तयारी खर्च नपाएको भन्दै एन्फाको विरोध समेत गरेका थिए।
हिमालयन शेर्पाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा एन्फाका तत्कालिन उपाध्यक्ष समेत थिए। त्यसबीचमा शेर्पाले एन्फाभित्र अनियमिता भएको भन्दै असन्तुष्टहरूसँग छलफल अगाडि बढाए। तत्कालिन उपाध्यक्षहरू शेर्पा, विजय नारायण मानन्धर र किशोर राई तथा सदस्य पंकजविक्रम नेम्बाङसहितका व्यक्तिले एन्फा शुद्धिकरण अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए।
उनीहरूले तत्कालिन अध्यक्ष गणेश थापाले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जेठ २६, २०७१ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको लेखा समिति, राष्ट्रिय शर्तकता केन्द्र, खेलकुद मन्त्रालय र सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागमा उजुरी दिएका थिए।
लेखा समितिले तत्कालिन अध्यक्ष थापाले ५८ करोड रुपैयाँ बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर अख्तियारले यो विषयलाई अघि नबढाउने भन्दै तामेलीमा राखेको थियो। थापाले त्यसलाई ‘क्लिनचिट’ दाबी गर्दै आएका छन्। शेर्पा भने यो विषय जहिले पनि अघि बढ्न सक्ने तर्क गर्छन्।
२०७२ को असोजमा एन्फाले आन्दोलन गरेका तत्कालिन उपाध्यक्षत्रय शेर्पा, मानन्धर र राई तथा केन्द्रीय सदस्य नेम्बाङलाई लगातार तीन बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै निलम्बन गरेको थियो।
२०७२ कात्तिकमा थापालाई विश्व फुटबलको सर्वोच्न निकायले कारबाही गर्यो। भ्रष्टाचार अभियोगमा फिफाले थापालाई १० वर्ष फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
थापा प्रतिबन्धमा परेपछि नरेन्द्र श्रेष्ठ एन्फाको कार्यावहाक अध्यक्ष बनेका थिए।
२०७३ वैशाख २८ मा एन्फा विवादले अर्को मोड लियो। फिफाले निलम्बन गरेका चार जनालाई पुर्नबहाली गर्न र अध्यक्षको निर्वाचन गर्न निर्देशन दियो।
२०७३ असोजमा एन्फा अध्यक्षको निर्वाचनमा कर्माछिरिङ शेर्पा र नरेन्द्र श्रेष्ठ भिडेका थिए। पहिलो पटक अध्यक्षमा भिडेका शेर्पालाई श्रेष्ठले हराएका थिए।
अध्यक्षमा पराजित भएपछि एन्फा शुद्धिकरण पक्षधरले देशव्यापी अभियान चलाएको थियो। २०७५ वैशाखमा भएको एन्फा निर्वाचनमा शेर्पा दोस्रो प्रयासमा अध्यक्ष निर्वाचित बने। चार उपाध्यक्षसहित सबै केन्द्रीय सदस्य शेर्पा प्यानलकै निर्वाचित भएका थिए।
पछि पंकजविक्रम नेम्बाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
एन्फा शुद्धिकरण अभियानमा सँगै हिडेँका शेर्पा र नेम्बाङ यसपटक भने फरक-फरक प्यानलबाट अध्यक्षमा भिड्दैछन्।
आगामी असार ६ गते हुने एन्फा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा शेर्पा र नेम्बाङ आ-आफ्नो प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा छन्।
यो पनि :- नेपाली फुटबल र स्वार्थको राजनीति
शेर्पाले नेम्बाङ पक्षलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि विरोध गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि शेर्पाले एन्फा शुद्धिकरण अभियानमा उठाइएका एजेन्डा बिर्सेको तथा अनियमितताविरूद्ध आवाज उठाउदा नसुनेको नेम्बाङ पक्षको आरोप छ।
एन्फा शुद्धिकरण अभियानमा लागेका आफ्नै साथीविरूद्ध निर्वाचन लडिरहेका शेर्पा आफूले सुरू गरेका काम सम्पन्न गर्नका लागि तेस्रोपटक अध्यक्षको प्रत्यासी भएको बताउँछन्।
‘यो कार्यकालमा धेरै कामको सुरूवात गरेका छौं। कतिपय कामहरू सम्पन्न गर्नु पर्ने अवस्था छ। कोभिड-१९ का कारणले धेरै काम गर्न पाएनौं। हाम्रै साथीभाइको अवरोधका कारण पनि कामहरूलाई असर गरे,’ शेर्पाले भने, 'साथीहरूसँग सल्लाहमा अध्यक्षको प्रत्यासी बनेको हुँ। मैले एक्लै चुनाव लड्ने होइन। टिम लड्ने हो।’
लिगलाई व्यवस्थित र लामो समयसम्म खेलाउने, प्रशिक्षण सेन्टर स्थानीय र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर विस्तार गर्ने, कास्कीमा निर्माणाधिन ‘एक्सिलेन्ट सेन्टर’ सम्पन्न गर्ने उनका एजेन्डा छन्।
फिफाको सहयोगमा २५२ रोपनी क्षेत्रफलमा करिब एक अर्बको बजेटमा बन्ने सेन्टर नेपाली फुटबल विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने उनको विश्वास छ।
सय स्थानमा ग्रासरुट प्रोग्राम संचालन गर्नेदेखि विभिन्न ११ शहरमा सिटी लिग संचालन गर्ने अवधारणमा उनले अघि सारेका छन्।
