मार्च ८ मा विश्वभर मनाइनेअन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, महिला जागरूकता सम्बन्धी दिवस हो।
राजनीतिक रुपमा यसको सुरुआत भएपनि महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानता, न्यायको लागि बुलन्द आवाज उठान गर्ने गरेको छ। यो सर्वप्रथम १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो।
नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्कीनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालिएको हो।
सन् २०२१ मा आइपुग्दा विश्वभर १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइदै छ। नेपालमा पनि फाल्गुण २४ गते नेपाल सरकारले 'महिलाको सुरक्षा, समान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार' भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइदै छ।
देशको आधा जनसंख्या ओगटेको महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कमजोर रहेको छ। समाजमा परम्परादेखि चल्दै आएको पुरातन मूल्य, मान्यता, सोच र कुरीतिका कारण बहुसंख्यक महिलाको अवस्थामा अझै पनि दयनीय छ।
परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तैपनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा न्यून सहभागिता रहेको अवस्था छ। नेपालमा संविधानको सुरुआत भएदेखि महिलाका हक अधिकारको बारेमा संविधानमा नै व्यवस्था भएको थियो।
नेपालको वैधानिक कानुन २००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपालको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा महिलाका हक अधिकारको बारेमा संविधानमा राज्यले व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी मुलुकी ऐन २०२० सालमा संसोधन गरी बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
नेपालको संविधान मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागु भएको पाइदैन।
शारीरिक, मानसिक तथा महिला विरूद् हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसाजन्य कार्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले निषेध गरेको जुन कानुनद्वारा दण्डनिय हुनेछ भनि धारा ३८ को उपधारा ३ मा उल्लेख गरेको छ।
महिला भएकै कारणबाट गरिने विभेद, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा यौनजन्य रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्ध लगायतका जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसमानमा पुर्याउने सबै किसिमका आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझ्नु पर्छ।
महिला हिंसा वर्तमान समयमा मात्र आएको हिंसा होइन, यो परम्परादेखि नेपाली समाजमा हस्तान्तरित हुँदै आएको नकरात्मक विकृति हो। महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्नु र त्यही किसीमको व्यवहार गर्नु पनि तथा जन्म उत्सवदेखि मृत्यु संस्कारसम्म पनि भेदभावको शिकार बनाइन्छ।
महिला र पुरुष विद्यमान सामाजिक विभेदका कारणले पनि महिलामाथि हिंसा बढेको छ। महिलामाथि हत्या, यौन दुरव्यवहार, अपहरण, बेचबिखन, बलत्कार, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, वैवाहिक करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, अनमेल विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, सम्बन्ध विच्छेद, छाउपडी प्रथा, वादी प्रथा, देउकी प्रथा आदि महिला हिंसाका केही रूप हुन्।
आगो लगाउने, विष ख्वाउने, एसिड प्रहार गर्ने, बोक्सीको आरोप लगाउने, यातना, वेश्यावृत्ती, मानव बेचबिखन, हत्या, तथा दैनिक घर-व्यवहारमा बन्चित गराउने, आत्मसमानमा चोट पुग्ने बोली जस्ता कार्य दिनप्रतिदिन भैराखेका छन्।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध दिवस मनाइन्छ। प्रत्येक वर्ष हिंसाविरुद्ध सोह्र दिने अभियान तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस तामझामका साथ मनाउने गरेको छ।
हामीले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी, १९७९ लाई अनुमोदन गरी स्वीकार गरेका छौं।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय महिला आयोग, प्रहरी कार्यालयमा महिलाका समस्या समाधान गर्नको लागि महिला सेल, स्थानीय निकायमा न्यायीक समिति छ जतिसुकै कानुनको व्यवस्था भएपनि महिला हिंसा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
सरकारले महिलाको विकासका निम्ति ठूलो रकम छुट्याएको छ। तापनि महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा न्यूनीकरण नभएर वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ। यति मात्र नभई हिंसाको रूप परिवर्तन भई नयाँ प्रकृतिका हिंस्रक घटना देखिन थालेका छन्।
बालविवाह, बहुविवाह, यौनजन्य दुर्व्यवहार, बलात्कार, महिलाको हत्या, इच्छाविरुद्धको विवाह, जातीय भेदभाव, गाउँघरमा जबरजस्ती मेलमिलाप गराउने, प्रशासन माथिको अविश्वास, फितलो कानुन कार्यान्वन, वैदेशिक रोजगार,गरिबी, अशिक्षा, हलिउड, बलिउड, इन्टरनेट, साइबर, फेसबुक, मोबाइल फोनको विकास त्यसप्रति बढ्दै गइरहेको नेपाली समाजको पहुँच, यसले परिवारहरू विखण्डन गरिदिएको छ।
नेपाली समाजमा व्याप्त जुवातास र मदिरा बिक्रिवितरण तथा सेवन जस्ता सामाजिक विकृतिहरू पनि महिलामाथि हुने हिंसाको लागि जिम्मेवार छन्। विभिन्न संचार माध्यममा आउने समाचारका अनुसार नेपालमा जघन्य प्रकृतिका महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू मदिरा सेवनको कारणले हुने गरेका छन्।
मदिराको कारणले श्रीमतीले भोग्नु परेको चाखलाग्दो घटना- श्रीमान दिनभर तास खेल्ने, गाउँघर डुल्ने आयआर्जनको कुनै पनि कार्य नगर्ने तर श्रीमतीले धेरै माया गर्ने।
एकदिन श्रीमतीले श्रीमानको लागि धेरै मेहनत गरेर घरमा नै घरेलु मदिरा उत्पादन गर्छिन्। साँझको समयमा श्रीमान घरमा आउँछन्। त्यसपछि श्रीमतीले रक्सी र खानासँगै दिन्छिन्। समय बित्दै जान्छ। रक्सीले श्रीमान मात्दै जान्छन्। रक्सीले मातिसकेपछि सँगै बसिराखेको श्रीमतिलाई बिनाकारण लातै लातले कुट्छ।
रक्सी बनाउने श्रीमती, रक्सी पस्केर दिने श्रीमती, रक्सीले मातेपछि पिटाइ खाने श्रीमती अनि हाम्रो समाज कतातिर छ त?
समाजका मानिसको दबाब र प्रभाव तथा सरोकार निकायले यस्ता घटनाहरूलाई सामान्य रूपमा लिने, सक्दो गाउँघरमा मिलाउन खोज्ने, प्रहरी कार्यालयमा नजाने गए पनि पीडितले पीडकको विरुद्ध जाहेरी नदिने हुनाले प्रहरीले पनि बाध्य भएर मिलापत्र गराउनु पर्ने हुन्छ।
यसले गर्दा कतिपय मिलापत्र गराउँदा राम्रो भएको हुन्छ भने कतिपय पीडितले न्याय पाएको हुँदैन। पीडकको मनोबल उच्च हुने हुनाले फेरि यस्ता घटनाहरू दोहोरिएको हुन्छ।
नेपाल प्रहरीले महिला हिंसा न्यूनिकरणको लागि समाजमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ। महिला हिंसा न्यूनिकरणको लागि ७७ जिल्ला तथा ईलाकास्तरमा महिला सेलको व्यवस्था गरेको छ, सबै प्रहरी कार्यालयलाई महिला मैत्री बनाएको छ।
कुनै महिला हिंसा सम्बन्धीका उजुरी महिला प्रहरीले नै हेर्ने गरेको उजुरीलाई गोप्य राख्ने तथा मुद्दामा सांकेतिक नाम राख्ने गरेको, पीडित महिला तथा साक्षीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, उनीहरुको बयानलाई पनि गोप्य राख्ने गरेको, महिला हिंसा सम्बन्धीका उजुरीलाई प्राथमिकता दिने गरेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना तथा कर्यान्वयन गर्ने गरेको।
नेपाल प्रहरीले लागु गरेको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत समुदाय स्तरमा महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्नको लागि स्थानीय सरकार, समुदाय, आमा समूह, महिला अधिकारकर्मी, लैंगिक संजाल क्लब तथा विद्यार्थिसँग मिलेर विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यहरु गर्ने, त्यो सम्बन्धी अडिओ, भिडिओहरु मार्फत प्रशिक्षण दिने जस्ता कार्यहरु नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ।
महिला हिंसा न्यूनिकरणको लागि प्रहरीको सक्रियताले मात्र पुग्दैन, यसको लागि सरोकार निकाय, विभिन्न संघसंथाहरू पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले यो सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यहरु गर्ने, वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गर्ने, कानुनी उपचारको लागि सहयोग गर्नुपर्छ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा भएको व्यवस्थाबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जबरजस्ती मिलापत्र नगराउने तथा मिलनको लागि दबाब सृजना नगर्ने स्वतन्त्र रुपमा हिंसामा परेका पीडितहरूलाई उनिहरुको अनुसार काम कारबाही गर्न दिनु पर्छ।
यसरी हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको छिटोछरितो न्याय उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले पारिवारिक अदालतको गठन गर्न आवश्यक छ जसले गर्दा सहज तरिकाले अदालतमा पीडितले उजुरी गर्ने वातावरण बन्छ। अनि मात्र पीडितले न्याय समयमा प्राप्त गर्न सक्छ।
दक्षिण एसियाका देश भारत र पाकिस्तानमा पारिवारिक अदालतको व्यवस्था छ जुन अदालतले पारिवारिक सम्बन्धीका मुद्धाहरूको मात्र फैसला गर्ने गरेको छ। महिला हिंसाको अन्त्य गर्नको लागि नेपालमा सामाजिक आन्दोलन हुन आवश्यक छ।
विभिन्न किसिमका आन्दोलन भए। त्यसले देशमा परिवर्तन पनि भयो तर सामाजिक आन्दोलन भएको छैन। त्यसैले यस्तो किसिमको आन्दोलन हुन आवश्यक छ। देशमा विभिन्न किसिमका परिवर्तन भए तर मानव जातिको सोचमा परिवर्तन नभएको कारणले यस्ता किसिमका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
नेपाली समाजमा भएको विकृति, कुसंस्कार जरैबाट उखाल्नको लागि हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। प्रहरीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, प्रहरी, संचारकर्मी, र यसमा आबद्ध विभिन्न संघ संस्थाको सामुहिक प्रयासले मात्र सम्भव छ।
नेपाल प्रहरीको उदेश्य स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्रत्येकको घर-घरमा गएर यस सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु हो। अतः हामी सबैले हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेमा समाजमा हुने विभिन्न किसिमका अपराधलाई निर्मूल पार्न सक्छौँ।
हामी आफैबाट, आफ्नै घरबाट महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। नारीको सम्मान नै समृद्धिको आधार हो।
(लेखक नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक हुन्।)
