नेपालको अर्थतन्त्र हालका दिनमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो आम सचेत नागरिकले चासो लिएर नै हेरिरहेका छन्। नेपालले २०८२/८३ मा कतिको विकासको आधार बनायो र कति सफल भयो, यो प्रश्न छँदै छ।
नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षदेखि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थान, रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिरताजस्ता चुनौतीबीच अघि बढिरहेको छ। यस्तो प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणका बाबजुद पछिल्लो एक वर्ष नेपालको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाले उल्लेखनीय सुधारका संकेत देखाएको छ।
केही वर्षअघि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाब, उच्च आयात, घट्दो तरलता तथा बाह्य क्षेत्रप्रतिको चिन्ताले अर्थतन्त्र जोखिममा परेको थियो। तर आजको अवस्था त्यसभन्दा धेरै फरक छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनेको छ, रेमिटेन्स निरन्तर बढिरहेको छ, चालु खाता अधिशेषमा पुगेको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ र ऊर्जा क्षेत्र नयाँ आर्थिक सम्भावनाको रूपमा उदाइरहेको देखिएको छ।
यद्यपि यी उपलब्धिहरूले नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा सुदृढ भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था भने मान्न सकिने अवस्थामा छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्र, औद्योगिकीकरण, निजी लगानी, रोजगारी सिर्जना र निर्यात विस्तारजस्ता आधारभूत पक्षहरू अझै पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। त्यसैले पछिल्लो एक वर्षलाई नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘संकट व्यवस्थापनबाट स्थायित्वतर्फको संक्रमणकाल’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक उपलब्धि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको ऐतिहासिक वृद्धि हो। पछिल्लो एक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २२.५ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। यो सञ्चितिले १८ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने रकम हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै माथि मानिन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु भनेको कुनै पनि देशको बाह्य आर्थिक सुरक्षा बलियो हुनु हो। यसले आयातमा सहजता ल्याउँछ, विनिमय दर स्थिर राख्न मद्दत गर्छ, बाह्य ऋण तिर्ने क्षमता बढाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा देशको विश्वसनीयता पनि वृद्धि गर्छ। केही वर्षअघि विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण उत्पन्न भएको चिन्ता अहिले उल्लेखनीय रूपमा कम भएको देखिएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार रेमिटेन्स हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा रेमिटेन्स आय उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा उपभोग बढाएको, बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप विस्तार गरेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान अझै पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यद्यपि यसले अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनाभन्दा वैदेशिक श्रममा आधारित आर्थिक संरचना कायम रहनु चुनौतीपूर्ण पक्ष हो। अब रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्नु सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको प्राथमिकता बन्न आवश्यक छ।
रेमिटेन्सको सकारात्मक प्रभाव चालु खातामा पनि स्पष्ट देखिएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा नेपालको चालु खाता अधिशेषमा रहन सफल भएको छ। चालु खातामा अधिशेष हुनु भनेको देशले बाह्य आर्थिक कारोबारमा अपेक्षाकृत सन्तुलित अवस्था कायम राखेको संकेत हो। यसले विदेशी ऋणमाथिको दबाब कम गर्नुका साथै समग्र बाह्य क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई अहिले दक्षिण एसियामै अपेक्षाकृत स्थिर अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकका रूपमा हेर्न थालेका छन्। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न, इन्धन तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहे पनि नेपालमा मुद्रास्फीति पछिल्लो समय अपेक्षाकृत नियन्त्रणमै रह्यो।
मूल्य स्थिरताले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति संरक्षण गरेको छ भने व्यवसाय सञ्चालनका लागि पनि अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ। मूल्य अस्थिरता कम हुँदा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन लगानीका निर्णय लिन सजिलो हुन्छ र वित्तीय बजारप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथा सरकारको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको संकेत पनि दिएको छ।
पछिल्लो एक वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिले सबैभन्दा आशाजनक उपलब्धिमध्ये एक रह्यो। नयाँ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् उत्पादनमा लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यससँगै भारततर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार भएको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नयाँ आधारका रूपमा स्थापित गर्न थालेको छ।
विगतमा विद्युत् अभावले चिनिएको नेपाल आज ऊर्जा निर्यात गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। यदि उत्पादन, प्रसारण लाइन तथा क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच थप विस्तार गर्न सकियो भने आगामी दशकमा जलविद्युत् नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख उत्पादन बन्न सक्छ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। रेमिटेन्स वृद्धि, निक्षेप विस्तार तथा ब्याजदर घटेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम भएको छ। यसले ऋण प्रवाहका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—बैंकमा पैसा हुँदा पनि किन उद्योग र व्यवसायमा लगानी पर्याप्त बढ्न सकेन? यसको उत्तर निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, नीतिगत अनिश्चितता, सीमित आन्तरिक माग तथा उद्योग सञ्चालनको बढ्दो लागतभित्र कारण खोज्नुपर्छ। त्यसैले तरलता मात्र पर्याप्त हुँदैन; लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र बजार विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
पर्यटन क्षेत्रले पनि राम्रो संकेत दिएको छ। महामारीपछि सुस्त बनेको पर्यटन उद्योगमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको छ। पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। नेपालसँग प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनका असीमित सम्भावना भएकाले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासले अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना धेरै रहेका छन्।
निर्यात क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन्। प्रशोधित कृषि उत्पादन, केही औद्योगिक वस्तु तथा सोयाबिन तेलजस्ता पुनःनिर्यात हुने वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको छ। यद्यपि नेपालको निर्यात संरचना अझै सीमित छ र उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा धेरै न्यून छ। व्यापार घाटा अझै पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ। आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अब अपरिहार्य भएको छ।
सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण तथा कर प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत पहलहरू अघि सारेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग तथा लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रयासहरू सकारात्मक दिशातर्फका राम्रा संकेत हुन्। यस्ता सुधारले दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दृष्टिकोण पनि पछिल्लो समय सकारात्मक बनेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको बाह्य क्षेत्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरूले आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटन तथा निजी क्षेत्रको विस्तारले नेपालको आर्थिक वृद्धि अझ मजबुत हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको यस्तो सकारात्मक मूल्याङ्कनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, विकास साझेदारी विस्तार गर्न तथा नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। तर उपलब्धिहरूको यो सूची मात्र हुँदैन, अर्थतन्त्रका कमजोरीहरू अहिले पनि धेरै छन्। निजी क्षेत्रमा लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। औद्योगिक उत्पादन धेरै सुस्त छ। युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य नै छन्।
पुँजीगत खर्च विकासशील मुलुकको तुलनामा कमजोर छ र सरकारी विकास आयोजनाहरू साह्रै सुस्त निर्माण भइरहेका छन्, केही त सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। आयातमा अत्यधिक निर्भरता, सीमित मात्रै निर्यात, दिनबदिन सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दायित्व तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर विस्तारले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
पछिल्लो एक वर्षको नेपाली अर्थतन्त्रले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ; स्थायित्वको आधार बलियो तर समृद्धिको यात्रा अधुरो छ, समष्टिगत स्थायित्व हासिल गर्नु विकासको अन्तिम लक्ष्य होइन, बरु समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने आधार हो, जुन निर्माण हुँदै छ भन्न सकिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिटेन्स, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, चालु खाताको अधिशेष, ऊर्जा निर्यात र बैंकिङ स्थायित्वले अर्थतन्त्रलाई बलियो जग दिएका छन्।
अब यही जगमाथि उत्पादनमूलक उद्योग, आधुनिक कृषि, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय रोजगारी, प्रविधिमैत्री उद्यमशीलता र सुशासनको संरचना निर्माण गर्न सके मात्रै नेपालले दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ।
त्यसैले आगामी वर्षहरू नेपालको आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य स्थायित्व जोगाउने मात्र नभई त्यसलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ। त्यही रूपान्तरणले मात्र ‘स्थिर अर्थतन्त्र’लाई ‘समृद्ध नेपाल’को बाटोतिर डोर्याउने छ।
.JPG)
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
