विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले २० लाख रूपैयाँभन्दा कम सबै ऋण माफ हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौंमा बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
काठमाडौं गएर आन्दोलन गर्यो भने ऋण माफ हुन्छ भन्दै प्रसाईंका मानिसहरूले गाउँगाउँ पुगेर प्रचार गरेपछि कतिपय सोझासाझा मानिस आफूले लिएको ऋण माफ हुने आशमा काठमाडौं आएका छन्। अनि त्यसैमा च्याँखे थाप्न मिसिएका छन् राजावादीहरू।
कतिपय राजावादीहरूले पनि गाउँमा प्रसाईंको आन्दोलनको प्रचारप्रसार गरेका छन्। राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रसाईंको आन्दोलनलाई लिएर अन्यौल देखिएको छ। तर कतिपय नेता-कार्यकर्ता उनको पक्षमा उभिएका छन्। सांसद ज्ञानेन्द्र शाही बिहीबार दुर्गा प्रसाईं सँगै बल्खु आन्दोलनमा सरिक थिए।
आन्दोलनमा काठमाडौं बाहिरबाट आएका कैयन सोझा नागरिकहरूको भने एउटै आशा छ — आफूले लिएको ऋण माफ हुन्छ।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै धेरै मानिसहरूले आफूहरू त्यही आश राखेर काठमाडौं आएको बताए। अरू केहीले आफूहरू राजावादी भएकाले दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा आएको बताए।
के २० लाख रूपैयाँभन्दा कम ऋण माफ गर्न सम्भव छ?
कि यो आर्थिक रूपले असम्भव कुरा हो?
बीस लाख रूपैयाँभन्दा तलको ऋण माफ गर्न कति पैसा लाग्छ?
सबभन्दा पहिले, ग्रामीण कृषकलाई ऋण दिने कृषि विकास बैंकलाई हेरौं।
कृषि विकास बैंकका जम्मा ऋणी १ लाख ६२ हजार जना रहेको बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौड्यालले बताए।
'त्यसमध्ये एक लाख ४६ हजार अर्थात ९० प्रतिशत ऋणीले २० लाख रूपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएका छन्,' पौड्यालले भने।
के कृषि विकास बैंकले यो सबै ऋण माफ दिन सक्छ?
योभन्दा अघि एउटा कुरा बुझौं — बैंकले लगानी गरेको यो पैसा कसको हो? र, कहाँबाट आएको हो?
यो सबै पैसा सर्वसाधारणको हो।
त्यसै पनि कृषि विकास बैंकमा कृषक र ग्रामीण भेगका साना बचतकर्ताले पैसा राख्छन्। त्यही पैसा बैंकले ऋणमा लगाउँछ र त्यसबाट कमाएर उनीहरूलाई ब्याज तिर्छ।
प्रसाईंले माग गरेझैं बीस लाख रूपैयाँभन्दा कम ऋण लिएकाहरूको सबै ऋण माफ दिने हो भने, बैंकले बचतकर्ताहरूलाई कसरी पैसा फिर्ता दिन्छ?
'हामी यो ऋण मिनाहा गर्न सक्ने कल्पनै गर्दैनौं। यो हाम्रो तहबाट मात्र मिनाहा गर्नुपर्दा बैंक नै चल्न सक्दैन,' पौड्यालले भने।
त्यसको अर्थ — कि बैंक सोझै डुब्ने भयो, कि त्यो पैसा सरकारले दिनुपर्यो।
सरकारले पनि कृषि विकास बैंकका ऋणीको मात्र पैसा तिरिदिएर पुगेन। लघुवित्त, सहकारी, वाणिज्य र विकास बैंकहरूबाट लिएका साना ऋण पनि माफ गरिदिनुपर्यो।
लघुवित्तबाट ऋण लिने सबै शतप्रतिशत व्यक्तिहरूको ऋण २० लाख रूपैयाँभन्दा कम छ। लघुवित्तहरूले केही समय अघिसम्म एक जना ऋणीलाई अधिकतम १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिन्थे। अहिले त्यो सीमा ७ लाख रूपैयाँ तोकिएको छ।
त्यसैले अहिलेसम्म लघुवित्तहरूबाट ३ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएका प्रत्येक ऋणीहरूको ऋण २० लाख रूपैयाँभन्दा कम छ। त्यसैले उनीहरू सबैको ऋण माफ गर्नुपर्यो।
नेपालमा सहकारीहरूको पनि उत्तिकै धेरै लगानी छ। ३१ हजार वटाभन्दा बढी सहकारीमा ७३ लाखभन्दा बढी मानिसहरू संलग्न छन्। र, सहकारीले अहिलेसम्म चार खर्ब २६ लाख रूपैयाँ लगानी गरेका छन्।
सहकारी विभागसँग यी ऋणीमध्ये कति जनाले बीस लाख रूपैयाँभन्दा कम ऋण लिएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तर विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सहकारीका कम्तीमा पनि ८५ प्रतिशत ऋणीको कर्जा २० लाख रूपैयाँभन्दा कम छ। त्यसको अर्थ, साढे ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै यस्तो ऋण छ।
यसबाहेक सबभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गर्ने वाणिज्य र विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूको पनि ऋणको महत्त्वपूर्ण हिस्सा २० लाख रूपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीहरूमा गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कर्जाको कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक महिला उद्यमी, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि ऋण जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जाको ठूलो हिस्सा पनि २० लाख रूपैयाँभन्दा कम नै हुने गर्छ।
हरेक गाउँपालिकामा बैंक पुर्याउने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ग्रामीण स्तरमा पनि वाणिज्य बैंकहरू व्यापक रूपमा विस्तार भएका छन्। साना व्यवसायदेखि गाउँहरूमा जाने धेरै कर्जा २० लाख रूपैयाँमुनिकै हुने वाणिज्य बैंकका एक सिइओले बताए।
'त्यसमाथि सहरहरूमा पनि अहिले मोटरसाइकल, गाडी, घरायसी सामान किन्न जाने ऋणको एउटा हिस्सा २० लाख रूपैयाँ कमकै छ,' उनले भने।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरूबाट जाने ऋणमध्ये कति कर्जा २० लाख रूपैयाँभन्दा कमको छ भन्ने यकिन तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन।
तर गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ३० लाखभन्दा कम कर्जा जम्मा ऋणको २० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए। बीस लाख रूपैयाँभन्दा कम भने करिब १५ प्रतिशत हुनसक्ने अनुमान छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिलेसम्म ५० खर्ब लगानी गरेका छन्। त्यसको १५ प्रतिशत भनेको साढे ७ खर्ब रूपैयाँ हो। यसरी बैंक, वित्तीय कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी सबै संस्थाबाट गरेर २० लाख रूपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीहरूले लिएको रकम करिब १५ खर्ब हुन आउँछ।
के यो सबै ऋण माफ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीहरू बाँच्न सम्भव छन्? के सरकारले सबै पैसा तिरिदिएर उनीहरूलाई ऋण मुक्त गर्न सम्भव छ?
यो दुवै कुरा सम्भव छैन।
दुर्गा प्रसाईंको माग २० लाख रूपैयाँभन्दा कमको ऋण माफ गर्नुपर्यो भन्ने मात्र छैन, बैंकको ब्याज घटाउनुपर्यो भन्ने पनि छ। बैंकले ६ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिए कुनै पनि व्यवसायीले उद्योग र व्यापार गर्न नसक्ने दाबी उनले बारम्बार गरेका छन्।
यो पनि त्यत्तिकै नाजायज र पूरा गर्न असम्भव माग हो।
अहिले नेपालमा मूल्यवृद्धि औसत साढे ७ प्रतिशत छ। त्यसको अर्थ, सामान तथा सेवाको मूल्य साढे ७ प्रतिशतले बढिरहेको छ। बैंकमा पैसा राख्ने बचतकर्ताले आफ्नो बचतमा त्यति ब्याज पनि नपाउने हो भने, उनीहरूको पैसाको मूल्य कम हुँदै जान्छ। अनि बचतकर्ताहरू बैंकमा पैसा राख्न निरूत्साहित हुन्छन्। त्यसैले बैंकिङ प्रणाली नै धराशायी हुन्छ।
बैंकहरूले आफ्नो खर्च र नाफा पनि राख्नुपर्यो। नत्र बैंक चल्दैनन्। बचतकर्तालाई नै साढे ७ प्रतिशत ब्याज दिनुपरेपछि, मूल्यवृद्धि ६ वा ७ प्रतिशत रहुन्जेल ब्याजदर पनि ६-७ प्रतिशतमा झार्न सम्भव छैन।
दुर्गा प्रसाईंले भने बैंकहरूले ब्याजदर अचाक्ली बढाएर धेरै नाफा कमाएको भन्दै ऋणीहरूलाई उचाल्ने गरेका छन्। बैंकरहरूलाई गालीगलौज गर्ने गरेका छन्।
तर बैंकहरूले बचतकर्तालाई राम्रो ब्याजदर नदिईकन प्रसाईंले दाबी गरेजस्तो ऋणीबाट मात्र धेरै ब्याज असुल्न सम्भव छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरूका लागि ब्याजदरमा 'स्प्रेड दर' तोक्छ। कुनै पनि बैंकले बचतकर्तालाई दिने औसत ब्याजदर र ऋणीसँग लिने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशतभन्दा फरक राख्न पाइँदैन। त्यही ४ प्रतिशतको मार्जिनबाटै बैंकहरूले आफ्नो खर्च र नाफा उठाउनुपर्छ।
त्यसैले बचतकर्ताले पाउने ब्याजदर घट्यो भने ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज स्वतः कम हुन्छ। बचतकर्ताले पाउने ब्याजदर बढ्यो भने ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज स्वतः बढ्छ।
यति साधारण तथ्य पनि नबुझेका वा नबुझेझैं गरेका प्रसाईंले सर्वसाधारण ऋणीहरूलाई उचालेका छन्। प्रसाईंको मुख्य धेय भने आफूले बैंकहरूबाट लिएको साढे पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ऋणको ब्याजदर घटाउनु हो।
उनले पछिल्लो चैतदेखि कुनै पनि बैंकको साँवा र ब्याज तिरेका छैनन्। बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्ति लिलाममा राख्लान् वा ऋण तिर्न आफूमाथि दबाब बढाउलान् भन्ने डरले उनले ऋण नतिर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै भाँडभैलो मच्चाउन खोजेका छन्।
आफूले खोल्न लागेको मेडिकल कलेजलाई मनसाय-पत्र दिएर पनि सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिएकाले ऋण तिर्न नसकेको जिकिर प्रसाईंको छ। प्रसाईंको यो दलील पनि सही होइन।
पहिलो, प्रसाईंले मेडिकल कलेज चलाउन मनसाय-पत्र लिए पनि त्यसलाई समयमा नवीकरण गरेनन्। मनसाय-पत्र लिएपछि तोकिएको समयभित्र मेडिकल कलेजलाई चाहिने सबै पूर्वाधार पूरा गरेर सञ्चालन स्वीकृति लिनुपर्छ। पूर्वाधार पूरा गर्न नसके नवीकरण गरेर थप समय लिनुपर्छ।
उनले समयमा मेडिकल कलेजलाई चाहिने पूर्वाधार पूरा गरेनन्, र नवीकरण पनि गरेनन्। अनि मनसाय-पत्र नै खारेज भयो। आफूले मनसाय-पत्र नवीकरण नै गर्नुपर्ने थिएन भन्दै उनी अदालत गएका छन्। त्यसको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।
दोस्रो, मेडिकल कलेज चलाउन नपाएकाले ऋण तिर्न सकिनँ भन्ने उनको दाबी पनि साँचो होइन।
उनले झापाको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउन खोजेका हुन्। बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी आफैंमा धैरै चलेको अस्पताल हो। मेडिकल कलेजबिना कुनै निजी अस्पताल चल्नै नसक्ने होइन। त्यस्तो हुने भए आफ्नै मेडिकल कलेज नभएका देशैभरिका सबै निजी अस्पताल बन्द हुने थिए। काठमाडौंमै अहिले राम्ररी चलिरहेका नर्भिक, बिएन्डबी, ग्रान्डी, ओम, सुमेरू, अल्का लगायत कुनै पनि अस्पतालसँग मेडिकल कलेज छैनन्।
यदि बिएन्डसी राम्ररी नचलेको भए र ऋण तिर्न नसक्ने भए, प्रसाईंले झापामै क्यान्सर अस्पताल कसरी खोले? इलाममा पाँचतारे होटल कसरी बनाउँदै छन्? मार्सी बियरमा कहाँबाट लगानी गरे? अनि घर-जग्गामा यति धेरै लगानी कहाँबाट गरे?
कसैले राम्रो मनसायले सुरू गरेको अस्पताल होस् वा कुनै सानो वा ठूलो व्यवसाय किन नहोस्, त्यो चलेन भने पनि बैंकको ऋण तिर्नैपर्छ। किनभने त्यो सर्वसाधारणको पैसा हो। आफ्नो व्यवसाय नचल्नेले बैंक वा साहुको ऋण तिर्न नपरेका दिन सबै अर्थ-व्यवस्था र सामाजिक व्यवस्था धराशायी हुन्छ। अहिले प्रसाईंले त्यही माग गरिरहेका छन्।
यति सामान्य कुरा पूर्वराजा वा राजावादी नेता, कार्यकर्ता वा राजावादी पत्रकारहरूलाई थाहा नहुने होइन। तर उनीहरू सबै प्रसाईंका कारण थप भाँडभैलो मच्चियोस् र यो व्यवस्था धराशायी होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले उनलाई दृश्य-अदृश्य रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले केही महिनाअघि झापामा परेवा उडाएर दुर्गा प्रसाईंको कार्यक्रमको सुरूआत गरेका थिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै उपस्थित भएर प्रसाईंलाई समर्थन गरेपछि राजनीतिको च्याँखे दाउमा राजाले खाल सार्ने हुन् कि भनेर संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपा चिन्तित छ। र, प्रसाईंका सवालमा विभाजित छ।
कात्तिकमा सम्पन्न राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा राप्रपाका केन्द्रीय निर्देशक समितिका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले मंसिर ७ मा प्रसाईंले गर्ने कार्यक्रममा राप्रपाले समर्थन गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर राप्रपाले यस विषयमा कुनै संस्थागत निर्णय गरेन।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन व्यक्तिगत रूपमा प्रसाईंलाई समर्थन गर्न नहुने पक्षमा छन्। बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्ने भन्नेजस्ता कुराले अराजकता ल्याउने र प्रसाईं अघि बढे त्यसको घाटा राप्रपालाई नै हुने उनको विश्लेषण रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।
प्रसाईंको सार्वजनिक विरोध गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले के भन्लान् भन्ने चिन्ता पनि राप्रपा र लिङ्देनलाई छ। ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर उनका कतिपय शुभचिन्तकले राप्रपा, दुर्गा प्रसाईं लगायत सबै राजावादीलाई एक ठाउँ उभ्याउन पूर्वराजाले पहल गर्नुपर्ने सुझाउँदै आएका छन्। त्यसैले पनि राजावादीहरूले प्रसाईंका अराजक मागहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सघाइरहेका छन्।
पछिल्ला दिनहरूमा राजावादी पत्रकारहरू पनि यसमा मिसिएका छन्।
त्यसैले प्रसाईंलाई टेलिभिजनमा ल्याएर प्रश्न सोध्दा २० लाख रूपैयाँभन्दा सानो ऋण माफ गर्दा कति पैसा लाग्छ, ऋण माफ गरेर बचतकर्ताको त्यो पैसा बैंकहरूले कसरी तिर्छन्, कि सरकारले त्यो पैसा तिरिदिने हो, अनि कहाँबाट ल्याएर तिर्ने हो भनेर सोध्दैनन्।
तिमीले बैंकबाट ल्याएको ऋण किन नतिरेको भनेर सोध्दैनन्। अस्पताल नचलेको भए बियर उद्योगदेखि तारे होटलसम्ममा कहाँबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्यौ भनेर पनि सोध्दैनन्।
यहाँसम्म कि, दैनिक ३५-४० जनाले ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन्, डेढ करोड नेपाली युवा विदेशमा काम गर्दैछन् र २०८४ सालसम्म देशमा ५० लाख नेपाली मात्र बाँकी रहन्छन् भनेर प्रसाईंले भन्दा चुपचाप सुन्छन्। उनले बोलेको त्यो झुटमाथि कुनै प्रश्न गर्दैनन्। बरू अन्तिममा उनको आन्दोलनलाई शुभकामना दिएर उठ्छन्।
काठमाडौं गएर आन्दोलन गरे ऋण माफ हुन्छ भनेर केही हजार सोझासाझा मानिसलाई प्रसाईंले काठमाडौंमा उतारेका छन्। त्यही झुटमा उभ्याइएको प्रसाईंको आन्दोलनमै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको च्याँखे थाप्नुपर्ने अवस्थाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजावादीहरूको नैतिक तागत र आत्मविश्वास प्रतिबिम्बित हुन्छ।
उनका अनुयायीहरूलाई थाहा नभए पनि उहिल्यैदेखि अहिलेसम्म व्यवसाय चलाउँदै आएका ज्ञानेन्द्रलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ — बैंकबाट लिएको ऋण नतिरौं भन्ने आन्दोलनको नैतिक तागत कति हुन्छ र यो कति टाढासम्म पुग्छ!
तर हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र माग गर्ने राप्रपा पार्टी गणतन्त्रका सूत्रधार पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सरकारमा सहभागी भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र उक्त दलसँग बिच्किए। त्यसपछि दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा सपरिवार झापा पुगेका ज्ञानेन्द्र प्रसाईंबाट टाढिन चाहँदैनन्।
उमेरको दबाब पर्दै गएका ७७ वर्षीय पूर्वराजालाई थाहा छ, उनको शेषपछि पारसलाई अगाडि राखेर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन गर्ने जाँगर राप्रपासँग पनि बाँकी रहने छैन। प्रसाईं त त्यो बेलासम्म कहाँ पुगिसकेका हुनेछन्। त्यसैले अहिले राजतन्त्रको पक्षमा आउने परालको त्यान्द्रो पनि पूर्वराजाका लागि सहारा हो। त्यसको साथ उनी छाड्न चाहँदैनन्।
