राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालिन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई हटाउने शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन आदेश दिएको छ।
सिलवालले गत कात्तिक २८ गते दर्ता गराएको रिटमा बुधबार न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अर्को आदेश नहुन्जेलका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको बहस पुस १२ गते हुनेछ। बहसपछि सिलवालको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने निर्णय हुनेछ।
आफूलाई खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवबाट बर्खास्त गरेपछि सिलवालले मन्त्रिपरिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित १० विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
गत कात्तिक १ मा सिलवाललाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि सरकारले मंसिर १३ मा टंकलाल घिसिङलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। माओवादी केन्द्रको बागमति प्रदेश कमिटीका सदस्य समेत रहेका घिसिङ नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष थिए।
दुई महिनाअघि मन्त्रिषरिषद्ले खेलकुद मन्त्रालयमार्फत दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि सिलवाल बर्खास्तगीमा परेका थिए।
सिलवाल गत वर्षको साउनमा दोस्रो पटक सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी थियो। २०७६ असारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट सिलवालले खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा पहिलो पटक राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए।
गत वर्ष खेलकुद ऐन लागू भएपछि उनको पद निष्क्रिय हुँदा सिलवालले निवेदन हालेर फेरि सदस्य सचिव बन्न चाहेकोमा सफल भएका थिए।
सिलवालले सदस्यसचिव नियुक्ति भएको वर्ष १३औं दक्षिण एसियली खेलकुद आयोजना नेपालले गर्दा नेतृत्व लिएका थिए। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्दा खेलकुद सामग्री खरिदमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
