मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठको पछिल्लो अन्तर्वार्ताले नेपाली फुटबल राजनीतिको अवस्थालाई चित्रण गर्छ।
ग्यालेक्सी फोर-के टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा श्रेष्ठ भन्छन्– प्रशिक्षक अलमुताइरीले राजनीतिक कुरा निकाल्नु भयो। रोहित (चन्द) को दाइ अर्को प्यानलको हो, भोट अर्कोतिर हाल्नुहुन्छ भनेर भन्नु भयो।’
अघिल्लो महिना सुजलसहित १० जना सिनियर खेलाडीले प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाउँदै राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए।
खेलाडी बन्द प्रशिक्षण छाड्न बाध्य हुनुमा नेपाली फुटबल राजनीति कारक भएको सुजलको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ।
निर्वाचनमा पक्ष-विपक्ष हुनु स्वाभाविक हो। तर, खेलाडी र प्रशिक्षक कसैको पक्ष वा विपक्षका हुँदैनन्। उनीहरू त साझा हुन्।
प्रशिक्षकले संघको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चासो राख्नु र कसैको समर्थन गर्नु व्यवसायिक धर्म होइन।
प्रशिक्षकले प्रजातान्त्रिक ढंगबाट चुनिएर आउने जुनै नेतृत्वसँग पनि काम गर्न तयार हुनुपर्छ। यदि आफूलाई त्यस्तो नेतृत्वसँग काम गर्न सहज हुँदैन भने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। संसारका व्यवसायिक प्रशिक्षक यसै गर्छन्।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आउँदै गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा प्रशिक्षक अलमुताइरीको अस्वभाविक चासो देखिनुमा उनको भन्दा सयौं गुणा गल्ति एन्फा नेतृत्वको हो।
प्रशिक्षकलाई अर्को प्यानलको विरोधी हुने वातावरण बन्नु अप्रिय हो। यसमा नेतृत्वपछि मात्र अरू दोषी हुन सक्छन्।
अहिले कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको एन्फा यस्तै दूषित राजनीतिमा फसेको छ। जसका कारण चार वर्षको निर्वाचनमा प्यानलै जितेको शेर्पा समूह विभाजित छ।
अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङ फरक-फरक समूह बनाएर अघि बढेका छन्। चार वर्ष अघिको निर्वाचनमा विपक्षी देखिएका मानिसहरूले दुवै समूहबाट लगातार फाइदा उठाइरहेको अवस्था छ।
वर्षौदेखि फुटबलबाट पैसा कमाइरहेकाहरू फेरि पनि नेतृत्वसँगै रहेका छन्। नपाउनेहरू विरोधीसँग मिल्न गएका छन। किनभने नेपाली फुटबलमा स्वर्थ मिल्दासम्म सबै 'तै चुप मै चुप' को अवस्थामा हुन्छन्।
२०७५ वैशाख २२ गते एन्फाको अध्यक्षमा शेर्पा आफ्नो प्यानलैसहित निर्वाचित भएका थिए। परिवर्तनको नारा दिएर चुनावमा होमिएका शेर्पा अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा २३ वर्षपछि एन्फाको राजनीतिबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए।
४ उपाध्यक्षसहित सबै केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएपछि शेर्पा पक्षको एन्फामा एकल बहुमत बनेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा र अनियमिताविरुद्ध आवाज उठाएर थापा युगको अन्त्य गरेका शेर्पासामू नेपाली फुटबलमा काम गरेर देखाउने उत्तम अवसर थियो।
तर त्यो अवसर सदुपयोग गर्न शेर्पा सुरुमै चुके। ५ वर्षदेखि हुन नसकेको ए डिभिजन लिग बिना रेलिगेशन गरे। सुशासन र विकेन्द्रिकरणको नारा उठाएका शेर्पाका लागि यी मुद्दा केवल चुनावी नाराको रुपमा परिणत भए। आफैले उठाएको भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारा लगाउन शेर्पाले कुनै पहलकदमी लिन सकेनन्।
नियमावली र कार्यविधि बनाउनुलाई एन्फाको सफलता मान्न सकिन्न। किनभने कुनै सार्वजनिक संस्थामा यि नियम बनाएर कार्यान्वय गर्नु सामान्य नै हो। यसलाई नेतृत्वले सफलताको सूचीमा राख्नु आफैमा हास्यस्पद कुरा हो।
एन्फा नेतृत्वमा आएको एक वर्ष नबित्दै शेर्पाले चुनावमा बाचा गरेका नारा बिर्सेको गणेश थापाविरुद्ध आन्दोलन गर्दा साथ दिएका सहकर्मीले आरोप लगाए। यद्यपी शेर्पाले आफ्ना सहकर्मीको व्यक्तिगत स्वर्थ पूरा नहुँदा त्यस्तो आरोप लगाएको दाबी गर्ने गरेका छन्।
शेर्पा नेतृत्वमा आएको एक वर्षमै एन्फाभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङले कार्यसमितिको बैठकमा विभिन्न विषयमा असहमति जनाउँदै २०७६ चैतमा एन्फामा असहमति पत्र दर्ता गराएका थिए।
नेम्बाङले एन्फाले ए डिभिजन लिगको खेल प्रशारण सम्बन्धी काममा निर्णय सामूहिक नेतृत्व, आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक पारदर्शिताको मर्म विपरित काम गरेको आरोप लगाएका थिए। यस्तै रौतहटमा बन्न लागेको महिला फुटबल एकेडेमी बनाएर सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
अध्यक्ष शेर्पाले आफूले भनेअनुसार नभएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षले आरोप लगाएको भन्दै भन्दै खण्डन गरिदिए।
त्यसयता शेर्पा र नेम्बाङ पक्षबीच एन्फामा शितयुद्ध नै चल्यो। एकअर्काविरूद्ध आरोप लगाएर अघि बढिरहे। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी समेत दुई पक्षको राजनीतिमा फसेँ। जसको घाटा अन्तत: नेपाली फुटबललाई भयो।
पछिल्ला विवादको मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वमा भएको हिसाबले शेर्पाको देखिन्छ। कुशल नेतृत्व गर्दै विवाद समाधानको गर्नुपर्ने उनको जिम्मेवारी हो। समस्याको समाधान निलाल्न सहयोग गर्नु अरू पक्षको कर्तव्य हो।
तीन वर्षदेखिको एन्फाको पक्ष-विपक्षको राजनीति अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। दुवै पक्ष आगामी असार ६ गते हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा होमिएका छन्।
अध्यक्षमा कर्माछिरिङ शेर्पाले पुन: उम्मेदवारी दिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर शेर्पालाई चुनौती दिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा सँगै रहेका फ्रेण्ड्स क्लबका पूर्वअध्यक्ष राजीवराज पौडेलले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। तर पनि मुख्य भिडन्त शेर्पा र नेम्बाङकै हुने देखिन्छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा एउटै प्यानलका यी दुईबीचको भिडन्तमा फेरि पनि ‘स्वार्थ समूह’ ले नै फाइदा लिने पक्का छ।
