सन् २०२५ को जुलाईतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा गएको थिएँ। मेरो विमान बोस्टनको लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा अवतरण गर्नेबित्तिकै उत्साहित हुँदै फेसबुकमा पोस्ट गरेँ—
'Reached at USA – Boston 🇺🇸'
पोस्ट गरेको केही समयपछि कल आयो—बुवाका साथी केदार पोखरेल काकाको। उहाँ पशु सेवा विभाग, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चपलीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, अहिले अमेरिकाको पेन्सल्भेनियामा हुनुहुन्छ।
काकाले सोध्नुभयो, 'के गर्न आइस् है केटा अमेरिका?'
मैले हाँस्दै जवाफ दिएँ, 'केही होइन काका, यसो घुमफिर गर्न आएको। अनि हजुरले काम खोजिदिनुहुन्छ भने बस्छु पनि।'
काकाले तुरून्तै भन्नुभयो, 'कामै गर्छस् भने त के कमी भयो र? तैपनि किन बस्थिस् र यता? उतै राम्रो छ तेरो।'
कुराकानीकै क्रममा काकाले आफूले काम गर्ने ठाउँबारे सुनाउनुभयो। उहाँको काम थियो—वधशालामा। हप्ताको बिहीबार त्यहाँ करिब ५००–७०० वटा खसी काटिँदा रहेछन्।
काकाको कुरा सुन्दा मलाई झन् कौतूहल जाग्यो।
'एउटै दिनमा यति धेरै खसीको वध? कस्तो हुन्छ होला त्यो ठाउँ? कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ होला?'
हेर्ने र बुझ्ने इच्छा जाग्यो।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त के थियो भने—नेपालमा पनि ढिलो–चाँडो आधुनिक पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने मलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो।
त्यही भएर काकाको त्यो सामान्यजस्तो लाग्ने कुराकानीले मेरो मनमा एउटा नयाँ जिज्ञासा जन्मायो—
'नेपालमा पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ छ। तर व्यवहारमा यसको अवस्था कस्तो छ? अमेरिकामा कसरी गरिँदो रहेछ? अनि नेपालमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला?'
सायद त्यही एउटा फोन कल थियो, जसले मलाई अमेरिकाको घुमफिरबाट एउटा फरक विषयतर्फ सोच्न बाध्य बनायो।
कहिलेकाहीँ यात्रामा देखेको एउटा सानो दृश्यले पनि भविष्यको ठूलो सोचको सुरुवात गराउँदो रहेछ।
३–४ दिनको बोस्टन बसाइँलाई बिट मार्दै म काकाको बसोबास भएको पेन्सल्भेनियातिर लागेँ।
काकासँगको कुराकानी र उहाँले काम गर्ने वधशालाबारे सुनेपछि मेरो मनमा त्यस ठाउँलाई आफ्नै आँखाले हेर्ने उत्सुकता झन् बढेको थियो। त्यहाँ पुगेपछि एउटा कुरा थाहा पाएँ—अमेरिकामा मासु तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण र नियमनमा USDA र अन्य सम्बन्धित निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेछ।
नेपालमा हुर्किएको मान्छे भएकाले मेरो आँखाले देखेको दृश्यसँग त्यहाँको दृश्य तुलना नगरी बस्नै सकिनँ।
नेपालमा फोहोर ठाउँमा, सडकपेटीमा, खोला–नालाको छेउमा रगत चुहाउँदै मासु बिक्री भइरहेको दृश्य देखेको मान्छे म।
तर त्यहाँ पुगेपछि दृश्य नै फरक थियो।
वधशाला वरिपरि सफा, व्यवस्थित र दुर्गन्धरहित वातावरण। पशुहरूलाई सफा पानी र साइलेजको व्यवस्था। वध गरिएका पशुका मासुहरू पनि निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार मिलाएर राखिएका।
हेर्दै गर्दा लाग्थ्यो—
'मासु खानु भनेको केवल स्वादको कुरा रहेनछ, यो त पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, सरसफाइ र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय रहेछ।'
अझ रोचक कुरा, मासु यति सफा र व्यवस्थित रूपमा प्रशोधन गरिएको थियो कि हेर्दाहेर्दै 'खाऊँ–खाऊँ' लाग्ने!
अमेरिकाको त्यो वधशाला मेरो लागि केवल घुम्ने ठाउँ थिएन।
त्यो त नेपालमा वर्षौंदेखि देख्दै आएको मासु बजारको दृश्य र भविष्यमा हुनुपर्ने परिवर्तनलाई आफ्नै आँखाले तुलना गर्ने एउटा अवसर बन्यो।
त्यहाँ पुगेपछि अर्को रोचक कुरा थाहा पाएँ।
हप्तामा एक दिन मात्र खसी काटिने रहेछ। त्यो दिन बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म वधशालाको काम USDA को प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने रहेछ। त्यो निर्धारित समयसम्म निरीक्षणका लागि छुट्टै शुल्क नलाग्ने, तर ४ बजेपछि थप काम गर्नुपरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिएको प्रति घण्टाको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ।
मैले त्यहाँ पुगेको दिन करिब ५०० वटा खसी काटिँदै थिए।
त्यहाँ पनि खसी र मासुको मागअनुसार विभिन्न प्रकारको प्रशोधन हुँदो रहेछ—Skin-on, Skin-off, turmeric लगाएको र turmeric नलगाएको लगायतका।
तर सबैभन्दा चासो लाग्ने कुरा के थियो भने, सबै मासुमा बेसार लगाउन पाइँदो रहेनछ। त्यसको कारण पनि रहेछ—केही उपभोक्तामा हुने एलर्जी तथा खाद्य संवेदनशीलता।
वध र प्रशोधनपछि तयार भएका ती मासुहरू चिलिङ भ्यानमार्फत अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा उपभोगका लागि पठाइने रहेछन्।
हामीकहाँ सामान्य रूपमा प्रयोग हुने बेसारदेखि लिएर मासुको प्रशोधन र ढुवानीसम्मलाई त्यहाँ उपभोक्ताको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने गरेको देख्दा मलाई झन् सोच्न बाध्य बनायो।
'हामीकहाँ ऐन छ, अब त्यसलाई व्यवहारमा कति व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न सकिन्छ?'
नेपाल फर्किएपछि अमेरिकामा देखेको त्यो वधशालाको दृश्य बारम्बार मेरो आँखामा आइरह्यो।
एकातिर हामीकहाँ सडकपेटी, फोहोर र खोला–नालाको छेउमा रगत चुहाउँदै मासु बिक्री भइरहेको दृश्य देखिरहेका छौँ। अर्कोतिर, अमेरिकामा वधशाला, मासु निरीक्षण, सरसफाइ, प्रशोधन र चिस्यानयुक्त ढुवानीसम्मलाई एउटै खाद्य सुरक्षा प्रणालीभित्र राखेर काम भइरहेको देखेँ।
अझ रोचक कुरा के भने—नेपालमा पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ बनेको २८ वर्ष भइसकेछ।
अहिले नेपाल सरकारले यही ऐनलाई आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसपछि माघ १ गतेदेखि अन्य नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर लागू गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।
यो ऐन नेपाली जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षित खाद्य अधिकारका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। यसमा दुईमत हुन सक्दैन।
तर मेरो मनमा एउटा प्रश्न छ—
के सरकार यति ठूलो र संवेदनशील ऐनलाई आवश्यक पूर्वतयारीसहित कार्यान्वयन गर्न तयार छ?
वधशाला कहाँ हुने?
मासु निरीक्षण गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति छ?
स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट छ?
व्यवसायीलाई आवश्यक पूर्वाधार र विकल्प दिइएको छ?
वधशालादेखि मासु पसलसम्मको चिस्यानयुक्त ढुवानी र भण्डारणको व्यवस्था कसरी हुन्छ?
नियम पालना नगर्नेलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिन्छ?
सरकारले ऐन लागू गर्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक कुरा हो। तर घोषणा गर्नु र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।
पशु सेवा विभागकै वार्षिक प्रतिवेदनले पनि मासुको गुणस्तर तथा वधशालाको अनुगमनका लागि पर्याप्त संस्थागत संरचना नभएको विषय औंल्याएको छ।
त्यसैले मेरो प्रश्न सरकारप्रति विरोध होइन, जिज्ञासा र जिम्मेवार सुझाव हो—
कतै 'हाम्रो पालामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्यौँ' भनेर इतिहासमा नाम लेखाउनका लागि मात्र त यो निर्णय भइरहेको छैन?
यदि त्यसो भयो भने ऐन कागजबाट बजारसम्म पुग्न सक्ला, तर नेपाली उपभोक्ताको थालसम्म सुरक्षित मासु पुग्न सक्ला त?
खाद्य सुरक्षा केवल ऐनले होइन, ऐनसँगै पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति, अनुगमन र जिम्मेवार कार्यान्वयनले सुनिश्चित हुँदो रहेछ।
यस ऐनको बारेमा अलि अगाडिको इतिहास पनि बुझ्न जरूरी छ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई २०५५ साल चैत ८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। यसको मूल उद्देश्य नै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र हित संरक्षण गर्नु, मासुमा हुने मिसावट रोक्नु तथा स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु थियो।
पछि हेटौंडा औद्योगिक नगरीबाट यसको कार्यान्वयन सुरू गर्ने तयारी भयो। हेटौंडामा पशु वध तथा मासु व्यवस्थापनका लागि त्यस समयमा एभरेस्ट फुड नामक संस्थाले जिम्मेवारी लिएको थियो भन्ने कुरा त्यस समयको व्यावसायिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
एभरेस्ट फुडको पृष्ठभूमि पनि आफैंमा रोचक थियो। नेपालकै पुराना दाना उद्योगमध्ये एक रत्न फिड इन्डस्ट्रिज, बालाजु, श्री पन्नालाल श्रेष्ठसँग सम्बन्धित थियो। उहाँका छोरा हिक्मत श्रेष्ठ, जो त्यतिबेला जर्मनीमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर नेपाल फर्किनुभएको थियो, एभरेस्ट फुडको परिकल्पना र सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो भन्ने जानकारी पाइन्छ।
एभरेस्ट फुडको सोच केवल पशु वध गर्ने मात्र थिएन। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालभित्रको मासुको मागलाई व्यवस्थित रूपमा पूरा गर्ने र आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसकेको मासु, विशेषगरी बंगुर तथा राँगाको मासु, तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने थियो।
त्यो समयमै नेपालमा आधुनिक वधशाला, स्वच्छ मासु उत्पादन, मासु परीक्षण र निर्यातको अवधारणाबारे सोचिनु आफैंमा दूरदर्शी प्रयास थियो। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, तत्कालीन सरकारले यो ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सकेन।
केही समयपछि फेरि उही पुरानै शैलीमा मासु बिक्री हुन थाल्यो—कसैले चाडपर्वको नाममा, कसैले वनभोजको नाममा। पशु वधशालामै पशु वध गर्नुपर्ने र सरकारले तोकेको स्थानमै मासु पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा अनिवार्य हुन सकेन।
यसको प्रत्यक्ष असर भने ठूलो लगानीमा निर्माण भएको वधशालामाथि पर्यो। अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्यो र अन्ततः वधशाला बन्द भयो।
एभरेस्ट फुडले सञ्चालनका लागि ल्याएको पूर्वाधारसमेत लामो समय उपयोग हुन सकेन र पछि अहिलेको बस्किन रोबिनसँग सम्बन्धित गोदामको रूपमा प्रयोगमा आएको भन्ने इतिहास छ। तर त्यो संरचना पनि अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन सकेन र अहिले बैंकको लिलामी प्रक्रियासम्म पुगेको अवस्था छ।
यस घटनासँग जोडिएको अर्को दुःखद पक्ष रत्न फिड इन्डस्ट्रिजको बन्द हुनु पनि हो। एभरेस्ट फुडमा भएको ठूलो बैंक ऋणको भारले अन्ततः रत्न फिडलाई समेत असर गरेको र त्यसकै कारण उद्योग बन्द हुन पुगेको भन्ने त्यस समयको व्यवसायिक इतिहाससँग जोडिएको विषय हो।
अर्थात्, एउटा राम्रो उद्देश्यसहित सुरु गरिएको योजना केवल एउटा वधशाला बन्द भएको घटनामा मात्र सीमित रहेन—यसले उद्योग, लगानी, रोजगारी र एउटा व्यावसायिक परिवारको वर्षौँको मेहनतसम्म असर गर्यो।
आज फेरि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्ने कुरा उठिरहेको छ।
नेपाल सरकारले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उपभोक्ताले स्वच्छ र स्वस्थ मासु पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सायद कसैको दुईमत छैन। यो ऐनको मूल उद्देश्य पनि जनस्वास्थ्य र मासुको गुणस्तर संरक्षण नै हो।
तर ऐन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि सरकारसँग केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट उत्तर हुन जरुरी छ।
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले सञ्चालनमा रहेका मासु पसलले मंसिर १ गतेपछि के गर्ने?
पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न पाउने कि नयाँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने?
पशु वध कहाँ गर्ने?
उपत्यकाभित्र वधशाला सञ्चालन गर्ने हो कि उपत्यका बाहिर वध गरेर चिस्यानयुक्त गाडीबाट मासु ल्याउने हो? हालको छलफलमा उपत्यका बाहिर वधशाला बनाएर मासु मात्र भित्र्याउने विकल्पसमेत उठेको छ।
मासु जाँच कहाँ गर्ने?
कुन वधस्थलमा, कुन प्राविधिकबाट र कुन प्रक्रियाबाट मासु परीक्षण हुन्छ? परीक्षणपछि पसलसम्म मासु पुर्याउने प्रमाणिकरण र ट्रेसिङ प्रणाली के हो?
वधशालाको मोडेल के हो?
सरकारसँग काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या, दैनिक मासुको माग, पशुको संख्या, फोहोर व्यवस्थापन, पानी, ढल, कोल्ड–चेन, पशु कल्याण र जैविक सुरक्षालाई समेटेको कुनै व्यवहारिक वधशाला मोडेल तयार छ?
जनशक्तिको अवस्था के छ?
सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहका लागि मासु निरीक्षक तोकेको सूचना प्रकाशित गरेको छ। तर प्रश्न यति मात्र होइन कि नाम तोकियो कि तोकिएन। प्रश्न हो—उनीहरूसँग आवश्यक व्यावहारिक तालिम, उपकरण, प्रयोगशाला पहुँच र दैनिक निरीक्षण गर्ने क्षमता पर्याप्त छ कि छैन?
मासु निरीक्षण अत्यन्त संवेदनशील काम हो। केवल केही दिनको तालिम दिएर पशु चिकित्सकलाई मासु निरीक्षकको जिम्मेवारी तोक्दैमा सम्पूर्ण प्रणाली तयार हुँदैन। पशु स्वास्थ्य परीक्षण र ante-mortem/post-mortem meat inspection, स्वच्छता, रोग पहिचान, carcass judgement, खाद्य स्वच्छता र traceability सबै व्यवहारमै लागू गर्न सक्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा—नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक यथार्थलाई पनि बुझ्नुपर्छ।
नेपालमा आज पनि विभिन्न ठाउँमा परम्परागत रूपमा पशु वध हुने गर्छ। चाडपर्व, भोजभतेर तथा धार्मिक स्थलमा हुने पशु बलिसहितको सामाजिक अभ्यासलाई पनि कानून कार्यान्वयनको वास्तविक योजनामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
किताबमा लेखिएको कानून र जमिनमा चल्ने प्रणाली एउटै कुरा होइन।
हामीले विगतको हेटौंडाको अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ। २०५५ सालमै कानून आयो, कार्यान्वयनका प्रयास भए, तर पूर्ण प्रणाली विकास हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। अहिले फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनु हुँदैन।
अर्को अत्यन्तै गम्भीर प्राविधिक पक्षतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरूरी छ।
विगतमा क्वारेन्टाइन पेपर अर्थात् 'पहेंलो कागज' भनेर चिनिने क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र खुला रूपमा पसल–पसलमा बिक्री तथा वितरण भएको अवस्था देखिएको हामीले सुने–देखेका छौं। त्यस्तो प्रवृत्ति विगतमा देखिएको भन्दैमा मासु जाँच प्रणालीमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्न खोजिएको होइन। तर त्यस्तो जोखिम हुनै नदिन सुरूदेखि नै कडा प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ।
किनकि क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्रमा हुने अनियमितताले मुख्यतः पशु तथा पशुजन्य वस्तुको आवतजावतलाई असर गर्छ भने मासु निरीक्षणको विषय सिधै जनस्वास्थ्यसँग जोडिन्छ।
यदि वधशालामा पशु निरीक्षण र मासु परीक्षणको प्रक्रिया कागजमै सीमित भयो, निरीक्षण नगरी प्रमाणपत्र वा छाप लगाउने अवस्था आयो, अथवा प्रमाणिकरण प्रणाली कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ।
अझ गम्भीर कुरा—गलत प्रमाणिकरणको जिम्मेवारी अन्ततः सम्बन्धित प्राविधिकमाथि आउन सक्छ। कुनै प्राविधिकले वास्तविक निरीक्षण नगरी प्रमाणित गरेको अवस्थामा भविष्यमा कानुनी जिम्मेवारी र कारबाहीको अवस्था आउन सक्छ।
सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्दै गर्दा निकै संवेदनशील र व्यावहारिक हुन जरूरी छ। पशु वधको विषय केवल कानुनी विषय मात्र होइन; यससँग धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र आर्थिक पक्ष पनि जोडिएका छन्।
एकैपटक सबै प्रकारका पशुमा ऐन लागू गर्नुभन्दा पहिलो चरणमा कुखुराको मासुबाट, त्यो पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरू गरेर क्रमशः अन्य क्षेत्र र अन्य पशुमा विस्तार गर्न सकिन्थ्यो। प्रत्येक चरणबीच ३–४ महिनाको अन्तर राखेर आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, व्यवसायीमा पर्ने आर्थिक प्रभाव र कार्यान्वयनका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्दा सरकार र समाज दुवैलाई सहज हुने थियो।
यसलाई 'Learning by Doing' को अवधारणाबाट अघि बढाउन सकिन्छ। एउटा क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरेर देखिएका समस्या पहिचान गर्ने, सुधार गर्ने अनि क्रमशः जिल्ला र पालिकास्तरमा विस्तार गर्ने हो भने ऐन कार्यान्वयन अझ व्यवस्थित हुन सक्छ।
तर सरकार जनताको बानी, व्यवसायीको अवस्था र समाजको वास्तविकता नबुझी केवल कानुन लागू गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्यो भने कार्यान्वयनमै ठूलो चुनौती आउन सक्छ।
हामीकहाँ आज पनि धेरै मानिस काटेको केही समयमै आलो मासु पकाएर खाने अभ्यासमा छन्। त्यसैले ऐनसँगै जनचेतना र व्यवहार परिवर्तनको अभियान पनि अनिवार्य छ। विद्यालयदेखि कलेजसम्म मासु सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने, फ्रिजमा राखेर प्रयोग गर्ने, स्वच्छ वधशालाको आवश्यकता र स्वस्थ मासुको महत्वबारे शिक्षा दिनुपर्छ।
अन्यथा, मुख्य व्यवसायी र कानुनी रूपमा सञ्चालन हुने वधशाला प्रभावित हुने तर लुकीछिपी पशु काट्ने तथा अस्वस्थ मासु बिक्री–वितरण गर्ने गतिविधि बढ्ने जोखिम रहन्छ।
मासु जाँचसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्दा मासु जाँचमा प्रयोग हुने छाप (Meat Inspection Stamp) लाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिन जरूरी छ।
छाप केवल मासु जाँच भएको प्रमाण मात्र होइन, उपभोक्ताको विश्वास र खाद्य सुरक्षाको आधार बन्नुपर्छ। त्यसैले छाप वैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हुनुपर्छ र त्यसमा कम्तीमा कुन पशु, कुन अवस्थामा जाँच गरिएको, कहिले जाँच गरिएको र कुन निरीक्षकले जाँच गरी छाप लगाएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, वधपछि पशुको कुन–कुन अंगमा छाप लगाउने, कति स्थानमा लगाउने र छाप कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा पनि ऐन वा नियमावलीमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
नेपाल जस्तो कम आय भएका उपभोक्ता धेरै रहेको देशमा खुद्रा मासु बिक्री–वितरण अत्यधिक हुन्छ। धेरै उपभोक्ता एकैपटक ठूलो परिमाणमा मासु खरिद गर्ने होइनन्—कसैले रु. १०० को, कसैले रु. २०० को मासु किन्छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा ग्राहकले छाप लगाएको मासु देखेपछि अर्को ग्राहकले स्वाभाविक रूपमा 'मेरो मासुमा छाप खोइ?' भनेर प्रश्न गर्न सक्छ।
त्यसैले ऐन कार्यान्वयन गर्दा ठूला वधशाला र ठूला व्यवसायीलाई मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन। सानो खुद्रा पसल, सानो परिमाणमा मासु किन्ने उपभोक्ता र दैनिक व्यवहारमा पर्ने यस्ता व्यावहारिक विषयलाई समेत कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
आजको आधुनिक विश्वमा Butcher (मासु काट्ने दक्ष जनशक्ति) को पेशा केवल मासु काट्ने काममा सीमित छैन। यो विस्तारै सीप, प्रविधि र व्यावसायिकतासँग जोडिएको सम्मानित र आकर्षक पेशा बन्दै गएको छ।
यो ऐन बनेको समय र आजको समयबीच धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। आज डिजिटल दुनियाँमा बुचरको सीप र कला टिकटक, फेसबुक लगायतका प्लेटफर्ममा प्रस्तुत हुँदा लाखौं–लाखौं भ्युज पाउने गरेका छन्। विश्वका विभिन्न तारे होटल तथा आधुनिक रेस्टुरेन्टहरूले समेत मासु काट्ने, तयारी गर्ने र प्रस्तुत गर्ने कामका लागि छुट्टै दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्ने गरेका छन्।
नेपालमा पनि विस्तारै आधुनिक वधशाला, व्यवस्थित मिट प्रोसेसिङ र हाइजिङ मिट सपको अवधारणा विकास हुन सक्छ। त्यसैले आउने नयाँ पुस्ताका लागि आधुनिक वधशाला, बुचर स्किल र आधुनिक मासु पसल रोजगारी तथा उद्यमशीलताको नयाँ अवसर बन्न सक्छ।
तर यसका लागि ऐन कार्यान्वयन मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले ऐन कार्यान्वयनसँगै जनचेतना, सीप विकास, तालिम, पूर्वाधार र व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ।
उपभोक्ताले पनि सस्तो मासु मात्र होइन, स्वस्थ, स्वच्छ र सुरक्षित मासुलाई प्राथमिकता दिन सिक्नुपर्छ। आजको उपभोक्ताले मासुको स्वादसँगै आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र भविष्य पनि हेर्न आवश्यक छ।
अन्यथा, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना, जनचेतना र व्यवहारिक तयारीबिना अघि बढाइयो भने यो ऐन कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
मन्त्रालयको ढोकाबाट बाहिर निस्केर वधशालासम्म पुग्नुपर्छ, वधशालाबाट मासु पसलसम्म पुग्नुपर्छ, र अन्ततः उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्नुपर्छ।
त्यसपछि मात्र ऐनको वास्तविक अर्थ र उद्देश्य पूरा हुनेछ।
(लेखक पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सदस्य, नेपाल पशु पन्छी औषधि आयातकर्ता संघ सदस्य तथा पूर्वकोषाध्यक्ष हुन्।)
.JPG)
