शिक्षा नीतिलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
संघ र प्रदेश स्तरको चुनाव भर्खर मात्र सम्पन्न भएको छ। चुनावी सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरूले शिक्षा विकासका विभिन्न वाचाहरू प्रस्तुत गरे। निःशुल्क शिक्षादेखि ल्यापटप दिनेसम्मका प्रतिवद्धताहरू दलहरूले जाहेर गरे।
चुनावमा होमिएका सबै दलहरूले शिक्षाको सवाललाई महत्वका साथ उठाए। चुनाव सम्पन्न भएर सरकार गठनको प्रक्रियामा मुलुक छ।
शिक्षामा गरिएका प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो त समयले बताउला। तर शिक्षामा नीतिगत विकास जे भएको छ, व्यवहारिक अभ्यासमा त्यसको प्रत्याभूत हुन नसकेकोप्रति मुख्य चासो रहेको पाइन्छ।
शिक्षाको निजीत्वलाई चिर्दै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने हिम्मत नवगठित सरकारले राख्छ कि राख्दैन भन्ने विषय पेचिलो भएको छ।
मुलुकमा दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली जीवितै छ। अधिकांश हुँदाखाने वर्गमा बालबालिकाहरू सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। त्यही सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निजी विद्यालयको तुलनामा निकै कमजोर साबित भएका छन्।
केही विद्यालय बाहेक अझै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सन्तोषजनक छैन। शिक्षामा देखिएको विभेद र द्वैध शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्ने हिसाबले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा कसैको ध्यान छैन।
शिक्षा सम्बन्धमा संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा कहाँ लागु भएको छ?
शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरी निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दैगर्दा कयौँ बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको कसैलाई पत्तो छैन। सामाजिक विभेदले पिल्सिरहेका दलित बालबालिकाहरूको कुरा गर्ने हो भने शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर धेरै दलित बालबालिकाहरू अझै छन्।
संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा कही पनि लागु भएको पाइँदैन।
करिब ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालयहरूको संख्या नेपालमा छ। जसमध्ये २९ हजारको हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्।
विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरू मध्ये करिब ८८ प्रतिशत बालबालिका समुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, त्यही ८८ प्रतिशत बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयहरूको अवस्था केही अपवाद बाहेक दयनीय छ।
न भौतिक संरचना गतिलो छ, न गुणस्तरीय शिक्षा नै पाउन सकिन्छ, न शिक्षक दरबन्दी नै पर्याप्त छ। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था गतिलो नभएको अनदेखा गरिरहेको दलहरूले फेरि भन्दैछन्- निःशुल्क शिक्षा अनि शिक्षामा आमूल सुधार आदि-आदि।
शैक्षिक वर्षको अन्त्य हुँदासम्म विद्यालयमा पुस्तक नपुगेका थुप्रै समाचारहरू सञ्चारजगतमा छरपष्ट भएको अवस्थामा विद्यालयमा ल्यापटप उपलब्ध गराउने वाचा हाँस्यास्पद हो। शिक्षा नीतिहरू बने पनि अझैसम्म ऐन र नियमावली बन्न नसक्दा शिक्षामा चाहेजस्तो प्रगति देखिएको छैन।
दलका विगतका घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने पनि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पहिलै भनिएको थियो। पाँच वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने पहिलै भनिएको थियो। त्यसैगरी विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणको आधारमा ऋण दिने शैक्षिक सत्र सुरु हुनु महिनाअघि पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुर्याउने शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्ने जस्ता वाचाहरू पुरानै हुन्।
दलहरूले गरेका वाचा प्रतिवद्धताहरू सबै बेहिसाब छन्। करिब २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको अवस्थामा ल्यापटपको सपना देखाउन दलहरू व्यस्त देखिन्छन्। पाँच वर्षमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने वाचा गरेका दलहरूले आजसम्मको साक्षरता दर हेर्दा ५८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ, यो कस्तो परिवर्तन हो?
के चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा फोस्रो सपनाका पुलिन्दा मात्र हुन्? शिक्षामा सबैभन्दा धेरै खोट देखाएर आमूल परिवर्तनका नारा घन्काएको दलले नै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समहालेको छ तर उसले पहिले वाचा गरेका कुराहरू अझै पूरा भएका छैनन्।
सबैलाई साक्षर बनाउने भन्दै गर्दा १ सय ८० भन्दा पालिका साक्षर घोषणा हुन नसक्नु कस्तो शिक्षा विकास हो? यस्ता कमजोरीहरू त कति छन् कति। शिक्षालाई व्यपारीकरण गर्ने होडबाजी मौलाउँदो छ। शिक्षाको निजीकरणले विस्तारित रुप लिइरहेकोप्रति राज्य अझै बेखबर बनिरहेको बुझन कठिन छैन।
निजी र सामुदायिक विद्यालयको दूरी टाढिँदै गएको छ। निम्न वर्गका बालबालिकाहरूका लागि निजी विद्यालय आकाशको फलजस्तै हुँदै गएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौलाउँदै गएको व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने दायित्व राज्यको हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद् पक्ष हो।
दलित बालबालिकाहरू शिक्षाभन्दा परतिर हुनुमा राज्यको त्रुटी पक्कै पनि छ। चुनावको समयमा जुन सपना देखाएर दलहरूलाई सत्तामा पुग्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने गर्छन्, सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले नै गरेका वाचाहरू सबै बिर्सने अभ्यास कुनै नौला हुँदै होइन।
नेपालको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत हुँदैगर्दा दलितको साक्षरता दर ४९ प्रतिशत मात्र छ। दलित बालबालिकाहरू विद्यालय गएका ७५ प्रतिशतले कक्षा ८ नै उत्तिर्ण नगर्ने र एसइई उत्तिर्ण गर्ने दलित बालबालिकाहरू त झनै कम, १.६ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ।
यसरी दलहरूले शिक्षामा मिठा-मिठा सपना देखाएर बारम्बार ढाट्ने काम गरिरहेका हुनाले यसपालिको घोषणापत्र पनि कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्न। शिक्षामा दोहोरिरहेको विकृति र विसंगतिको निर्मूल गर्ने ठोस योजनामा कसैको ध्यान छैन।
शिक्षा नै समृद्धिको आधार भएको हुनाले शिक्षालाई समयअनुकूल परिस्कृत गर्दै सबैको पहुँचमा शिक्षा सहज रुपमा पुग्ने गरी काम गर्ने विश्वस्त योजनाको अभाव त्यत्तिकै खड्किरहेको छ। शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नबाट रोक्ने ठोस योजनासहितको खाका तयार हुन जरुरी छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरणको अन्त्य गर्दै व्यवहारिक रुपमा सबैले समान शिक्षा पाउने वातावरण जबसम्म बन्दैन तबसम्म दलका घोषणा पत्र चुनावमा भोट आफ्नो पक्षमा पार्नमै सीमित हुने पक्का नै हो।
यस तरिका घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुने अवस्था कहिलै बन्दैन र बन्ने छाँट पनि देखिँदैन। शिक्षालाई व्यापार गर्ने माध्यम बनाउनेहरूको भिड बढुन्जेल हुँदा खाने र हुनेखानेहरूका बालबालिकाको लागि एउटै समान शिक्षा कहिलै हुँदैन भन्ने कुरा निर्णयकर्ताहरूले कहिले बुझ्ने?
1628071620.jpg)
-1746009348.jpg)
