लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ अनुसार स्थापना भएको आयोगले मिति २०७७ वैशाख ४ देखि नै तोकीएको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेतका आधारमा तिव्रताका साथ आफ्नो कार्य अगाडि बढाईसकेको छ। आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आवास र भूस्वामित्व सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने अठोट लिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक व्यवस्था भएको साथै संविधानको भाग-४, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको (च) सामाजिक न्याय र समावेशिकरण सम्बन्धी नीतिको (६) वमोजिम भूमिहिन सुकुम्बासीको पहिचान गरी वसोवासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन व्यवस्था गर्ने भनि लेखिएको छ।
सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनकै लागि मिति २०७६ माघ २८ मा भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरि ऐनको दफा ५२ (क) मा भूमिहिन दलितलाई एकपटकको लागि तिन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने, ५२ (ख) मा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनि ऐनमा उल्लेख गरेको छ।
आधार, मापदण्ड र कार्यविधि
आयोगले सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणिकरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको छ। सो आधार र मापदण्ड, २०७७ मा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हुनको लागि नेपाली नागरिकले तोकिए वमोजिम स्वघोषणा सहितको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गरे पश्चात सो विवरणको आधारमा स्थानीय तहले पहिचान र प्रमाणिकरण गर्ने भनि उल्लेख छ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ पनि जारी गरेको छ। सो कार्यविधिमा, नेपाल अधिराज्यभर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको, स्व-आर्जन, आफ्नै स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा परिभाषित गरिएको र उनीहरूले कार्यविधिको अनुसूचि-३ बमोजिमको रातो निवेदन फाराम भर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारी, ऐलानी, पर्ति जग्गामा लामो समयदेखि आवाद कमोट गरी घर टहरा बनाई भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को ५२ (ग) बमोजिम बर्गिकरण गरिने व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा परिभाषित गरि उनीहरुले कार्यविधिको अनुसूचि-४ बमोजिमको सेतो निवेदन फाराम भर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मिति २०७६ माघ २८ भन्दा अघि मानो छुट्टीई घर र भान्सासमेत छुट्टै प्रयोग गरि आएको वा अंशवण्डा भएकोलाई परिवारको रुपमा परिभाषित सम्बन्धित ऐन तथा ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७७’ मा गरिएको छ।
स्थानीय तहको गहन जिम्मेवारी
भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन गरी प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। सो को लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा लगत संकलन इकाई खडा हुनेछ। सम्बन्धित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत वसोवासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणिकरण तथा नापनक्सा गर्ने कार्यको सहजीकरण गर्न स्थानीय तह स्तरमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा र वडास्तरमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था छ।
सहजिकरण समितिले तथ्याङ्क संकलन तथा नापनक्साका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, प्रचारप्रसारको कार्यहरू गर्ने, पैंतिस दिने, सात दिने, दश दिनेलगायतका आवश्यक सूचनाको प्रकाशन तथा सार्वजनिकिकरण गर्ने, सो सम्बन्धमा उठेका उजुरी, गुनासोउपर निर्णय गर्ने वा आवश्यकता वमोजिम स्थानीय कार्यपालिकासँग समन्वय गरि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ। सो पश्चात जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिस सहित प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति र आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
चुनौती-१: निवेदन फाराम, सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणिकरण सम्बन्धी जटिलता-
आयोगले तयार पारेको भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन गर्ने प्रयोजनको रातो र सेतो फारामले एकसाथ व्यक्ति-परिवार र जग्गाको विवरण एक साथ लिने उद्देश्य राखेको पाईन्छ। सो अनुसूची फाराममा प्रशस्त वैज्ञानिक प्रश्वावली पद्धति झल्किन्छ, र आवश्यक अध्ययनसहित ल्याईएको प्रष्ट हुन्छ। तथापी जग्गा उपलब्ध गराउने जस्तो संवेदनशील पक्षमा हाल नेपालको औपचारिक जग्गा प्रशासन प्रक्रिया, एकोहोरो, पुन:नापजाँच, गाँउ ब्लक नापजाँच तथा तिनका दर्ता प्रक्रियाहरु आलोचनाबाट पूर्ण मुक्त हुन सकिरेहको छैन।यो परिप्रेक्षमा आयोगले गर्ने अनौपचारिक भू-सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रियामा तुलनात्मक रूपमा देहायका तीन पक्षमा जटिलता हुनसक्छ।
पहिलो, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरण गर्न व्यक्ति-परिवार सम्बन्धी वास्तविक र विवादरहित तथ्यको संकलन सम्बन्धमा,
दोस्रो, जग्गाको प्रकृती पहिचान प्रक्रिया सँगसँगै भू-सम्बन्धसँग सम्बन्धित: कसरी? कहिलेदेखि? क-कसको? कहाँको? कति क्षेत्रफल? जस्ता सत्य-तथ्यगत विवरण प्राप्त गर्न तोकिएको फारामहरु कतिको प्रभावकारी होलान?, र
तेस्रो, त्यसको प्रभावकारी प्रक्रियामा हालको लगत संकलकहरू, नापनक्सा प्राविधिकको क्षमता र उपलब्धता, जनप्रतिनिधि र जग्गा प्राप्त गर्ने सरोकारवालाको ज्ञान र चेतनाको स्तर कतिको सवल होला? यी प्रतिक्षाकै विषयवस्तुहरु हुनेछन्।
व्यक्ति वा परिवारको कानुनत: निर्क्यौल, अन्यत्र जग्गा भएको-नभएको वास्तविक तथ्याङ्क, सुकुम्वासी हुनुका कारण आदि निवेदकको स्व:घोषणामा नै आधारित हुनुपर्ने, जग्गा र व्यक्ति/परिवारको पहिचान गरि सिफारिस प्रक्रियामा रूजु गर्ने कर्मचारी र प्रमाणित गर्ने वडा अध्यक्षको विषयगत ज्ञान र विवेकमा बढी भर पर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ। सरकारी जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने तर सार्वजनिक जग्गामा वसोवास व्यवस्थापन नगर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारी हो वा सार्वजनिक जमिन हो भनि यकिन गर्न पनि व्यवहारगत चुनौती देखिन्छ। जग्गाको प्रकृति पहिचान र क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियामा पनि ब्यवहारिक र लिखित स्पष्टताको कमि देखिँदा कार्यान्वयनको चरणमा सुकुम्बासीले पाउने अधिकतम जग्गाको क्षेत्रफल र अव्यवस्थित वसोवासीले पाउने अधिकतम क्षेत्रफल र तिर्नुपर्ने दस्तुरको सम्बन्धमा सरलता नहुनसक्छ।
यस सम्बन्धमा राज्यले जग्गा प्रशासन प्रणालीलाई थप आधुनिकिकरण गर्दै तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, भू-सम्बन्धमा थप नीतिगत स्पष्टता र भूमि प्रशासन सम्बन्धी शिक्षा र अभिमुखिकरण सम्बन्धी क्रियाकलापमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
चुनौति-२: नापनक्सा प्रविधि र तथ्याङ्क प्रणालीको विकास
आयोगले छोटो अवधि (करीब दुई वर्ष वा थप भएमा बढिमा अर्को दुई वर्ष) मा, त्यसमा पनि हालको स्वास्थ्य सम्बन्धि महामारीको अवस्थामा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने वाध्यता छ। स्थान, परिवेश र स्रोत साधनको उपलब्धता अनुसार नापजाँच प्रविधिमा भू-उपग्रह चित्र, ड्रोन, टोटल स्टेशन वा टेपको प्रयोगबाट आर्विटरी प्रणालीमा वा जियोरिफ्रेन्स-कन्ट्रोल प्रणालीमा नाप नक्सा गर्न सकिने उल्लेख छ।
यद्दपी भू-उपग्रह चित्र, ड्रोनबाट नापनक्सा गर्ने प्रविधिको कार्यान्वयनमा उत्तिकै जटिलताहरु देखिन्छ। आवश्यकता अनुसारको टोटल स्टेशन, कम्प्युटर, उपकरण तथा तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित पक्षहरुले अझ बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नापनक्साका उपकरणहरु, डाटावेस प्रणालीको उपलव्धता र प्रयोगमा एकरूपता भएमा यो नयाँ चुनौतीलाई एकसाथ अवसरको रुपमा लिन सकिने अवस्था देखिन्छ। साथै आवश्यक पूर्वाधारसहित सवल, सक्षम अनि पर्याप्त जनशक्तिको उपलब्धता भएमा लक्ष्य प्राप्तीमा सहजता पनि देखिन्छ।
चुनौति-३: विगतका आयोगका अधुरा कार्य समेतको थप जिम्मेवारी-
यो आयोगले हालको भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका साथ साथै अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि, २०७७ बमोजिमको नेपाल सरकारले विगतमा गठन गरेका करीब चौध वटा विभिन्न आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित एवं यो आयोगको गठन आदेश लागू भएपछि स्व:त खारेज समितिबाट सम्पन्न हुन बाँकी थप कामसमेत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगको गठन आदेश, २०७६ को दफा ६ अन्तर्गत उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारमा शहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवास वा जग्गा विकासको कार्य गरेर, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रोक्का गरेर सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने तथा जग्गा वर्गिकरण भू-उपयोग ऐन, २०७६ वमोजिम गराउने जस्ता चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएका छन्।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन गर्दै समतामूलक, समावेशी तथा सामाजिक न्याय निहित राज्य निर्माणका लागि महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरी सो बमोजिमको नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहितको क्रियाकलाप तिव्र रूपमा अघि बढाईसकेको छ।
हालको अवस्थामा स्वभाविक चुनौतिलाई अवसरमा बदल्दै थप कार्ययोजना निर्माण, जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन, पुर्वाधार विकास अनि ज्ञान सचेतनाको दायरालाई अघि बढाउँदै लक्ष्य हासिल गर्न सरोकारवालाहरु सवै यथा-जिम्मेवारीबाट उत्प्रेरित हुँदै थप क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
-
भूमि प्रशासन- विधार्थी, काठमाडौं विश्वविधालय
Source: (lirc.gov.np)
