अमेरिकी अधिकारकर्मी मार्टिन लुथर किङ जुनियरले बर्मिंघमको जेलबाट लेखेको पत्रमा एउटा कालजयी वाक्य कोरेका थिए, ‘इनजस्टिस एनिह्वेर इज अ थ्रेट टु जस्टिस एभ्रिह्वेर।’ अर्थात्, जहाँ पनि हुने अन्याय, सबै ठाउँको न्यायका लागि खतरा हो। यो भनाइ केवल अमेरिकाको रंगभेदी आन्दोलनका लागि मात्र सीमित थिएन; यो त मानव सभ्यता, गरिमा र आत्मसम्मानको पक्षमा उभिने हरेक समाजको लागि एक शाश्वत सत्य हो।
जब हामी यो भनाइलाई सगरमाथाको देश र विविधताको बगैँचा भनिने हाम्रो प्रिय नेपालको सन्दर्भमा हेर्छौँ, तब हाम्रो छाती गर्वले मात्र फुल्दैन, कतै न कतै आत्मग्लानि र पीडाले पोल्न पनि थाल्छ। बाहिरबाट हेर्दा शान्त र सौम्य देखिने हाम्रो समाजको भित्री तहमा विभेदका अनगिन्ती लाभाहरू उम्लिरहेका छन्। मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको यो भूगोलमा जबसम्म एक जना मानिस पनि आफ्नो थर, रङ, भाषा, लिंग वा क्षेत्रकै आधारमा अपमानित भइरहन्छ, तबसम्म 'न्याय' शब्द अपुरो र अधुरो रहिरहन्छ। एउटा सुदूर गाउँको दलितले छोएको पानी चल्दैन भने काठमाडौँको सिंहदरबारमा बसेर गरिएको समानताको भाषणले मात्र न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्दैन।
जातीय विभेद: इतिहासको गहिरो घाउ
नेपाली समाजको निधारमा लागेको सबैभन्दा कलङ्कित दाग भनेको 'जातीय विभेद' हो। 'चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी’ भनिए पनि यो फूलबारीमा केही फूलहरूलाई फुल्ने त के, उम्रिने समेत अधिकार दिइएको छैन। २१औँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि मानिसले मानिसलाई 'अछुत' व्यवहार गर्नु जत्तिको लज्जास्पद विषय अर्को हुन सक्दैन।
नेपालका कतिपय गाउँमा अझै पनि दलित समुदायका मानिसहरूले धारामा पानी भर्न पालो कुर्नुपर्छ, मन्दिरको सिँढी उक्लिन बन्देज छ। अझ विडम्बना त के छ भने, यो विभेद गाउँमा मात्र सीमित छैन; यो आधुनिकताको मुकुन्डो लगाएको सहरमा पनि 'कोठा भाडामा नदिने' बहानामा जीवित छ। रुकुमको सोती घटना होस् वा मधेसका मुसहर बस्तीका पीडा, यी घटनाहरूले मार्टिन लुथर किङको भनाइलाई पुष्टि गर्छन्।
जबसम्म एउटा समुदायले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन, तबसम्म अर्को समुदायको सुरक्षा पनि भ्रम मात्र हो। जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको यो अन्यायको संरचनाले मानिसको आत्मसम्मानलाई मात्र कुल्चिएको छैन, देशको ठुलो जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहबाट बाहिर धकेलेको छ।
क्षेत्रीय र भाषिक विभेद: अपनत्वको खोजी
न्यायको अर्को पाटो क्षेत्रीय र भाषिक समानतासँग जोडिएको छ। वर्षौँसम्म नेपालको राज्यसत्ताले निश्चित भूगोललाई केन्द्रमा राख्यो र बाँकी भूगोललाई 'परिधि' को रूपमा व्यवहार गर्यो। कर्णालीको पीडा र मधेसको आक्रोश यही मनोविज्ञानको उपज हुन्।
मधेस, जो नेपालको अन्न भण्डार हो र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त समृद्ध छ, त्यहाँका नागरिकले आफ्नो राष्ट्रियता प्रमाणित गर्न बारम्बार 'अग्निपरीक्षा' दिनुपर्ने अवस्था आउनु अन्यायको अर्को रूप हो। रङ, हुलिया र भाषाकै आधारमा कसैलाई 'विदेशी' वा 'दोस्रो दर्जाको नागरिक' ठान्ने मनोविज्ञानले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको छ। त्यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले भोगिरहेको विकासको विभेद पनि कम पीडादायी छैन। काठमाडौँमा सिटामोल फालाफाल हुँदा हुम्लामा जीवनजल नपाएर मानिस मर्नु भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गरेको जघन्य अपराध हो। यो भौगोलिक अन्याय हो।
लैंगिक विभेद: आधा आकाशको पीडा
न्यायको कुरा गरिरहँदा आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरूको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। नेपालमा अझै पनि बोक्सीको आरोपमा महिलालाई दुर्व्यवहार गरिन्छ, छाउपडी गोठमा निसास्सिएर किशोरीहरूको मृत्यु हुन्छ र दाइजोको निहुँमा जिउँदै जलाइन्छ।
पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई केवल 'भोग्य वस्तु' वा 'घरको इज्जत' का रूपमा मात्र हेर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो नै मूल अन्याय हो। छोरा र छोरीबिचको विभेद गर्भबाटै सुरु हुन्छ। कानुनले समानता दिए पनि व्यवहारमा सम्पत्तिमाथि समान अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। महिलामाथि हुने हिंसा घरभित्रको 'निजी मामिला' होइन, यो राज्यको विफलता र सामाजिक संरचनाको क्रूरता हो।
संविधान: कागजी दस्ताबेज कि परिवर्तनको संवाहक?
नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) लाई विश्वकै उत्कृष्ट र समावेशी संविधानमध्ये एक मानिन्छ। यसले अन्यायका पर्खालहरू भत्काउन बलियो कानुनी जग बसालेको छ।
संविधानको धारा १८ (समानताको हक) ले राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अझ महत्त्वपूर्ण, धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक) ले जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा स्वीकार गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ।
तर यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के कागजमा लेखिएको 'न्याय' ले वास्तविक जीवनको 'अन्याय' लाई मेट्न सकेको छ त? संविधानले 'दलितको हक' लेख्यो तर समाजको मनस्थितिले दलितलाई मान्छे स्विकार्न सकेन। संविधानले महिलालाई राष्ट्रपति बनायो तर घरभित्रको पितृसत्ताले श्रीमतीलाई कुट्न छाडेन। कानुन बलियो छ तर कार्यान्वयन फितलो छ। अपराधीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउने र पीडितले न्यायका लागि वर्ष धाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिले संविधानका सुनौला अक्षरहरूलाई गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्छ। संविधान साध्य होइन, साधन मात्र हो; यसलाई चलाउने हातहरू र यसलाई मान्ने मस्तिष्कहरू जबसम्म पवित्र हुँदैनन्, तबसम्म यो केवल एउटा किताबमा सीमित रहनेछ।
समाधानको बाटो: अब के गर्ने?
समस्याको पहिचान मात्र पर्याप्त छैन; अब हामीले समाधानको स्पष्ट खाका कोर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानको मर्मलाई पूरा गर्न हामीले बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ।
क) शून्य सहनशीलता र कानुनी शासन
राज्यले विभेदका घटनामा 'शून्य सहनशीलता' को नीति लिनुपर्छ। जातीय विभेद वा घरेलु हिंसाका घटनामा हुने 'मिलापत्र' लाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ। जबसम्म पिडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुँदैन र उसले समाजमा लज्जित महसुस गर्दैन, तबसम्म कानुनको डर पैदा हुँदैन। प्रहरी प्रशासन र न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै पीडितमैत्री बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो।
ख) समावेशी शिक्षा र मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण
अन्यायको जरा मानिसको दिमागमा हुन्छ। त्यसैले उपचार पनि दिमागबाटै सुरु हुनुपर्छ। हाम्रो पाठ्यक्रममा विविधताको सम्मान, सामाजिक न्याय र मानवीय मूल्यमान्यतालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गरिनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई जात, धर्म वा क्षेत्रको आधारमा होइन, मानवीयताको आधारमा सोच्न सिकाउनुपर्छ। 'दलित' वा 'मधेसी' वा 'महिला' हुनु कमजोरी होइन, बरु विविधताको सुन्दरता हो भन्ने भावना जगाउनु आवश्यक छ।
ग) आर्थिक सशक्तीकरण र अवसरको वितरण
गरिबी र विभेदको गहिरो सम्बन्ध छ। तसर्थ, पछाडि पारिएका समुदायलाई केवल आरक्षण दिएर मात्र पुग्दैन; उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ। उद्यमशीलता, प्राविधिक शिक्षा र रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच बढाउन सके मात्र उनीहरूले शिर ठाडो गरेर बाँच्न सक्छन्।
घ) राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्व
राजनीतिक दलहरूले समावेशितालाई केवल भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। नेतृत्व तहमा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्छ। जब नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पीडित समुदायकै प्रतिनिधि हुन्छन्, तब मात्र बन्ने कानुनहरू व्यावहारिक र न्यायपूर्ण हुन्छन्।
निष्कर्ष: सह-अस्तित्व र न्यायपूर्ण भविष्य
अन्यायको विरुद्ध बोल्नु भनेको पीडितको पक्षमा मात्र बोल्नु होइन; यो त आफ्नै भविष्यको सुरक्षाका लागि बोल्नु हो। माथि उल्लेखित मार्टिन लुथर किङले भनेको भनाइको मर्म यही हो, हामी सबै एउटै जहाजका यात्री हौँ। यदि जहाजको तल्लो तलामा प्वाल पर्यो भने माथिल्लो तलामा बस्नेहरू पनि सुरक्षित रहँदैनन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले हामीलाई अधिकारको बन्दुक दिएको छ, अब त्यसलाई चलाउने आँट हामीमा हुनुपर्छ। अबको क्रान्ति सडकमा टायर बालेर होइन, सोचमा परिवर्तन ल्याएर गर्नुपर्छ। अबको आवश्यकता भनेको 'हृदयको परिवर्तन' हो।
हामीले निर्माण गर्न चाहेको नेपाल त्यो हो, जहाँ थर सोध्नुभन्दा पहिले मान्छेको क्षमता हेरियोस्। जहाँ भाषाले दूरी होइन, सम्बन्ध जोडोस्। जहाँ छोरीहरूले राति निर्धक्क हिँड्न सकुन् र जहाँ कर्णालीको नागरिकले काठमाडौँको नागरिक सरहको आत्मसम्मान महसुस गरोस्। आउनुहोस्, प्रण गरौँ, हामी विभेदको पर्खाल भत्काउनेछौँ र न्यायको फराकिलो क्षितिजमा एउटा सुन्दर, शान्त र समतामूलक नेपालको चित्र कोर्नेछौँ। किनकि न्याय मर्नु भनेको देश मर्नु हो र हामी हाम्रो देशलाई जीवित र जागृत राख्न चाहन्छौँ।
-1746009348.jpg)
