गत कात्तिक १९ गते बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको १२३ औं बैठकले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद फागुन १ देखि ७ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको झण्डै दुई महिनापछि पुस ९ मा १२४औं बोर्ड बैठक बस्यो।
बैठकले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेल संख्या र खेलाडी कोटाका सम्बन्धमा कार्यकारी समितिले छलफल गरी सिफारिस गर्ने तथा तयारी सम्बन्धमा प्रदेश खेलकुद र विभागीय टिमहरुलाई पत्राचार गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो।
खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिमा भएको नाताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न काम गरिरहेका छौं। तर मन्त्रीजी आफैँ बसेर मिति तोक्ने काम मात्र भयो। त्यसपछि तयारीको काम खासै हुन सकेको छैन। हामीले घचघचाइरहेका छौँ। तर जुन गतिमा काम हुनुपर्ने, त्यसरी काम भइराखेको अवस्था छैन।
कार्यकारी समितिबाहेक अरु कुरामा हामीलाई जिम्मेवारी छैन। त्यसैले हामीले चाहेर पनि काम गर्न सक्दौनौ। किनभने जिम्मेवारी दिएपछि हामीले काम गर्ने हो। अहिलेसम्म जिम्मेवारी प्राप्त भएको छैन।
कार्यकारी समितिलाई खेल संख्या टुंगाउने भन्ने विषय थियो, त्यो परिषदबाट टुंगिएकै विषय भयो। त्यसपछि हामीलाई दशौँको लागि भनेर कुनै विशेष जिम्मेवारी चाहिँ आजको मितिसम्म छैन।
मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म उपसमिति गठन भएको छैन। आधिकारिक रूपमा हामीले त्यस्तो जानकारी पनि पाएका छैनौँ। मूल आयोजक समितिको बैठक बस्नुपर्ने हो, तर मूल आयोजक समितिको पनि बैठक बसेको छैन। भाग लिने प्रदेश र विभागलाई पत्राचार गर्नुपर्ने त्यो काम भएको छैन। कर्णाली प्रदेश जहाँ हामी राष्ट्रिय खेलकुद गर्दैछौँ, त्यहाँ पत्राचार भएको पनि जानकारी छैन। कर्णाली प्रदेश गएर हेर्ने भन्ने विषय पनि थियो, त्यो पनि अहिलेसम्म भएको छैन।
चुनौती त सार्वजनिक खरिद ऐन देखिएको छ। ऐन अनुसार हाम्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भण्डार शाखाको कुरा अनुसार कम्तिमा ७० दिन चाहिन्छ भन्ने छ। ७० दिन अहिले हामीसँग छैन। मिति तोकेपछि लगत्तै काम थालेको भए त्यो समय पर्याप्त थियो। अब अहिले समय पर्याप्त छैन, त्यसैले विशेष व्यवस्था गरेर सरकारले चाहनुभयो भने अझै पनि केही सम्भावना होला। तर राष्ट्रिय खेलकुदका लागि समय त एकदमै कम भइसकेको छ।
पहिलो कुरा त सरकारको प्राथमिकतामा यो दशौँ खेलकुद पर्नु पर्यो। सरकारले चासो दिएर अगाडि बढायो भने मात्र सम्भव छ। नभए त सामग्री खरिद गर्न समय नै पुग्दैन। सबभन्दा ठूलो चुनौती नै यही छ। अर्को खेलाडी कहाँ छन्, के छन्, तयारी अवस्था र छनोट प्रक्रिया जुन अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो पनि अगाडि नबढेकोले चुनौती थपिएको छ।
आजकै मितिबाट उल्टो गणना सुरु गर्नु पर्यो। खरिदका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था के गरेर गर्न सक्छ, त्यो गर्नुपर्यो। सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्ने रकमलाई हामीले घरको पैसा खर्च गरे जस्तो गर्न मिल्दैन, एउटा प्रक्रियामा जानै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि समय पर्याप्त छैन, त्यसैले चुनौती एकदमै छ।
मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु किन दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति घोणषा गर्नुअघि पर्याप्त तयारी गर्न सकेनौ। मैले त्यतिखेर बैठकमा अध्यक्ष ज्यूलाई सोधेको थिएँ- 'मैदानमा तयारी के-के भएको छ?' र 'यो मितिमा हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ?'
किनभने योभन्दा अगाडि धेरै पटक मिति तोकेर स्थगित भएको थियो। त्यसैले सबै तयारी गरेर, कर्णाली प्रदेश र अन्य प्रदेशहरूसँग समन्वय गरेर मात्र मिति तय गरौँ भनेर मैले कुरा राखेको थिएँ। तर मेरो प्रश्नको जवाफ मैले त्यतिबेला पाइन। मिति बहुमतले तोकियो। त्यसपछि गर्नुपर्ने गृहकार्य र प्रक्रियाहरू केही पनि अगाडि बढेको देखिएन।
मूल आयोजक समितिको बैठक, उपसमिति गठन, जिम्मेवारी बाँडफाँड र बोलपत्र आह्वान जस्ता केही पनि काम भएनन्। केही समय चाहिँ फाइल पास गर्न अर्थ मन्त्रालय जाँदा पनि लागेको भन्ने जानकारी पाएको थिएँ। तर प्रक्रिया केही पनि अगाडि बढेकै छैन।
(-राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बोर्ड सदस्य तथा कार्यकारी समिति सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठसँग सेतोपाटीका सीताराम कोइरालाले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
-1746009348.jpg)
