नेपालले बाघ संरक्षणमा विश्वलाई एउटा उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। केही दशकअघि लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको बाघ आज संरक्षण प्रयासका कारण उल्लेखनीय रूपमा पुनःस्थापित भएको छ।
यो उपलब्धि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नेपाली सेना, संरक्षणकर्मी, आदिवासी र स्थानीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासको परिणाम हो।
तर एउटा प्रश्न अहिले पनि खुला छ— यदि संरक्षण सफल भयो भने त्यसको सफलता कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
संरक्षण विज्ञानमा यो प्रश्न नयाँ होइन। तर नेपालमा यसबारे खुला बहस निकै कम भएको छ।
संख्या बढाउनु मात्र संरक्षण होइन
वर्तमान संरक्षण नीति मुख्यतः फ्ल्यागसिप स्पिसिज कन्जर्भेसनमा आधारित छ। बाघ, गैंडा, हात्ती वा हिमचितुवाजस्ता करिश्मामय प्रजातिलाई केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली संरक्षण गर्ने अवधारणा यसको आधार हो।
यससँगै अर्को सिद्धान्त जोडिएको छ— टप–डाउन कन्जर्भेसन अर बटम–अप कन्जर्भेसन एप्रोच।
यो मोडलको तर्क स्पष्ट छ। पहिले वन र घाँसे मैदानको संरक्षण गरिन्छ। त्यसपछि चित्तल, रतुवा, बँदेल, गौरजस्ता शिकार प्रजाति (प्रे स्पिसिज) बढ्छन्। पर्याप्त आहार भएपछि बाघको संख्या पनि बढ्छ।
पारिस्थितिकीका आधारभूत सिद्धान्त अनुसार यो प्रक्रिया सही हो।
तर प्रश्न अर्को हो— त्यसपछि के हुन्छ?
नेपालमा यही प्रश्नमाथि पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिँदैन।
संरक्षणको सफलताले किन नयाँ चुनौती ल्याउँछ?
अमेरिकी जीवविज्ञ एल्डो लियोपोल्डले एक शताब्दीअघि नै चेतावनी दिएका थिए कि कुनै पनि वन्यजन्तुलाई केवल संरक्षणको वस्तु होइन, सम्पूर्ण 'ल्यान्ड कम्युनिटी' को सदस्यका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
त्यसैगरी लोट्का–भोल्टेरा प्रिडेटर–प्रे थ्योरीले शिकारी र शिकार बीचको सम्बन्धलाई चक्रीय (साइक्लिकल) बताउँछ।
शिकार बढ्छ। पछि शिकारी बढ्छ। त्यसपछि शिकार घट्छ। शिकारी पनि घट्छ। र, अन्ततः प्रणाली फेरि सन्तुलनमा फर्किन्छ।
तर यो सिद्धान्त मुख्यतः प्राकृतिक प्रणालीमा आधारित छ, जहाँ मानव हस्तक्षेप न्यून हुन्छ।
नेपालको अवस्था फरक छ।
यहाँ बाघ र मानिस एउटै भूदृश्यमा बस्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन, कृषि क्षेत्र, गाउँ, जैविक करिडोर र बजार एकअर्कासँग जोडिएका छन्। यसलाई आधुनिक पारिस्थितिकीले सोसल–इकोलोजिकल सिस्टम भन्छ।
अर्थात् यहाँ बाघको जनसंख्या वृद्धि केवल जैविक घटना होइन; सामाजिक घटना पनि हो।
बन्द प्रणाली (क्लोज्ड इकोसिस्टम) बन्द प्रणाली (ओपन ल्यान्डस्केप) को फरक
हामीले विश्वविद्यालयमा पढ्ने धेरै पारिस्थितिक मोडलहरू अपेक्षाकृत बन्द प्रणाली (क्लोज्ड सिस्टम) का हुन्छन्। त्यहाँ मानिस हुँदैन। त्यहाँ खेती हुँदैन। त्यहाँ पशुपालन हुँदैन।
तर नेपालको चितवन, बर्दिया वा शुक्लाफाँटा त्यस्तो प्रणाली होइन।
जब बाघको संख्या बढ्छ, जवान बाघहरूले नयाँ क्षेत्र खोज्न थाल्छन्।
प्राकृतिक रूपमा उनीहरू अर्को जंगलतिर सर्ने थिए। तर आज त्यहाँ मानव बस्ती छ। फलस्वरूप द्वन्द्व बढ्छ।
यसलाई पारिस्थितिकीमा डेन्सिटी–डिपेन्डेन्ट डिस्पर्सलको सामाजिक परिणाम भन्न सकिन्छ।
रेजिलियन्स थ्योरीले के भन्छ?
क्यानडेली पारिस्थितिकीविद सि.एस. होलिङले विकास गरेको रेजिलियन्स थ्योरीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउँछ।
प्रकृतिको उद्देश्य अधिकतम संख्या होइन। उद्देश्य दीर्घकालीन सन्तुलन हो। कुनै पनि प्रणाली अत्यधिक एकतर्फी रूपमा धकेलियो भने अन्ततः त्यसले नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसैले सफल संरक्षणको सूचक केवल बाघको संख्या होइन। मानिसको सुरक्षा, आदिवासी र स्थानीय समुदायको स्वीकृति, शिकार प्रजातिको स्वास्थ्य र सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीको स्थायित्व पनि हो।
मानव–बाघ द्वन्द्व किन बढिरहेको छ?
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाघको आक्रमणका घटना बढेका छन्।
यो केवल संयोग होइन।
यदि बासस्थान सुधारिन्छ, शिकार प्रजाति बढ्छ, बाघ बढ्छ भने द्वन्द्व पनि बढ्न सक्छ। यसलाई असफलता भन्न मिल्दैन।
यो संरक्षणको दोस्रो चरण हो। तर हाम्रो नीति अझै पहिलो चरणमै केन्द्रित देखिन्छ।
अहिलेको व्यवस्थापन किन प्रतिक्रियात्मक छ?
आज अधिकांश प्रयास घटना भएपछि सुरू हुन्छ।
कसैलाई बाघले मार्यो। क्षतिपूर्ति दिइयो। बाघ बस्तीमा आयो। उद्धार गरियो। पशु मारियो। राहत वितरण गरियो।
यी सबै आवश्यक छन्। तर दीर्घकालीन समाधान होइनन्। अस्थायी उपचार मात्र हुन्।
विज्ञानले केवल संरक्षण होइन, व्यवस्थापन पनि भन्छ
संरक्षण (कन्जर्भेसन) र व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट) एउटै कुरा होइन।
संरक्षणको उद्देश्य प्रजाति लोप हुन नदिनु हो।
व्यवस्थापनको उद्देश्य दीर्घकालीन पारिस्थितिक सन्तुलन कायम गर्नु हो।
अमेरिका, क्यानडा, फिनल्यान्ड, स्विडेन, नामिबिया तथा केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा ठूला स्तनधारी वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय परिस्थिति अनुसार फरक–फरक उपाय अपनाइन्छ।
कतै वैज्ञानिक आधारमा नियन्त्रित शिकार (रेगुलेटेड हार्भेस्ट), कतै स्थानान्तरण (ट्रान्सलोकेसन), कतै प्रजनन नियन्त्रण र कतै विशेष अवस्थामा जनसंख्या नियन्त्रणका अन्य उपायहरू प्रयोग गरिन्छ।
कुन उपाय उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित प्रजाति, कानुनी व्यवस्था, सामाजिक स्वीकृति र वैज्ञानिक प्रमाणमा निर्भर हुन्छ।
नेपालमा पनि अब यही प्रकारको खुला वैज्ञानिक बहस आवश्यक देखिन्छ।
आदिवासी ज्ञान किन महत्त्वपूर्ण छ?
आज संरक्षण विज्ञानमा एउटा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
पहिले संरक्षणको केन्द्र सरकार थियो। पछि गैरसरकारी संस्था भए।
आज भने ध्यान समुदायतर्फ फर्किरहेको छ।
एलिनोर ओस्ट्रोमले साझा प्राकृतिक स्रोत (कमन पुल रिसोर्सेज) को व्यवस्थापनमा आदिवासी र स्थानीय संस्थाहरू प्रभावकारी हुन सक्ने देखाइन्।
आइपिबिइएसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले पनि इन्डिजिनस एन्ड लोकल नलेज (आइएलके) लाई आधुनिक विज्ञानसरह महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। अर्थात् आदिवासी ज्ञान कुनै लोककथा मात्र होइन।
त्यो हजारौं वर्षको पारिस्थितिक प्रयोगबाट विकसित व्यवस्थापन प्रणाली हो।
नेपालले के गुमायो?
आज हामी जलकुम्भी, माइकेनिया, बनमारा, ल्यान्टानाजस्ता मिचाहा प्रजातिबाट हैरान छौं। तर यिनमध्ये धेरै प्रजाति दशकौंदेखि नेपालमा थिए।
किन त्यति बेला यति फैलिन सकेनन्?
किनभने गाउँमा पशुपालन थियो। घाँस काट्ने परम्परा थियो। नियमित चरन थियो। नियन्त्रित डढेलो व्यवस्थापन थियो। वन सफाइ थियो। सामुदायिक नियम थिए। आदिवासीहरूको परम्परागत भूमि व्यवस्थापन थियो।
यी सबैले पारिस्थितिकीलाई सक्रिय रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका थिए।
आज ती अभ्यासहरू हराउँदै गएका छन्। यसैले समस्या केवल जलवायु परिवर्तनको मात्र होइन। सांस्कृतिक परिवर्तन मुख्य हो।
संरक्षण दातामुखी कि स्वावलम्बी?
नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा बाह्य सहयोगबाट सञ्चालन हुन्छ।
यसले धेरै उपलब्धि पनि दिएको छ। तर परियोजना सकिएपछि व्यवस्थापन कसले गर्ने?
यदि आदिवासी र स्थानीय समुदाय स्वयं व्यवस्थापक भएनन् भने दीर्घकालीन दिगोपन सम्भव हुँदैन। त्यसैले भविष्यको संरक्षण स्थानीय अर्थतन्त्र, आदिवासी र स्थानीय शासन, आदिवासी र स्थानीय ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ।
अबको बाटो
नेपालले संरक्षणको पहिलो चरण सफलतापूर्वक पूरा गरिसकेको छ। अब दोस्रो चरण सुरू गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि केही नीतिगत सुधार आवश्यक छन्।
- संरक्षणको सफलतालाई केवल बाघको संख्या होइन, मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका सूचकबाट पनि मापन गर्ने।
- प्रत्येक संरक्षित क्षेत्रमा वैज्ञानिक वहन क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) तथा मानव–वन्यजन्तु अन्तरक्रियाको नियमित मूल्यांकन गर्ने।
- आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका परम्परागत बासस्थान व्यवस्थापन र प्रथाजन्य कानुनको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरी कानुनी मान्यता दिने।
- संरक्षण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आदिवासी तथा स्थानीय ज्ञानलाई एउटै निर्णय प्रक्रियामा जोड्ने।
- जहाँ आवश्यक देखिन्छ, त्यहाँ वन्यजन्तु व्यवस्थापनका सबै विकल्पहरू—स्थानान्तरण, बासस्थान व्यवस्थापन, प्रजनन नियन्त्रण, समुदाय–आधारित उपाय तथा अन्य प्रमाण–आधारित व्यवस्थापन विकल्प—खुला वैज्ञानिक छलफलका आधारमा मूल्यांकन गर्ने।
निष्कर्ष
बाघ नेपालको गौरव हो। त्यसलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो। तर बाघ जोगाउनु भनेको केवल बाघको संख्या बढाउनु मात्र होइन। संरक्षण सफल भएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ पारिस्थितिक र सामाजिक चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
भविष्यको संरक्षण संख्या–केन्द्रित (नम्बर–सेन्टर्ड कन्जर्भेसन) होइन, सहअस्तित्व–केन्द्रित (कोएक्जिस्टेन्स–सेन्टर्ड कन्जर्भेसन) हुनुपर्छ। आधुनिक पारिस्थितिकी, सामाजिक–पारिस्थितिक प्रणाली (सोसल–इकोलोजिकल सिस्टम्स), अनुकूलनशील व्यवस्थापन (एडाप्टिभ म्यानेजमेन्ट) र आदिवासी तथा स्थानीय ज्ञान (इन्डिजिनस एन्ड लोकल नलेज) को समन्वयले मात्र त्यो सम्भव छ।
नेपालले विश्वलाई बाघ संरक्षणको सफल कथा सुनाइसकेको छ। अब विश्वलाई बाघ, मानिस र प्रकृतिबीच दिगो सहअस्तित्वको नयाँ मोडेल पनि देखाउने समय आएको छ।
(लेखक डा. कमल थापाले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका छन्। उनी विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि वन–वन्यजन्तु, वातावरण तथा पर्यटन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्।)
