उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचनको विषयमा परेको दुई वटा रिटमा यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने अर्को आदेश दिएको छ।
आजका लागि तोकिएको निर्वाचनको विषयमा अमित खत्री तथा उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा दुवै रिटमा अन्तरिम आदेश भएको थियो। जसका कारण एन्फाको निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
तर मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र अच्युत कुइकेलको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो। यद्यपी तहगत निर्वाचनको विषयमा अन्तिम आदेश भने आइसकेको छैन।
‘२०८३ साल असार ५ गतेसम्म कार्यकाल बाँकी रहेकोमा कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचनको मिति तोकिएका कारण उक्त काम कारबाही रोक्न माग भएकोमा कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको बहुमत सदस्यहरुको निर्णयबाट मिति २०८२।९।१६ मा निर्णय भएको र सो निर्णयमा पदाधिकारीहरु विराटजंग शाही र रुपेश अधिकारी समेतको उपस्थिति देखिएको एवम् अग्रिम रुपमा निर्वाचन गर्न कुनै कानूनले रोक लगाएको नदेखिएको अवस्थामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन सम्बन्धी काम कारवाही सम्बन्धमा, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा र यसै विषयमा यसैसाथ रहेको ०८२-wo-११४२ को उत्प्रेषणको निवेदन उपर उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेश रद्द भएकोले यस अदालतबाट मिति २०८२।९।२८ गते जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
एन्फा निर्वाचनको विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो। जसका कारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचन रोक्न भनेको थियो। त्यसैले एन्फाले अहिलेकै प्रक्रियामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचपछि नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्नेछ।
यसअघि एन्फाले माघ ३ गतेभित्र उम्मेदवारी पेश गर्ने कार्यतालिका प्रकासन गरेको थियो। विभिन्न प्रक्रिया पार गरेपछि माघ १८ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावाली प्रकासन गर्ने र माघ २८ मा निर्वाचन हुने तालिका थियो। तर बीचैमा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भए पनि उम्मेदवारी भने दर्ता भएको थियो। २१ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ४७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। जसमा अध्यक्ष पदमा हालका अध्यक्ष पंकजविक्रङ नेम्बाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी (कुमार) को उम्मेदवारी पर्दा उनीहरुकै प्यानलबाट अरु पदमा उम्मेदवारी परेको छ।
एन्फाले यसपटक जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी कार्यकाल सकिनु चार महिनाअघि केन्द्रीय समितिको मात्र निर्वाचन गर्न लागेको हो। वर्तमान अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङको नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको कालकाल आगामी असार ६ गते सकिँदैछ। तर एन्फाले चार महिनाअघि नै ‘अर्ली इलेक्सन’ भन्दै निर्वाचन गराउन लागेको हो। यसमै कतिपय केन्द्रीय सदस्य विरोध गर्दै अदालत पुगेका हुन्।
-1746009348.jpg)
