इतिहासको कालखण्डहरुमा विश्वका धेरै देशहरुमा विभिन्न प्रकारका महामारीहरुको सामना गरेको देखिन्छ। नेपालमा पनि महामारीको इतिहास हेर्ने हो भने झाडापखाला, क्षयरोग, कालाजार, औंलो, प्लेग, दादुरा, हैजा, विफर र फ्लु जस्ता भाइरसले कयौंको ज्यान लिएको थियो।
यतिबेला कोभिड–१९ का कारण विश्व नै त्रसिद अवस्थामा छ। चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान सहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि फैलिएको कोरोना भाइरस विश्वका अधिकांश देशहरूमा फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्च ११, २०२० मा कोभिड–१९ लाई विश्व महामारीको रुपमा घोषणा गरेको थियो।
यस भाइरसले सामान्य रुघाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वासप्रश्वाससम्म असर गरेको देखिन्छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले विश्व स्वास्थ्य र विश्व अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नुका साथै नेपालमा पनि यसको असर देखिएको छ।
नेपाल सरकारले पनि कोरोना भाइरसको रोकथामबाट मुक्त हुनका लागि चैत ११ गतेदेखि नेपालभरि लकडाउन गरेको थियो तर लकडाउन प्रभावकारी नभएका कारणले गर्दा दिन प्रति दिन कोरोना संक्रमित बढेको थियो। महामारी व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग मात्र नजोडिएर गाँससँग पनि जोडिएको विषय हो।
कुनै पनि महामारी निश्चित जात, वर्ण, समुदाय, लिंगलाई तोकेर आउदैन तर पनि सामाजिक रुपमा पछाडि पारीएका वर्ग समुदायलाई भने अलि धेरै पीडा दिएको महशुस गर्न सकिन्छ।
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा उच्च जोखिममा सीमान्तकृत समुदाय, मजदुर, गरिब, दलित, अपांग आदि परेका छन् र यसका कारणले गर्दा दलित समुदायहरुले असाधारण विपत्ति सामना गर्नु परेको छ।
कोरोना रोकथामका लागि सरकारले घोषण गरेको बन्दाबन्दीका कारण दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुहरू सहज तरिकाले व्यवस्था गर्न नसक्दा रोगले भन्दा भोकले मर्ने परिस्थित सिर्जना भएको थियो।
समता फाउण्डेसनले कोरोना भाइसरका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने दलित तथा अतिसीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरेको छ।
उक्त अध्ययनको मुख्य उदेश्य भनेको विश्वमहामारी तथा बन्दाबन्दीको समयमा दलित समुदायको दैनिक जीवनमा परेको प्रभावका बारेमा जानकारी लिनु, दलित समुदायमा कोरोनासम्बन्धी ज्ञान, व्यवहार, अभ्यास, बुझाइ र बन्दाबन्दीको समयमा तीनै तहका सरकारले गरेका कार्यहरुको जानकारी लिनु आदि रहेको थियो।
अध्ययनमा ७ वटा प्रदेशका ७७ जिल्ला अन्तर्गतका ७५३ स्थानीय तहका १५०० जना दलित समुदायका उत्तरदाताहरुसँग टेलिफोन तथा अनलाइनको माध्यमबाट सर्वेक्षण गरेको थियो र सात वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरु, प्रदेश सांसदहरु, तथा स्थानीय दलित तथा गैरदलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु गरी ३५ जनासँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो।
गैरदलित र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी १२ वटा नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग पनि अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। यस पुस्तकमा अध्ययनको परिचय, अध्ययनको तथ्यांकगत विश्लेषण, कोरोना भाइरस तथा लकडाउनसम्बन्धी बुझाइ तथा प्रवृत्ति, जीविकोपार्जनसम्बन्धी प्रभाव, सरकारले गरेको प्रयासहरु, जनप्रतिनिधिहरुको भोगाइ तथा धारणाको विश्लेषण, निष्कर्ष र सुझाव आदि विषयवस्तु समावेश गरिएको छ।
अध्ययनको तथ्यांकगत विश्लेषण हेर्दा
१. सर्वेक्षणमा देशैभरि कुल १५०० उत्तरदाताहरुमध्ये लैंगीक तथा उमेरगत अवस्था हेर्दा ६५ प्रतिशत पुरुषको सहभागिता थियो भने ३५ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता थियो। त्यसैगरी, ३१ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका उत्तरदाता ४३ प्रतिशत रहेका थिए भने २ प्रतिशत उत्तरदाता ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका थिए।
२. सहभागीहरूको क्षेत्रगत अवस्था हेर्दा पहाडमा ५९ प्रतिशत, तराईमा ३२ प्रतिशत र हिमालमा ९ प्रतिशत दलित समुदायका उत्तरदाताहरुले यस अध्ययनमा भाग लिएका थिए।
३. सहभागीहरुको कोभिड-१९ सम्बन्धी ज्ञानको अवस्था हेर्दा ९९ प्रतिशत उत्तरदाताहरु आफू र आफ्नो परिवारलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे जानकार रहेको र १ प्रतिशतले उत्तरदाताहरु जानकार नरहेको देखिन्छ।
४. सहभागीहरुको कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचना प्रवाहको तथ्यांक अनुसार, ७९.१ प्रतिशतले रेडियोबाट र त्यसैगरी समाजिक सञ्जालमार्फत सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्ने ६७.३ प्रतिशत देखियो। स्थानीय सरकारबाट कोरोना भाइरससम्बन्धी जानकारी लिनेमा पुरुषको दाँजोमा महिलाले कम सूचनाको जानकारी प्राप्त गरेको देखिएको छ।
५. सहभागीहरुमा कोभिड–१९ ले पारेको आर्थिक संकटको तथ्यांक हेर्दा १५०० उत्तरदाताहरूमध्ये ८२ प्रतिशत उत्तरदाताहरुलाई आर्थिक संकट परेको बताएका थिए, ११ प्रतिशतलाई आर्थिक संकट नपरेको र ७ प्रतिशतलाई यस सम्बन्धी केही थाहा नभएको बताएका थिए।
६. सहभागीहरुमा कोभिड–१९ ले प्रभाव परेका वर्गहरूमा ८२ प्रतिशतले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने वर्ग नै सबैभन्दा संकटमा परेको त्यसैगरी १३ प्रतिशत दलितहरूलाई ज्यादै नै संकट परेको, ३ प्रतिशत किसान र २ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई आर्थिक संकट परेको थियो।
७. यस अध्ययन अनुसार महामारीको समयमा ४५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाउनु परेको थियो।
८. सहभागीहरुमा कोभिड-१९ ले खाद्यान्नमा परेको संकटको अवस्था हेर्दा बन्दाबन्दीका कारण कुल संख्याको ५२ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुमा संकट परेको बताएका थिए।
९. महामारी पीडितहरुलाई राहत वितरणका क्रममा सातै प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहका उत्तरदाताहरूलाई स्थानीय सरकारले ८९.९ प्रतिशतलाई राहत वितरण गरेको, ६.३ प्रतिशतले राहत वितरण नभएको र ३.८ प्रतिशत उत्तरदाताहरु राहत वितरण बारे अनविज्ञ थिए।
१०. राहत वितरणमा जातीय विभेद छुवाछूतको अवस्था हेर्दा उत्तरदाताहरुमध्ये ४८.७ प्रतिशतले जातीय विभेद भोगेको बताएका थिए।
समग्रमा अध्ययनको तथ्यांकगत विश्लेषण हेर्दा सदियौंदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा हरेक क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय हो।
विसं २०६८ को जनगणना अनुसार १३.८ प्रतिशत, नेपालको झण्डै १५ देखि २० प्रतिशत भाग ओगट्ने दलित समुदाय अवसर र पहुँचबाट कोशौं दूर त छँदै छ, कोरोना भाइरस महामारीले सबै समुदायलाई प्रभाव पारेको भएता पनि दलित समुदाय आर्थिक रुपमा कमजोर, बेरोजगार, बचतको अभाव, अशिक्षित र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको कमिले गर्दा यस्तो विकराल अवस्थाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ।
महामारी, बाढी पहिरो, आपत विपतमा दलित समुदाय नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेको देखिन्छ। दलित समुदाय आर्थिक रुपमा गरिब तथा बेरोजगार, दैनिक कमाएर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर, सामाजिक क्षेत्रमा पहुँच नभएको, आय आर्जन नभएको, सामाजिक रुपमा छुवाछूत तथा भेदभावबाट पीडित समुदाय भएकाले पक्कै पनि कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले कस्तो असर गरेको छ, हामीहरुले सहजै अनुमान गर्न सक्छौ।
भोकले मृत्युवरण गरेका मल्लर सदाको कथा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारणले गर्दा सप्तरीको रामपुरका ५० वर्षीय मल्लर सदाको भोककै कारण मिति २०७७ जेष्ठ ७ गते मृत्यु भयो। मल्लर सदाका तीन छोरा र दुई बुहारी छन्।
मल्लर श्रीमती जलेश्वरी ज्याला, मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका थिए। मल्लरको परिवारमा कसैको नागरिकता छैन। गाउँमा काम पाइँदैन। त्यसकारण मल्लरका ३ छोराहरू कामका लागि भारतको गुजरात गएका थिए। बन्दाबन्दीअघि मल्लर सदा काम गर्न विराटनगर गएका थिए।
बन्दाबन्दी भएपछि ठेकदारले पैसा नदिइ घर फिर्ता पठाए। उनी विराटनगरदेखि हिँडेरै घर आइपुगे। तर घरमा खानलाई अन्न थिएन। बन्दाबन्दी लम्बिदैं गयो। छाक टार्ने समस्या बढ्दै गयो। गुजरात जानुअघि कान्छो छोराले दिएको दुई हजार रूपैयाँले कहिले आधा पेट भरे, कहिले भोकै सुते।
नागरिकता थिएन, त्यसैले राहत पाउने त कुरै भएन। सापटी, उधारो, पैंचो चल्ने छरछिमेकीको हालत पनि उस्तै थियो। परिवार चार दिनदेखि भोकै थियो। मल्लर सदाले सहन सकेनन्। जेठ ६ गते कोदालो र छाता बोकेर काम खोज्न निस्किए। तर घरभन्दा केही पर पुगेपछि उनी ढले।
खबर पाएपछि पत्नि जलेश्वरी नाति च्यापेर हतास दौडिन्। भुइँमा लडेका पतिलाई बोक्ने प्रयास गरिन् तर सकिनन्। पछि दुई बुहारीले बोकेर घर ल्याए। अचेत अवस्थामा रहेका मल्लरलाई अस्पताल लैजान उनीहरूसँग पैसा थिएन। छिमेकीले ल्याइदिएको थोरै चामलबाट सासु बुहारीले खिचडी बनाए। तर मल्लर सदाले एक गाँस पनि खाएनन्। भोलिपल्ट बिहानै मल्लर सदाले प्राण त्यागे।
रोगले भन्दा भोकले मर्ने डरको कथा
सल्यान, शारदा नगरपालिका, वडा ६ मा बस्ने मिना विकको जीवन एक चलचित्रको कथा जस्तै छ। सानै उमेरमा विवाह भएर सल्यान आएकी मिनाको जीवन दयनीय र कष्टकर छ। मिनाका ५ जना छोरा र छोरी छन्। मिना एकल महिला हुन्। मिनाका श्रीमान् मुटुका रोगी थिए। उपचारका क्रममा ५ वर्ष अगाडि मृत्यु भएको थियो।
कोरोना भाइरसका कारणले यसैबीच, सरकारले बन्दाबन्दी गर्यो। मिनाको ज्यालादारी काम गुम्यो। उनलाई ६ जनाको परिवार धान्न धौँ धौँ छ। साहुले उधारो दिँदैनन्। छिमेकीले सापट दिँदैनन्। एकल महिला भत्ता मासिक दुई हजार हुन्छ, त्यो पनि ४ महिना पुगेपछि मात्र आउँछ।
यता नगरपालिकाले राहत वितरण गर्छ। उपस्थित सबैले पाउँछन्। तर मिनाले पाउँदिनन्। राहत किन नदिएको? भन्ने प्रश्न लिएर उनी नगरपालिका जान्छिन्। एकल महिलाको भत्ता खानेलाई राहत दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ आउँछ। निराश मिनासँग घर फर्किनु बाहेक उपाय हुँदैन।
मिनालाई जनप्रतिनिधिसँग ठूलो गुनासो छ। दयनीय अवस्था देखेर पनि राहत उपलब्ध गराउन पहल नगरेको उनको आरोप छ। लैजानेहरूले लुछाचुँडी गर्दै राहत सामग्री लगेको उनको दाबी छ। तर मिना भने आफू दलित भएको, त्यसमाथि एकल महिला भएकोले दोहोरो विभेद सहनु परेको बताउँछिन्।
यी त केही प्रतिनिधि कथा मात्रै हुन्। जातका आधारमा हुने विभेद अझै पनि विद्यमान छन्। यी घटनाहरुबाट प्रष्ट थाहा हुन्छ, कोरोना भाइरस महामारीले दलित समुदायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर।
कोभिड-१९ ले दलित समुदायमा पारेको प्रभाव पुस्तक अन्तर्गत सात वटै प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग छलफल गरिएको थियो। महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि प्रदेश सभा सदस्य, दलित तथा गैरदलित जनप्रतिनिधिहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए तर राहत वितरण प्रकृयामा स्थानीय सरकारले दलित र सीमान्तकृत समुदायहरुलाई छुट्टै व्यवस्था गरेको थिएन।
प्रचार/प्रसार, जनचेतना, कोरोना संक्रमण भएपछि गर्नुपर्ने काम र संक्रमण नियन्त्रण तथा संक्रमित व्यक्तिहरुका लागि व्यापक प्रचार/प्रसार भएको देखिन्छ तर व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु त थिए नै, समाजको सोच र प्रवृत्तिको चुनौतीको सामाना गर्न पनि गाह्रो भएको जनप्रतिनिधिहरुले अनुभूति गरेका थिए।
नागरिक समाजका अगुवाहरुले महामारीको समयमा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न सचेतना/जनचेतना, रेडियो कार्यक्रम र राहत वितरण कार्यक्रममा पनि सहयोग गरेको थियो। नागरिक समाजले कोभिड-१९ को समयमा प्रत्यक्ष रुपमा जान नसकेको र समाजमा प्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएर सहयोग गर्न नपाए पनि आ-आफनो कार्यक्षेत्रमा सहयोग गरेका थिए।
समग्रमा, अहिलेको विश्वजगत कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरेको समस्या र चुनौतीसँग लडिरहेको छ। यस महामारीले विश्वव्यापीरुपमा आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव परेको देखिन्छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। कुनै पनि महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप कुनै व्यक्ति, क्षेत्र, समुदाय, जात, लिंग, धर्म वा समुदायलाई तोकेर आउँदैन।
यसले सबैलाई समान रुपमा असर पार्ने गरेको छ तर जुन समूह वा जात ऐतिहासिक कालदेखि बहिष्करणमा पारिएको हुन्छ, त्यस्ता समूह वा जात भने यस प्रकारका संकटबाट तुलनात्मकरुपमा बढी प्रताडित भएका हुन्छन्। यो कुरा यस पुस्तकमा प्राप्त भएका तथ्यले पनि पुष्टि गरेको छ।
कोभिड-१९ ले दलित समुदायमा पारेको प्रभाव पुस्तकले संरचनात्मक विभेदबाट पिल्सिएका समूहहरु विपत्ति तथा महामारीको बेलामा कसरी थप उत्पीडनको शिकार हुन्छन् भन्ने विषयको खोजीनीति गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले महामारीका बेलामा राज्यले बहिष्कृत समूहको पक्षमा नीति निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ।
पुस्तकले महामारी पश्चात उनीहरुको सबलीकरण र समावेशी विकास गर्ने तर्फ राज्य, संघीय तह, प्रदेश तह, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्था आदिले सम्बन्धित सबैलाई अवश्य झक्झकाउने काम गर्नेछ।
गोपाल नेपाली, उज्वल सुन्दास र डा.कृष्ण अधिकारीले लेखेको यस किताब १४२ पृष्ठको छ र २७५ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ।
