मेरा साथी धर्मेन्द्र झा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को अध्यक्ष पदमा नियुक्त भए। उनलाई बधाई र शुभकामना दिन फोन गरेँ।
‘बधाई छ साथी! तिम्रो कार्यकालमा राससले समाचार र संरचना दुवैमा देखिने प्रगति गरोस्, हार्दिक शुभकामना!’
‘तिमीले मलाई दोब्बर बधाई दिनुपर्छ, बुझ्यौ?’
‘किन?’
‘किनभने राससको ६ दशकभन्दा लामो इतिहासमा अध्यक्ष नियुक्त हुने म पहिलो मधेसी हुँ।’
निमेषभर विचार नगरी भनिदिएँ, ‘ल, तिमीलाई दोब्बर मात्र के तेब्बर बधाई भो!’
‘तिमीलाई धन्यवाद! म राससमा मेरो क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नेछु।’
त्यस क्षणको संवाद सकियो।
एक छिनमा मेरो छैटौं इन्द्रिय खुल्यो – दोब्बर, तेब्बर बधाई भो भनेर प्वाक्क बोलिहालेँ; यतिका वर्षमा कोही अर्को पनि नियुक्त भएको पो थियो कि!
धर्मेन्द्रले अन्यथा बोलेको किन हुन्थ्यो होला र! परीक्षण गर्ने मेसो भएन। आवश्यक पनि ठानिनँ। यसै चित्त बुझाएँ।
धर्मेन्द्र सही ठहरिए। परीक्षण गरे पत्रकार साथी तारामणि सापकोटाले।
उनले अर्को तथ्य पनि पत्ता लगाए – १५ वर्षअघि एक जना मधेसी महाप्रबन्धक नियुक्त भएका रहेछन्, जसले १० महिना काम गरेका रहेछन्।
तारामणिले रासस मात्र होइन, सबै सरकारी सञ्चार संस्थाका उच्च पदमा हालसम्म भएका नियुक्ति खोजेर समावेशिताको अवस्था विश्लेषण गरेका छन्।
गोरखापत्र संस्थान होस् कि रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजन नै किन नहोस्, राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशिताको निराशाजनक चित्र प्रकाशमा ल्याइदिएका छन्, अनुसन्धानात्मक कृति ‘आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता’ मार्फत।
नेपाल पत्रकार महासंघको करिब सात दशकको इतिहासमा पनि तिनै धर्मेन्द्र झा एक्ला मधेसी अध्यक्ष रहेछन्।
सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थामा पनि समावेशिताको चित्र करिब निराशाजनक नै छ। सञ्चार सम्बद्ध संगठनहरू उस्तै छन्। कुनै संस्था तैबिसेक समावेशीजस्ता देखिए पनि कुनै खास जातको पहुँच धेरै छ।
संवैधानिक र कानुनी आयोगहरू पनि उही मूलका पानीजस्ता।
संविधानले व्यवस्था गरेको ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग’ मा एक अध्यक्ष र चार जना सदस्य छन्, सबै खसआर्य। नामै ‘समावेशी’ भएपछि त नियुक्ति पनि अलिकति समावेशी भएको भए पो नामको पनि इज्जत रहने थियो, तैपनि ‘समावेशी’ भन्नै पर्ने!
राष्ट्रिय दलित आयोगको २२ वर्षमा सात जना अध्यक्ष नियुक्त हुँदा पाँच जना विश्वकर्मा।
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका संगठनहरूमा नेपाल प्रेस युनियन होस् कि प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर होस् कि सञ्चारिका समूह; समावेशिताका मामिलामा सबैको चित्र उस्तै देखिन्छ, निराशाजनक।
केही संस्था/संगठनहरूले विधानबाटै समावेशिता पक्का गर्ने उपाय अपनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ यस्तो उपायमा निकै अगाडि देखिएको छ। फेरि पनि त्यसले खुला प्रतिस्पर्धामा संकुचनको बाटो खोलिदिएको छ।
तारामणिले नौवटा अध्यायमा नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रको अध्ययन र विश्लेषण गरेका छन्, अनुसन्धानको पूरा विधिका साथ। प्रारम्भमा अध्ययनको रूपरेखा प्रस्तुत गरेपछि अर्को अध्यायमा लोकतन्त्र र समावेशिताको सैद्धान्तिक विमर्श गरेका छन्।
तेस्रो र चौथो अध्यायमा नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरूमा समावेशी अधिकारको अवस्था चित्रण गरेका छन्। समावेशिता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका आयोगहरूको कुण्डली उतारेका छन्।
त्यसपछिको अध्यायमा आउँछ, सरकारी सञ्चार संस्थामा समावेशीकरणको विश्लेषण। उनले पेसागत संघ-संगठनको पनि कुण्डली दुरूस्तै उतारिदिएका छन्।
यी अध्यायले नेपाली आमसञ्चारमा समावेशिताको स्थिति निकै नाजुक देखाएका छन्, सँगै सुधारको बलियो संकेत पनि गरेका छन्। समावेशिताका सन्दर्भमा कमजोरी छ, पुरातनदेखि कुनै खास जातीय समुदायको बाहुल्य छ, तर त्यही समुदाय समावेशिताका लागि अग्रसर छ, खासगरी सञ्चार माध्यमहरूमा।
अधिकांश समाचार कक्षहरू समावेशी हुन सकेका छैनन्, तर तिनले समावेशी हुनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बनाएका छन्। संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाका कारणले होस् वा समावेशिताबारे द्रुत गतिमा बढ्दो चेतनाका कारणले नै किन नहोस्।
यसो हुनु सकारात्मक पक्ष हो। समावेशी संरचनामा उज्यालो भविष्यको संकेत हो।
यथास्थितिमा बदलाव आउन कुनै न कुनै कारण त चाहिन्छ नै। तारामणिले आफ्नो अनुसन्धानात्मक कृतिमा केही ठोस निष्कर्षहरू दिएका छन्।
विद्यमान सञ्चार कानुनले संघीयता, समावेशिता, जाति, भाषा, संस्कृतिजस्ता विविधता बलियो गरी सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। सञ्चारमाध्यम ‘जति बढी समावेशी, उति बढी सरकारी सहुलियत’ हुने हो भने आमसञ्चारमा समावेशिता प्रवर्द्धन हुनेछ।
राज्यका अंगहरू नै समावेशी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थामा बलियो समावेशिताका लागि दबाब परेन। समावेशी भनिए पनि खास जातिको वर्चश्व भयो, कमजोरहरू कमजोरै रहे।
सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने सरकारी निकायहरूमै चरम असमावेशिता देखिन्छ भने त्यसको छाया त पर्ने नै भयो।
समावेशिताका अनेक आयाम छन्। जातीय आधारमा पछि परेकाहरूलाई निर्णायक तहमा ल्याउनु एउटा आयाम हो।
त्यस्तै, लैंगिक समावेशिता बलियो बनाउनु छ, ३३ प्रतिशतका नाममा समावेशिता संकुचित हुने र महिलाहरू ‘उप’ मा सीमित हुने सम्भावनाको ढोका बन्द गर्नु पनि छ। जुनसुकै तहको होस्, शारीरिक अपांगता भएकाको स्वाभिमान र वैयक्तिक अधिकारको सम्मान गर्नु छ।
कोही भौगोलिक कारणले पछि परेका छन् त कोही जातीय कारणले, कोही शिक्षाका कारणले पछि छन् त कोही लैंगिक कारणले। यस्ता अनेक कारण छन्, हुन सक्छन्।
तारामणिको अन्तिम निष्कर्ष छ – सञ्चारमाध्यम र संस्थाको नेतृत्व, समाचार कक्ष, उत्पादन तथा प्रकाशन–प्रसारण बलियो ढंगले समावेशी बनाउन आमसञ्चार क्षेत्रमा रूपान्तरण आवश्यक छ।
प्रेस स्वतन्त्रताझैं समावेशी पत्रकारिता पनि पत्रकार र सञ्चार संस्थाका संगठनहरूको साझा आवाज बन्नुपर्छ। र, समावेशी पत्रकारिताको महत्व र औचित्यका सम्बन्धमा गहन बहस चलाउन अनिवार्य छ।
तारामणि साढे दुई दशकदेखि पत्रकारितामा छन्। मानवशास्त्र विषयका स्नातकोत्तर हुन्। आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अन्तिम चरणमा छन्। कानुनका स्नानक पनि हुन्।
उनले आमसञ्चारमा समावेशिताको अवस्था, समावेशी हुनुको आवश्यकता र औचित्यको मिहिन विश्लेषण गरेर एउटा गहन कृति दिएका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरका विचारमा यो कृति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित संविधानले अंगीकार गरेको समावेशिता हेर्ने ऐना हो।
संविधानसभा सदस्य तथा हाल जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माका विचारमा यो कृति समावेशी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र समावेशी पत्रकारिता बुझ्न सकिने दस्तावेज हो।
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाका विचारमा नेपाली सञ्चार जगतको समावेशी अवस्था बुझ्न र बुझाउन यो अनुसन्धानात्मक कृति महत्वपूर्ण आँखीझ्याल हुन सक्छ।
उता नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यो कृतिले समावेशिताको अभ्यासमा उभिन सबैलाई प्रेरित गर्ने विश्वास लिएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष गजुरधन राईका विचारमा सञ्चारमाध्यममा समावेशी लोकतन्त्र र यसका मूल्य-मान्यता, समावेशितामा संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष, सञ्चार संगठनहरूमा समावेशी अभ्यास तथा समाचार सामग्रीको विश्लेषणसहितको यो कृति निकै उपयोगी हुनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका सहप्राध्यापक कुन्दन अर्यालले आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता पुस्तक समावेशिता, नेपालमा यसको अवस्था र यसको कार्यान्वयनमा आमसञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबारे जान्न चाहने सबैका लागि उपयोगी हुने विश्वास लिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङको प्रश्न छ – सामाजिक बहिष्करणको मामिला समाचारको सामग्री नबनिरहेको सन्दर्भमा समावेशी पत्रकारिता के हो? कहाँ छ? कस्तो अवस्थामा छ? व्यापक बहसको विषय बन्नु आवश्यक छ। यस कृतिमा प्रस्तुत तथ्यहरूले यो डिस्कोर्समा थप सहयोग पुर्याउनेछ।
नेपालको सञ्चार प्रणालीमा समावेशीकरण गर्न, सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्ष र समाचार सामग्री समावेशी बनाउन, राज्यका नीतिनिर्माण तहमा बौद्धिक ज्ञानको भरणपोषण गर्न यो अनुसन्धानात्मक कृति उपयोगी हुने उनको विश्वास छ।
साँच्चै पत्रकार साथी तारामणिले एउटा उपयोगी कृति दिएका छन्; शिक्षक–विद्यार्थी, अध्येता, सञ्चार उद्यमी, समाचार कक्षको नेतृत्व, रिपोर्टर, लेखक, नीतिनिर्माता, जनप्रतिनिधि सबैका लागि।
यी सबैका लागि यो कृति पठनीय छ, मननीय छ।
आमसञ्चारमा समावेशिताका सन्दर्भका यो कृति नै पूर्ण अवश्य होइन। यसका केही सीमा छन्। यो कृतिले समावेशिताका सन्दर्भमा गुणात्मकताको कुरा गर्दैन, संख्याको कुरा गर्छ। तर संख्याको कारणले गुणमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्छ। यो कृतिको सबभन्दा बलियो पक्ष यही हो।
समावेशिताको गुणात्मकता विशद अध्ययनको अर्को विषय हुन सक्छ। समय क्रममा त्यो पनि आऊला।
फेरि मेरा साथी धर्मेन्द्र झाको कुरा गरूँ। यही पुस्तक सार्वजनिक गर्ने समारोहमा उनी पनि एक वक्ता थिए। उनले भने, ‘यो कृति आमसञ्चारमा समावेशिताका सन्दर्भमा अति महत्वपूर्ण त छँदै छ, तारामणि सापकोटाले अध्ययन–अनुसन्धान गरेर लेखेको हुनाले झन् बढी महत्वको भएको छ।’
आखिर उनले किन यसो भने?
‘खसआर्य समुदायका व्यक्ति तारामणि आमसञ्चार क्षेत्र र तिनका नियामक निकायहरू असमावेशी छन्, खसआर्यबहुल छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्,’ आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न उनले तर्क गरे, ‘वञ्चितीकरणमा परेका, पारिएका कुनै समुदायको व्यक्ति, मधेसी, जनजाति वा यस्तै कसैले लेखेको भए पूर्वाग्रही भएको बात लाग्न सक्थ्यो।’
जात वा अन्य कुनै कारणले तथ्य बदलिने होइन, तर वर्तमान सन्दर्भमा धर्मेन्द्रको भनाइमा दम छ। किनभने, कतिपयलाई समावेशिताको व्यवस्था मन परेको छैन।
कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर तारामणिले नेपाली सञ्चार जगतका लागि एउटा बलियो अनुसन्धानात्मक कृति दिएका छन्।
उनी बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन्।
