(यो सेतोपाटीका सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने 'प्रिमियम' स्टोरी हो। सेतोपाटीको सदस्य बन्नुभएकोमा हार्दिक आभार।)
आर्थिक तथा अन्य फौजदारी अपराधहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर नाम कमाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) अहिले आफैं विवादको घेरामा छ। र, यो विवादको केन्द्रमा छिन्, यसका पूर्वप्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पटक पटक गरेर ब्रेकसुमा राखेर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुनको छानबिन प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही वा सम्झौता गरेको भनेर उनलाई सिआइबीबाट हटाइएको छ। सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका ९ जना प्रहरी अधिकारी यो कामबाट अलग गराइएका छन्।
सुन प्रकरणको अनुसन्धान सुरूमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको थियो। सरकारले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न भनेर पछि सिआइबीलाई जिम्मा दियो। सरकारले जसलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दियो, त्यही संस्थाका प्रमुखले अनुसन्धानमा गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको भन्दै उनी लगायत केही प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्न सुन प्रकरण छानबिन गर्न गठित आयोगले सिफारिस गरेको छ।
बज्राचार्यले 'आफू राजनीतिक संरक्षणको आडमा आइजिपीको कमान्ड र कन्ट्रोलभन्दा बाहिर रहेको अनुभूति दिएर' संस्थाभित्र अनुसन्धान प्रभावित पारेको छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले अनुसन्धान गरिएका शंकास्पद व्यक्तिहरूको मोबाइल डिटेल र अन्य कागजात माग्दा बज्राचार्यले उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएको छ।
सिआइबी पूर्वप्रमुख बज्राचार्यमाथि सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न एक व्यक्तिलाई भगाएर 'फरार' भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आरोप पनि छ। यसरी फरार भनेर भगाइएका व्यक्ति हुन्, जीवन चलाउने।
चलाउनेलाई सिआइबीले बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। उनीसँग सुन प्रकरणमा 'घटना विवरण कागज' गराएको थियो। पछि त्यो कागज पनि गायब पारेर उनलाई 'फरार' भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरियो। जबकि चलाउनेले आयोगलाई भिडिओमार्फत् दिएको बयानमा र पछिल्ला दिन उनले मिडियासँग गरेका कुराकानीमा आफूले सिआइबीमा उपस्थित भएर बयान दिएको बताएका छन्।
यसरी सिआइबीले 'फरार' भनेर उल्लेख गरेका चलाउनेको सुन तस्करीमा बाक्लो संलग्नता रहेका बलिया प्रमाण सिआइबीसँग थिए। सुन तस्करीमा नेपाल बसेर चाँजोपाँजो मिलाउने मुख्य व्यक्ति 'दावा' भनेर चिनिने चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक र चलाउनेबीच आदानप्रदान भएका मेसेजले उनी कति गहिरोसँग सुन तस्करीमा संलग्न थिए भन्ने देखाउँछ।
विमानस्थलबाट ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलो सुन जफत गरेको भोलिपल्ट दावा पक्राउ परेका थिए। उनीसँगै रहेको उनको फोन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। उक्त फोनमा रहेका र मेटाइएका कैयन मेसेज नेपाल प्रहरीले फोरेन्सिक ल्याबमा लगेर उकासेको थियो। ती मेसेजमा दावा र चलाउनेबीच जे-जस्ता कुरा भएका छन्, तिनले सुन तस्करीमा चलाउने एक प्रमुख पात्र हुन् भन्ने प्रस्ट थाहा हुन्छ।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा अनुसन्धानमा संलग्न कतिपय अधिकारीले दावा र चलाउनेबीच आदानप्रदान भएका केही कुराका संवाद उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार एउटा 'ह्वाट्स एप' मेसेजमा चलाउनेले दावालाई लेखेका छन्, 'म दावा दाइसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छु।'
अर्कोमा उनी लेख्छन्, 'दाइ यो कुरा एकदमै गोप्य राख्नुपर्छ। मेरी श्रीमतीले थाहा पायो भने पनि मलाई मार्छ।'
त्यसको प्रतिउत्तरमा दावा लेख्छन्, 'वन्ली बिटविन यू एन्ड मी।' (यो कुरा तिमी र मबीच मात्र रहन्छ।)
अर्को एउटा मेसेजमा दावाले चलाउनेलाई सूचना दिन्छन्, 'यो महिना ८० किलो!'
त्यस्तै एउटा मेसेजमा दावा भन्छन्, 'चाइनिज गोल्ड पार्टी आएको छ। होटल एम्बेसेडरमा बसेको छ। म त्यो पार्टीसँग कुरा गरेर तिमीलाई भेट्छु।'
जीवन चलाउनेले पनि दावालाई राम्रो 'इन्डियन पार्टी' सँग आफ्नो कुरा भएको मेसेज पठाएका छन्।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय मेसेजमा दावाले चलाउनेसँग पैसाको ताकेता गरेका छन्। पैसा ढिलो आयो भन्ने गुनासो उनको छ। उनी लेख्छन्, 'पार्टीले जतिखेर पनि मसँग पैसा मागिरहेको छ। ३१ लाख पैसा भयो। त्यस्तो ढिलो नगर।'
त्यसमा चलाउने लेख्छन्, 'दुबईमा फोन गरेर 'तक्लु' लाई गाली गरेपछि बल्ल पैसा पठाएको छ। पैसा चाँडै आउँछ।'
चलाउने फेरि दावालाई मेसेज पठाउँछन्, 'पैसा आयो चेक गर।'
दावा तुरून्तै जबाफ पठाउँछन्, 'गुड!'
एउटा अर्को मेसेजमा जीवन चलाउने दावालाई जानकारी गराउँछन्, 'एभरेस्ट बैंकको खातामा साढे आठ लाख जम्मा गरेको छु।'
उनी बैंक भौचर पनि दावालाई ह्वास्ट एपमा पठाउँछन्।
यसरी जीवन चलाउनेले दावालाई पटक पटक पैसा पठाएको मेसेज र प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ। कतिपय पैसा चलाउनेले निर्मल लामाको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ। निर्मल लामाको खाता दावाले नै चलाउनेलाई दिएका हुन्।
जीवन चलाउने र दावाबीच आदानप्रदान भएका यस्ता कैयन मेसेज दावाको फोनबाट डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब (डिएफएल) मा लगेर प्रहरीले उकासेको हो। ती मेसेजले दावा र चलाउनेबीच सुन तस्करीमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्छन्।
चिनियाँ तस्करहरूले हङकङ, दुबई लगायत सहरबाट सुन तस्करी गरेर नेपाल पठाउने गरेका छन् भने नेपालमा त्यो सुन विमानस्थल र भन्सारबाट छुटाउने कामको संयोजन दावाले गरेको देखिन्छ। कतिपय सुन भारतीय समूहलाई बेच्ने र त्यहाँ लैजाने चाँजोपाँजो मिलाउने काम जीवन चलाउनेले गरेका छन्।
अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले भने, 'नेपालमा सुन तस्करीको ठूलो धन्दा चलाएका दावाका अरू पार्टनर पनि छन्, तर जीवन चलाउने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।'
तर यति धेरै प्रमाण हुँदा पनि जीवन चलाउनेमाथि सिआइबीले मुद्दा चलाउँदैन। उनीसँग प्रहरीले बयानसम्म लिँदैन। सुरूमा उनलाई घटना विवरण कागज गराइन्छ। 'घटना विवरण कागज' भनेको कुनै पनि घटना वा प्रकरणमा आफूलाई थाहा भएका कुरा टिपाउने हो, अभियुक्तका रूपमा बयान दिने होइन। पछि त्यो कागज पनि गायब गरिन्छ।
त्यस्तै, चलाउनेको मोबाइल पनि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा लगेर उनले अरूसँग आदानप्रदान गरेका मेसेज उकास्ने काम गरिँदैन।
यसबारे सेतोपाटीले किरण बज्राचार्यलाई फोन गरेर सोधेको थियो — तपाईंले किन जीवन चलाउनेसँग सिआइबीले गरेको कागज लुकाउनुभयो। तपाईंकै कार्यालयमा बोलाएर कुरा गरेको मानिसलाई किन 'फरार' लेखेर प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो?
बज्राचार्यले 'चलाउने सिआइबी नआएको, आफूले उनलाई कहिल्यै नभेटेको र उनीसँग सिआइबीले कागज पनि नगराएको' दाबी गरिन्।
बज्राचार्य सिआइबी प्रमुख रहँदा अनुसन्धानमा संलग्न धेरै अनुसन्धान अधिकारीहरूसँग सेतोपाटीले कुरा गरेको छ। उनीहरू बज्राचार्यले सफेद झूट बोलेको दाबी गर्छन्।
उनीहरूका अनुसार बज्राचार्यले चलाउनेलाई भदौ २३ गते शनिबार बिदाको दिन सिआइबी बोलाएकी थिइन्। चलाउने आउनेबारे यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको कोर टिमका कुनै पनि अधिकारीलाई थाहा थिएन।
बज्राचार्यले अनुसन्धान टिम बाहिर रहेका प्रहरी सई लोकबहादुरलाई प्रयोग गरेर चलाउनेको कागज तयार पार्न लगाएकी थिइन्।
चलाउनेलाई चोख्याउने गरी र आफूहरूलाई जानकारी नदिइकन उनको कागज गराएको थाहा पाएपछि अनुसन्धान अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। त्यस्तो फितलो र अभियुक्त जोगाउने खालको कागज मिसिलमा संलग्न गर्न हुन्न भन्ने छलफल उनीहरूमाझ भयो।
त्यसपछि उनीहरूले चलाउनेको कागज आफूहरूले जिम्मा लिन र मिसिलमा संलग्न गराउन मानेनन्।
सिआइबीभित्रको यो असन्तुष्टि बिस्तारै बाहिरिएर प्रहरी मुख्यालय र गृह मन्त्रालय पनि पुग्यो।
त्यसपछि पनि चलाउनेलाई पूर्ण बयान लिनुपर्छ र उनलाई अभियुक्तका रूपमा मुद्दा नै लैजानुपर्छ भन्ने कतिपय अधिकारीको धारणा किरण बज्राचार्यले सुनिनन्। विवादबीच चलाउनेको 'घटना विवरण कागज' पनि गायब पारियो। त्यो कागज कसले गायब बनायो भन्नेमा पनि सिआइबीभित्र विवाद छ।
सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा जीवन चलाउनेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। उनलाई 'फरार' भनिएको छ। अर्थात्, सिआइबीले चलाउनेलाई भेट्नै नसकेको उल्लेख छ।
हामीले बज्राचार्यलाई सोधेका थियौं — तपाईंले सुन तस्करीमा जोडिएका आरोपीहरूको मोबाइलबाट उकासिएका मेसेज र अन्य कतिपय कागजात आफूहरूलाई उपलब्ध नगराएको पनि छानबिन आयोगको आरोप छ, किन त्यस्तो गर्नुभयो?
जबाफमा बज्राचार्यले भनिन्, 'मैले त आयोगले मागेजति सबै कागजात र प्रमाण दिनू भनेर निर्देशन नै दिएको थिएँ। हामीले कागजात नदिएको त मलाई थाहा छैन।'
अनुसन्धानमा बज्राचार्यले जे गरेकी छन्, त्यो गल्ती मात्र होइन, अक्षम्य अपराध हो भन्ने कतिपय अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ।
'उनी खासमा अहिलेसम्म जेलमा वा प्रहरी नियन्त्रणमा पुगिसक्नुपर्ने थियो,' एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सिआइबीले चलाउनेलाई मात्र होइन, दिपेश पुनमाथि पनि आवश्यक अनुसन्धान गरेन। पुन पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा तथा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिलका महासचिव हुन्।
'दिपेश पुनको सुन तस्करीसँग जोडिएका कतिपय मानिससँग मेसेज आदानप्रदान भएको देखिन्छ। दिपेशले ती मेसेज आइफोन-१३ प्रोम्याक्सबाट पठाएका छन्,' एक अधिकृतले भने, 'तर सिआइबीमा बयानका लागि आउँदा उनले त्यो फोन ल्याएनन्। एउटा टुकटुके फोन मात्र ल्याए।'
सिआइबीले दिपेशलाई उनले प्रयोग गरेको आइफोन ल्याउन भन्नुपर्थ्यो। तर त्यो फोनबारे केही सोधखोज गरिएन।
'उनले त्यो फोन नल्याएको वा फोन ध्वस्त पारेकोबारे सोधखोज हुनुपर्थ्यो र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्थ्यो। उनीमाथि थप अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो,' ती प्रहरी अधिकृतले भने, 'तर केही गरिएन।'
अब प्रश्न उठ्छ — यति ठूलो बदमासी एआइजी बज्राचार्यले निजी स्वार्थ वा लेनदेनका लागि आफैं गरिन् वा कुनै राजनीतिक आड र संलग्नतामा गरिन्?
कतिपयले बज्राचार्यलाई अहिले जसरी सरकारले निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा सरूवा मात्र गरेको छ, त्यसले पनि यो गम्भीर अपराधमा उनी मात्र संलग्न नरहेको तर्क गरेका छन्।
'उनी आफैंले मात्र यो अपराध गरेको भए र कुनै राजनीतिक आड वा संलग्नताबिनै गरेको भए अहिलेसम्म बज्राचार्यको जागिर गइसक्ने थियो,' एक अधिकारीले भने।
बज्राचार्यले गरेको अपराध, यो अपराधमा राजनीतिक संलग्नता र बज्राचार्यमाथि सरकारले देखाएको सदाशय वा भविष्यमा गर्ने कारबाहीबारे हामीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग कुरा गरेका छौं।
हामीले गृहमन्त्रीलाई सोध्यौं – तपाईंले सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै अनुसन्धानमा उच्च प्रहरी अधिकृतहरूबाटै गम्भीर त्रुटि भएको आयोगले औंल्याएको छ र कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको छ, त्यसलाई म तुरून्तै कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्नुभयो। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। तपाईं त्यो बेला कम्तिमा सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यलाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाउनेमा हुनुहुन्थ्यो। पछि उनको विभागीय सरूवा मात्र भयो। किन?
गृहमन्त्री लामिछानेले जबाफमा भने, 'सिआइबी पूर्वप्रमुखबाट भएको त्रुटि त धेरै गम्भीर छ। तर कुन तहको कारबाही गर्ने भन्ने मैले आफैं निर्णय गर्दा भोलि समस्या आउला। यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र कार्यान्वयनको सिफारिस गर्न एउटा समिति बनायो र त्यसको सुझावअनुसार कारबाही अघि बढ्यो भने ठिक हुन्छ भन्ने सल्लाह भएपछि हामीले तीन सदस्यीय समिति बनाएका छौं। त्यो समितिले अध्ययन गर्दैछ। त्यसको सुझाव आएपछि हामी अघि बढ्छौं। सिआइबीको अनुसन्धानमा काम गरेका कतिपय मानिसलाई त्यहाँ राखिराख्न ठिक हुँदैन, थप अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ भनेर हामीले अहिलेका लागि उनीहरूलाई सरूवा चाहिँ गरिहालेका हौं।'
हामीले अगाडि सोध्यौं — प्राप्त प्रमाणका आधारमा जीवन चलाउनेको सुन तस्करीमा जुन तहको संलग्नता देखिन्छ, उनीमाथि मुद्दा नचलाउनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न। तर उनलाई सिआइबीले भेट्नै नसकेको भनेर 'फरार' करार गरियो। उनीसँग गरेको कागज च्यातियो। दिपेश पुनलाई थप अनुसन्धान गरिएन र छाडियो। यो गम्भीर छ भन्ने त तपाईंलाई लाग्छ नि?
गृहमन्त्री लामिछानेले भने, 'एकदमै गम्भीर हो। यसले अनुसन्धानको 'चेन ब्रेक' गरिदियो। यी दुई त्रुटि एकदमै गम्भीर र अक्षम्य हुन्। यी त्रुटिले अनुसन्धानलाई सबभन्दा बढी प्रभावित पार्यो। अनुसन्धान अघि बढ्नै पाएन। भेरी सिरियस!'
हामीले यो पनि सोध्यौं — अनुसन्धानमा जति ठूलो त्रुटि र सम्झौता भएको छ, त्यो सिआइबीको पूर्वप्रमुखले राजनीतिक आड वा संलग्नताबिना एक्लैले गर्न सक्ने कुरा होइन। किनभने, यो प्रकरणमा प्रहरी हेडक्वार्टरलाई पनि बारम्बार गुमराहमा राखिएको र बाइपास गरिएको छ। के तपाईंलाई लाग्छ, यो काम किरण बज्राचार्यले आफैं गरिन्?
'म तपाईंको प्रश्नसँग सहमत छु,' लामिछानेले भने, 'सिआइबी पूर्वप्रमुखको आफ्नो मात्र निर्णयले अनुसन्धानमा यत्रो ठूलो चेन ब्रेक भएको मान्न म पनि तयार छैन। या त उहाँमा कुनै न कुनै किसिमको दबाब भयो। त्यो दबाब कस्तो हो? त्यो लोभको दबाब हो वा डर हो? कहिलेकाहीँ भयले हुन्छ, कहिलेकाहीँ लोभले। उहाँका कारण मात्र यो अनुसन्धान यसरी प्रभावित भएको होइन। यसमा संलग्न माथिल्लो निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ।'
गृहमन्त्रीका रूपमा तपाईं यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउनुहुन्छ? यसमा को को जिम्मेवार छन् भनेर हेर्नु र खोज्नुहुन्छ?
लामिछानेले जबाफ दिए, 'हेर्छौं, हेर्नैपर्छ। त्यो त प्रमुख विषय हो। चलाउनेलाई मुद्दा चलाइएन, उनीसँग गरेको कागज च्यातियो भन्ने त अहिले नै थाहा छ नि। त्यो त आयोगको प्रतिवेदनले नै भन्छ। तर जीवन चलाउनेलाई चलाउने चाहिँ को हो त? उनको अनुसन्धान किन प्रभावित भयो, त्यसको खोजी हुन्छ। मैले अहिले सिआइबीको नयाँ प्रमुखलाई भनेको छु, यो कनेक्सन महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको खोजी हुनुपर्छ। अबको अनुसन्धान प्रमुख रूपमा त्यसैमा केन्द्रित रहन्छ।'
के गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेजस्तो अबको अनुसन्धान त्यस दिशामा अघि बढ्छ त?
लामिछाने गृह मन्त्रालयमा प्रवेश गर्नुअघि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नै प्रधानमन्त्री थिए। सिआइबीमा भइरहेका गडबडीबारे अनुसन्धानमा संलग्न कतिपय अधिकारीले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैलाई जानकारी गराएका थिए।
'कत्रो समस्या छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई कति विस्तृतमा थाहा थियो म भन्न सक्दिनँ, तर अनुसन्धानमा गडबडी भइरहेको छ भन्नेबारे उहाँहरूलाई यथेष्ट जानकारी थियो,' गृहका एक अधिकारीले भने, 'तर उहाँहरूले चासो दिनुभएन।'
सुन तस्करी घटनामा मात्र होइन, अरू कतिपय अनुसन्धानमा पनि सिआइबी पूर्वप्रमुख बज्राचार्यले अनियमितता गरेकी थिइन् र त्यसको जानकारी पनि पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठलाई थियो। तर उनले कुनै चासो देखाएनन् र कारबाही अघि बढाएनन्।
एउटा उदाहरण – देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंले सहकारीको अर्बौं रूपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। उनले सहकारीको पैसा हिनामिना गरेर ६५ ठाउँमा १०३ रोपनी जग्गा किनेको र देशभित्र र भारत तथा म्यानमारमा कम्पनी खोलेको सिआइबीकै अनुसन्धानले देखाउँछ।
उनलाई केही समयअघि सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गरेपछि पैसाको मोलतोल भयो। उनले पैसा बुझाए। तर थुनाबाट छुटेनन्। उल्टो सिआइबीले उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा लग्यो। आफूबाट सिआइबीले ५० लाख घुस लिएको, तर थुनामुक्त नगरेको र मुद्दा लगेको सूचना उनले गृह मन्त्रालय पुर्याए। पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठकहाँ पनि यो खबर पुग्यो। तर उनले कुनै वास्ता गरेनन्।
रविन्द्र चौलागाईंबाट सिआइबीले ५० लाख लिएको आरोपबारे सोध्दा बज्राचार्यले भनिन्, 'हामीले अभियोजन गरेर मुद्दा नै लगेका छौं। संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने बुझेपछि हाम्रो टिम नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय गएर संगठित अपराधमै मुद्दा चलाउन लबिङ गरेको हो। अहिले यस्तो कुरा सुन्दा अचम्म परेको छु।'
बज्राचार्यले 'आफू राजनीतिक संरक्षणको आडमा आइजिपीको कमान्ड र कन्ट्रोलभन्दा बाहिर रहेको अनुभूति' संगठनभित्र दिने गरेको भनेर छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। घटनाक्रमहरूले पनि उनलाई त्यस्तो राजनीतिक संरक्षण रहेकोतर्फ स्पष्ट संकेत गर्छन्।
छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र बज्राचार्यलाई कारबाही गर्नेमा पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठको आनाकानी मन्त्रिपरिषद बैठकमै प्रकट भएको थियो।
सुन तस्करी छानबिन आयोगले सिआइबी पूर्वप्रमुख सहितलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछाने आइसकेका थिए। उनले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अनुरोध गरे। मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा आयो। त्यस बेला नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह छाडेर परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेका थिए। उक्त बैठकमा संलग्न दुई मन्त्रीका अनुसार श्रेष्ठले छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नपर्ने तर्क गरे।
'किन कार्यान्वयन गर्नुपर्यो? आयोगले कार्यान्वयन गर्न भनेकै छैन,' श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने।
त्यसपछि गृहमन्त्री लामिछानेले 'प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र तुरून्तै कार्यान्वयनमा जाने' भाषा लेख्नुपर्नेमा जोड गरे। त्यसैअनुसार निर्णय भयो। मुख्यसचिवले त्यो निर्णय बैठकमा पढेर सुनाए।
निर्णय पास भइसकेपछि पनि श्रेष्ठले 'यो तुरून्तै कार्यान्वयनमा त जाने होइन नि, अध्ययन पो गर्ने भनेको हो त' भनेर मन्त्रिपरिषद निर्णयको व्याख्या गर्न खोजेको ती मन्त्रीले बताए।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नपर्ने कुरा श्रेष्ठले त्यसपछि पनि धेरै ठाउँमा फोन गरेर भनेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ अहिले चीन भ्रमणमा रहेकाले हामीले उनीसँग यस विषयमा कुरा गर्न सकेनौं।
यी सबै घटनाक्रमले केही प्रश्न जबर्जस्त रूपमा उठेका छन् –
के गृहमन्त्री लामिछानेले भनेजस्तो सिआइबीले सुन तस्करीको छानबिनमा गरेको गडबडीमा राजनीतिक कनेक्सन र संरक्षणको छानबिन हुन्छ?
जीवन चलाउने कोबाट परिचालित छन् र उनको राजनीतिक कनेक्सन के हो भन्ने स्थापित भएर उनी दण्डित हुन्छन्?
दिपेश पुनमाथि फेरि नयाँ सिराबाट छानबिन सुरू हुन्छ र त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ?
माओवादी केन्द्रका नेताहरूको थप संलग्नता पुष्टि हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानमा अहिले देखाएको दृढता कायम राख्छन् वा त्यसबाट पछि हट्छन्?
***
