विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न नसके पनि नेपाल आफ्नो मागबाट पछि हटेको छैन।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलन क्रममा भएका बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालले हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम, वित्तीय सहयोग र प्राविधिक क्षमता विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिइरहेको एक उच्च सरकारी स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार नेपालले जलवायु वित्तमा विकसित देशहरूको जबाफदेहिताको प्रश्न पनि उठाइरहेको छ।
विकसित देशहरूले गरेका आर्थिक सहयोगका प्रतिबद्धता पूरा नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूमा पर्याप्त रकम नभएको र जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने नाममा विकासशील देशहरूले थप ऋण बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने नेपालको अडान छ।
नेपालले जलवायु संकटसँगै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको विषय पनि उठाएको छ। विश्वले तेल, ग्यास र कोइलाको सट्टा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउँदै जाँदा नेपालजस्ता देशले लगानी, प्रविधि र आर्थिक लाभ पाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
कोप–३१ मा सहभागी उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले पछिल्लो चरणका वार्ताहरूमा यी विषय समेटिएका सातबुँदे एजेन्डा अघि सारेको हो।
नेपालले अघि सारेका सात एजेन्डा के हुन् र तिनले नेपालको सन्दर्भमा के अर्थ राख्छ?
पहिलो : जलवायु संकटको गम्भीरता स्वीकार गर, तत्काल काम गर
नेपालले अघि सारेको पहिलो विषय जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विनाशकारी घटनासँग सम्बन्धित छ।
बाढी, हिमनदी खस्ने घटना, खडेरी, पानीको अभाव र मरूभूमीकरण जस्ता समस्या बढिरहेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विषय उठाएको छ।
यसमा हिमाली क्षेत्रसँगै समुद्र र हिउँले ढाकिएका अन्य भूभागमा देखिएका जोखिम पनि समेटिएको छ।
नेपालको सरोकार हिमनदी पग्लिने समस्यामा मात्र सीमित छैन। हिमाली क्षेत्रमा आउने परिवर्तनले तलका नदी प्रणाली, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत र बस्तीमा असर पुर्याउन सक्छ। कुनै ठाउँमा एकाएक ठूलो बाढी आउन सक्छ भने अर्को ठाउँमा पानीको अभाव हुन सक्छ।
नेपालले यस्ता घटनालाई अलग–अलग प्राकृतिक विपदका रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट बढिरहेको समग्र जोखिमका रूपमा हेर्न जोड दिइरहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सेतोपाटीलाई बताए।
दोस्रो : हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाऊ
नेपालको दोस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माग हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थापना गर्नु हो।
राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियाभित्र हिमाली क्षेत्रका समस्यामा केन्द्रित भएर नियमित काम गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने नेपालको अडान छ।
यसमा हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकट सामना गर्न कति पैसा आवश्यक पर्छ, अहिले कति पैसाको कमी छ र कस्तो प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ भन्ने विषय समावेश छन्।
हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असर र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलताबारे वैज्ञानिक अध्ययन बढाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
यसको अर्थ हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल मात्र गर्ने होइन, त्यसको समाधानमा नियमित काम गर्न संयन्त्र बनाउने भन्ने हो।
उदाहरणका लागि, नेपालका कुन–कुन हिमताल फुट्ने जोखिममा छन्, तिनको नियमित अनुगमन कसरी गर्ने र आसपासका बस्तीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने काममा यस्तो कार्यक्रम उपयोगी हुन सक्छ।
यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ— जलवायु अनुकूलनका सीमा।
मानिसले पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र अन्य उपायमार्फत विपदको जोखिम घटाउन सक्छन्। तर ती सबै उपाय अपनाउँदा पनि कतिपय क्षति पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नहुन सक्छ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रका यस्ता विशिष्ट जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा मान्यता दिन माग गरेको छ।
तेस्रो : जलवायु संकट रोक्ने र त्यसबाट जोगिने प्रयास पर्याप्त छैनन्
नेपालले अघि सारेको तेस्रो विषय अहिलेसम्म भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा रहेका कमजोरीसँग सम्बन्धित छ।
नेपालको भनाइमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने, विपदपछिको क्षति सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत जुटाउने प्रयास पर्याप्त छैनन्।
यसमा जलवायु अनुकूलनका लागि रकमको कमी तथा मौसम र जलवायुको नियमित अवलोकन र तथ्यांक संकलनमा रहेका कमजोरीलाई उठाइएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा यसले प्रत्यक्ष अर्थ राख्छ।
हिमतालको जोखिम थाहा पाउन नियमित वैज्ञानिक अनुगमन आवश्यक पर्छ। ठूलो वर्षा वा अचानक बाढीको सम्भावना पहिचान गर्न भरपर्दो मौसमसम्बन्धी तथ्यांक र पूर्वसूचना प्रणाली चाहिन्छ।
तर आवश्यक उपकरण, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति र आर्थिक स्रोत पर्याप्त नभए जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरण कठिन हुन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु संकट रोक्न उत्सर्जन घटाउने प्रयास बढाउनुपर्ने मागसँगै त्यसबाट प्रभावित देशलाई आवश्यक साधन समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाएको छ।
चौथो : सहयोग लिन सजिलो बनाऊ, ऋणको बोझ नथप
नेपालको चौथो माग जलवायु सहयोग रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक सहयोग चाहिन्छ। तर त्यो पैसा प्राप्त गर्न कठिन हुने, लगानी जुटाउन महँगो पर्ने र कतिपय अवस्थामा ऋण लिनुपर्ने समस्या नेपालले उठाएको छ।
यो समस्या समाधान गर्न नेपालले पर्याप्त, नियमित रूपमा प्राप्त हुने, अनुदानमा आधारित र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले शुक्रबार 'साना टापु राष्ट्र तथा अल्पविकसित मुलुकको जलवायु वित्त आवश्यकता र वित्तमा पहुँच' विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा यही विषयलाई जोड दिएका थिए।
'जलवायु उत्थानशीलता ऋण दिगोपनाको मूल्यमा हासिल गरिनुहुँदैन,' उनले भने, 'हामीलाई व्यावसायिक ऋण होइन, पूर्वानुमानयोग्य सार्वजनिक अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत आवश्यक छ।'
यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउनुपर्ने देशलाई त्यही कामका लागि महँगो ऋण लिन बाध्य पार्नु हुँदैन भन्ने हो।
नेपालमा हिमतालको जोखिम घटाउन, बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन, सुरक्षित सडक र पुल निर्माण गर्न तथा विपदपछि पुनर्निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक हुन्छ। यस्ता कामका लागि लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्दा भविष्यमा देशको आर्थिक बोझ बढ्न सक्छ।
शुक्रबारको कार्यक्रममा खनालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्दा भाोग्नुपर्ने जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने बताए।
उनले जलवायु वित्तको सफलता कति पैसा घोषणा भयो भन्नेबाट मात्र मापन गर्न नहुने धारणा राखे।
'जलवायु वित्तको वास्तविक सफलता यसले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुरक्षा, समुदायमा निर्माण गर्ने उत्थानशीलता र संरक्षण गर्ने विकासबाट मापन हुनुपर्छ,' उनले भने।
पाँचौं : धनी देशहरूले पैसा दिने प्रतिबद्धता पूरा गर
नेपालले अघि सारेको पाँचौं विषय विकसित देशहरूले गरेका आर्थिक प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ।
नेपालको भनाइ अनुसार विकसित देशहरूले घोषणा गरेका आर्थिक सहयोगका प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन्। सार्वजनिक वित्तका स्रोत अन्यत्र मोडिएका छन् र जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न आवश्यक अनुकूलन वित्त पर्याप्त छैन।
यस सन्दर्भमा नेपालले विश्व वातावरण कोष, हानि तथा नोक्सानी कोष, अल्पविकसित देशहरूको कोष र अनुकूलन कोषमा पर्याप्त स्रोत नभएको विषय समेत उठाएको छ।
यी सबै कोषको काम एउटै होइन।
कुनैले जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिने कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ। कुनैले अल्पविकसित देशका विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्छ। हानि तथा नोक्सानी कोष भने जलवायुजन्य क्षति भोगेका कमजोर देश र समुदायका लागि स्थापना गरिएको हो।
नेपालले उठाएको प्रश्न यस्ता कोष स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त होइन भन्ने हो। तिनमा आवश्यक रकम हुनुपर्छ र घोषणा गरिएको पैसा वास्तविक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने नेपालको जिकिर छ।
यो विषय नेपालको पछिल्लो विपदसँग पनि जोडिएको छ।
कोप–३१ को सुरूमै भएको हानि तथा नोक्सानी कोषसम्बन्धी वार्तामा नेपालमा आएको विपदपछि नेपाल सरकारको अनुरोधमा कोष सञ्चालक समितिको पहिलो असाधारण बैठक बसेको जानकारी दिइएको थियो। तर नेपाललाई त्यसबाट कति आर्थिक सहायता उपलब्ध हुने हो भन्ने अझै पुष्टि भएको छैन।
नेपालले शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि प्रभावित देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सजिलै र प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो।
छैटौं : स्वच्छ ऊर्जाको विकासबाट हुने आर्थिक फाइदा पनि बाँड
नेपालले अघि सारेको छैटौं विषय जलवायु संकटसँगै त्यसको समाधानबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरसँग सम्बन्धित छ।
विश्वले तेल, ग्यास र कोइलाको प्रयोग घटाएर स्वच्छ ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्दा वातावरणीय लाभ मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि सिर्जना हुन्छन्।
नेपालले यस्तो रूपान्तरणबाट हुने लाभ, नयाँ प्रविधिको घट्दो मूल्य, ऊर्जामा सहज पहुँच र ऊर्जा सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा महत्त्व दिनुपर्ने विषय उठाएको छ।
नेपालका लागि यसको विशेष अर्थ छ।
विश्वमा विद्युत प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालले जलविद्युत उत्पादन, विद्युतीय यातायात, उद्योगमा बिजुलीको प्रयोग र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारबाट आर्थिक फाइदा लिन सक्छ। तर यस्ता अवसर उपयोग गर्न लगानी, प्रसारण लाइन, नयाँ प्रविधि र बजारमा पहुँच चाहिन्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट आफूले भोगिरहेको क्षतिका लागि सहयोग माग्नुका साथै स्वच्छ ऊर्जा विकासबाट प्राप्त हुने अवसरमा पनि विकासशील देशको पहुँच हुनुपर्ने विषय उठाएको छ।
बिहीबार न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणसम्बन्धी वार्तामा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा लगानी, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासको विषय समेत उठाएको थियो।
सातौं : देशहरूलाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराऊ
नेपालले अघि सारेको अन्तिम विषय विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षासँग सम्बन्धित छ।
अहिले धेरै देश इन्धनका लागि अरूमाथि निर्भर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य परिवर्तन हुँदा त्यसको असर ती देशको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणमा पर्छ।
नेपालले ऊर्जामा यस्तो निर्भरता घटाउने, नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्ने र सबैलाई सस्तो मूल्यमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने विषयलाई महत्त्व दिएको छ।
छैटौं बुँदाले स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने आर्थिक अवसरमा जोड दिन्छ भने सातौंले त्यो ऊर्जा सस्तो, भरपर्दो र सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने विषय उठाउँछ।
नेपालका लागि यसको अर्थ आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी विद्युतको प्रयोग बढाउने अवसर हो। तर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुनु मात्र पर्याप्त छैन। त्यो सर्वसाधारण र उद्योगले उपयोग गर्न सक्ने मूल्यमा उपलब्ध हुनुपर्छ।
नेपालले विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
छुट्टै कार्यसूची नपाएपछि पाँच देशको साझा पहल
नेपालले यी विषय उठाउनुको पृष्ठभूमिमा कोप–३१ को सुरूमै भएको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम जोडिएको छ।
नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायलाई पत्र पठाएर हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरबारे छुट्टै औपचारिक कार्यसूची प्रस्ताव गरेका थिए।
किर्गिस्तानले पनि हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद संस्थागत गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
तर नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा ती प्रस्तावले छुट्टै स्थान पाएनन्।
सम्मेलनका अध्यक्ष मुरात कुरूमले हिमाली मुद्दामा अध्यक्षबाट परामर्श अघि बढाउने, आगामी अनुसन्धान संवादमा विषय समावेश गर्ने तथा सन् २०२७ र २०२८ मा सहायक निकायका बैठकमार्फत थप छलफल गर्ने व्यवस्था भएको बताएका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा बिहीबार नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरे।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमाली र समुद्री समुदायबीच सहकार्य बढाउन 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' साझेदारीलाई औपचारिक रूप दिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
'हिमालमा देखिएको संकट मानवताकै संकट हो,' उनले भने, 'उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर त्यहीँ सीमित रहँदैन। यसको प्रभाव नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक प्रणाली हुँदै राष्ट्रिय सीमासमेत पार गरेर समुद्रसम्म पुग्छ।'
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने समस्याले नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म असर पुर्याउन सक्छ। समुद्री तथा टापु राष्ट्रहरू समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम सामना गरिरहेका छन्। नेपालले यी सबै समस्यालाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने प्रयास गरेको छ।
अब नेपालले के प्राप्त गर्ला?
कोप–३१ नोभेम्बर २० सम्म चल्नेछ। नेपालले हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूची बनाउन नसके पनि पछिल्लो चरणका वार्तामा त्यससँग सम्बन्धित मागलाई विभिन्न विषयमा जोडेर अघि बढाइरहेको छ।
नेपालको सातबुँदे प्राथमिकता हेर्दा तीनवटा प्रमुख उद्देश्य देखिन्छन्।
पहिलो, हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्रियामा संस्थागत मान्यता र छुट्टै कार्यक्रम दिलाउने।
दोस्रो, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई पर्याप्त, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा विकसित देशहरूलाई विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिने।
तेस्रो, स्वच्छ ऊर्जातर्फको विश्वव्यापी रूपान्तरणमा विकासशील देशले पनि प्रविधि, लगानी र आर्थिक अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था बनाउने।
यी मागलाई सम्मेलनले स्वीकार गरिसकेको छैन।
त्यसैले बाँकी वार्तामा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाउने प्रक्रिया सुरू हुन्छ कि हुँदैन, आर्थिक सहयोगका व्यवस्थामा हिमाली देशका आवश्यकता समावेश हुन्छन् कि हुँदैनन् र स्वच्छ ऊर्जा विकासमा आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्ने निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।
नेपालले सम्मेलनमा आफ्नो एजेन्डा अघि सारिरहेको छ। तर त्यो एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा बदल्ने चुनौती अझै बाँकी छ।
***
