बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएपछि बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को बोर्ड बैठकले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद फागुन १ देखि ७ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कात्तिक १९ गते बसेको राखेपको १२३ औं बोर्ड बैठकले कर्णाली प्रदेशमा हुने दशौंको मिति तय गरेको एक सातापछि मन्त्रीपरिषदले ६३ करोड बजेट समेत स्वीकृत गरेको थियो।
तर मिति तय भएर बजेट स्वीकृत भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आत्यवश्यक प्रक्रिया अझै सुरु भएका छैनन्।
जसका कारण दशौं राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा फेरि शंका उत्पन्न हुन थालेको छ। किनकी निर्धारित मिति आउन ४० दिनको समय बाँकी रहदा सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वानदेखि विभिन्न उपसमिति अझै गठन भएका छैनन्।
यो बीचमा तत्कालिन सदस्यसचिव टंकलालको पदावधि समाप्त भएको थियो। त्यसपछि मन्त्री गुप्ताले सहसचिव राम चरित्र मेहतालाई एक महिनाअघि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन्।
मन्त्रीले चार वर्षे कार्यकालका लगि सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। मन्त्रीले सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गर्न आलटाल गर्दा खेलकुदलाई चलायमान बनाउने सदस्यसचिव पाउन अझै कुर्न पर्ने भएको छ।
त्यसैले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सदस्यसचिव बनेका मेहता नै अहिले दशौंको तयारीमा जुटेका छन्। तर उनी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्।
सदस्यसचिव मेहताले राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने आवश्यक खेल पोसाकदेखि खेल सामग्री खरिदका एक साताभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने सेतोपाटीलाई बताए।
तर उनले टेन्डर प्रक्रियाका लागि पर्याप्त समय नपुग्ने विषयमा भने सचेत रहेको बताए। मेहताले भने, ‘टेन्डरलाई अलिकति समय चाहिँ अब पुग्दैन। तर खरिद प्रक्रिया नियम अनुसार त गर्नै पर्यो, अरु विकल्प छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बाइपास गरेर जाने अवस्था पनि छैन।’
उनले निर्धारित मितिमा एउटा खेलको मात्र आयोजना गरेर उद्घाटन गर्ने पनि संकेत गरे।
‘कुनै एक खेलको मात्र उद्घाटन गरेर अघि बढ्ने कुरा मात्र छ। यो एउटा विकल्प भयो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएन भने सरकारसँग अनुरोध गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। खरिद प्रक्रिया डबल इन्भेलप हुन्छ, कहिलेकाहीँ लम्बिन सक्छ, रिबिड हुन सक्छ। यो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति भयो। काबुभन्दा बाहिर परिस्थितिमा जाँदा खेरि सरकारसँग अनुरोध गर्ने हो।’
सरकारको पूरा ध्यान फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रहेको बेला राष्ट्रिय खेलकुदले प्राथमिकता पाउला त? मेहताको उत्तर छ, ‘यो पनि सरकारकै काम हो। चुनाव पनि सरकारको काम हो। चुनाव पहिलो प्राथमिकतामा होला, यो त्यसपछिको प्राथमिकतामा हुन सक्छ।’
अर्कोतर्फ दशौं सम्पन्न गर्न चाहिने विभिन्न उपसमिति पनि अझै गठन हुन सकेका छैनन्। विभिन्न उपसमिति गठन हुन नसकेको कुरा सदस्यसचिव मेहताले स्विकार गर्दै अत्यावश्यक उपसमिति भने गठन भइसकेको बताए। ‘खरिदसँग जोडिएका समितिलाई भने पूर्णता दिइसकेका छौं,’ उनले भने।
अहिले बन्द प्रशिक्षणका लागि प्रदेश र विभागका टोलीलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइसकेको पनि बताए। साथै अर्को साता प्रतियोगिता आयोजना हुने कर्णाली प्रदेशमा गएर प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने पनि उनको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
