केही दशक अघिसम्म भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन) को लहरसँगै विश्व एक गाउँ बन्ने परिकल्पना गरिन्थ्यो, जहाँ पुँजी र श्रमको निर्वाध प्रवाह हुने अपेक्षा थियो।
तर सन् २०२५ को अन्त्यतिर आइपुग्दा त्यो चित्र धमिलो भएको छ। उल्टो दिशामा मोडिएको आभास हुन थालेको छ।
अहिले विश्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य र विकसित मुलुकहरूले आफ्ना सिमाना ढोकाहरू बिस्तारै बन्द गर्दैछन्। वा, प्रवेशको मापदण्ड अत्यधिक कसिलो बनाउँदैछन्।
आप्रवासन (इमिग्रेसन) नीतिमा आएको यो विश्वव्यापी कडाइ मौसमी परिवर्तन मात्र होइन। यो भू–राजनीति, आन्तरिक सुरक्षा र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, प्रविधिको प्रयोगद्वारा निर्देशित एक दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलाव हो।
यसको गहिरो असर नेपालजस्ता रेमिटेन्समा आश्रित मुलुकहरूमा पर्न थालिसकेको छ।
अहिले युरोप, अमेरिका, बेलायत (युके) देखि खाडी सहयोग परिषद (जिसिसी) का राष्ट्रसम्म आप्रवासन नीतिमा धेरै कडाइ देखिन्छ।
आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसिडी) का सदस्य राष्ट्रहरूमा आप्रवासी कामदारको माग उच्च रहँदा रहँदै पनि राजनीतिक दबाब र आन्तरिक सुरक्षाको नाममा कानुनी खाकाहरू बदलिरहेका छन्।
उदाहरणका लागि, बेलायतले स्किल्ड वर्कर भिसाका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमा (स्यालरी थ्रेसहोल्ड) सन् २०२४ अप्रिलमा २६,२०० बाट बढाएर ३८,७०० पाउन्ड पुर्याएको थियो। यसलाई सन् २०२५ जुलाईमा पुनः बढाएर ४१,७०० पाउन्ड (केही सर्तसहित) पुर्याइएको छ।
यस्तै, विद्यार्थीहरूले परिवारका सदस्य (डिपेन्डेन्ट) लैजान पाउने नियममा पनि कडाइ गरिएको छ। युरोपेली युनियनले सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्दै असाइलम (शरणार्थी) प्रक्रिया जटिल बनाउँदैछ।
यता खाडी मुलुकले पनि आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने 'राष्ट्रियकरण' (जस्तै साउदीको निताकत) नीतिलाई तीव्रता दिएका छन्।
यी सबै परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य 'दक्ष' (हाई–स्किल्ड) कामदारलाई मात्र स्वागत गर्ने र कम दक्ष वा अदक्ष कामदारको प्रवाह निरूत्साहित गर्ने देखिन्छ।
यो परिदृश्यमा सबभन्दा चिन्ताजनक र नयाँ आयाम भनेको आप्रवासन प्रक्रियामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र स्वचालित निर्णय प्रणाली (अटोमेटेड डिसिजन मेकिङ–एडिएम) को बढ्दो प्रयोग हो।
हिजोसम्म भिसा अधिकृतले फाइल हेरेर निर्णय गर्थे, आज त्यो काम अलगोरिदमले गर्दैछ।
बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायत देशहरूले भिसा आवेदनको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, जोखिम मूल्यांकन र यहाँसम्म कि शरणार्थी केसहरूको सारांश तयार पार्न एआईको प्रयोग परीक्षण वा लागू गरिरहेका छन्।
यसले प्रक्रिया छिटो त बनाउँछ, तर पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यी ब्ल्याक–बक्स मोडलहरूले कुन आधारमा आवेदन अस्वीकृत गरे भन्ने स्पष्ट नहुँदा आवेदकको अपिल गर्ने वा न्यायिक उपचार खोज्ने अधिकार कमजोर बन्दै गएको छ। यदि अलगोरिदमलाई तालिम दिइएको ऐतिहासिक डेटामा कुनै पूर्वाग्रह छ भने, त्यसले भविष्यका निर्णयहरूमा पनि भेदभाव निम्त्याउने जोखिम उच्च रहन्छ।
प्रविधि प्रयोग यतिमा मात्र सीमित छैन। अहिले आवेदकहरूको 'डिजिटल प्रोफाइलिङ' एउटा सामान्य प्रक्रिया बन्न थालेको छ। सीमा सुरक्षा एजेन्सीहरूले आवेदकको सोसल मिडिया गतिविधि, फोन/इमेल हिस्ट्री र अन्य अनलाइन उपस्थितिको सुक्ष्म निगरानी गर्न थालेका छन्।
यसले डेटा गोपनीयता (प्राइभेसी) र नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको जोखिम बढाएको छ। एउटा सानो फेसबुक पोस्ट वा पुरानो इमेलको आधारमा भिसा अस्वीकृत हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बायोमेट्रिक्स र अनुहार पहिचान (फेसियल रिकग्निसन) प्रविधि प्रयोगले सिमाना 'स्मार्ट' त बनेका छन्, तर यसले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू, जस्तै शरणार्थीहरूको अधिकारलाई छायामा पार्ने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ।
जब कानुनी र सुरक्षित मार्गहरू (लिगल पाथवेज) यसरी साँघुरिन्छन्, तब यसको अप्रत्यक्ष र खतरनाक परिणाम देखिन थाल्छ। कडाइले आप्रवासन रोक्दैन, बरू यसलाई भूमिगत बनाउँछ। यसले मानव तस्करी, अवैध बाटो र जोखिमपूर्ण यात्राहरूलाई बढावा दिन्छ।
पछिल्लो समय युरोप वा अमेरिका छिर्न खोज्नेहरूले अपनाएका जोखिमपूर्ण रूटहरू र त्यसमा भइरहेका मानवीय क्षतिहरू यसैका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। साथै, गन्तव्य मुलुकमै पुगेका कामदारहरू पनि कडा नियमका कारण शोषणमा पर्ने, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने र कानुनी सहायता नपाउने स्थितिमा पुग्न सक्छन्।
तर नीतिगत पर्खाल र सिमाना डिजिटल जाँचभन्दा पनि ठूलो र अदृश्य खतरा गन्तव्य मुलुकहरूकै श्रम बजारभित्र हुर्किरहेको छ।
त्यो हो — मानवीय श्रमको तीव्र प्रतिस्थापन। हिजोसम्म विज्ञान कथा जस्तो लाग्ने 'स्वचालित युग' (अटोमेसन एरा) अब यथार्थ बनिसकेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ, लजिस्टिक्स, कृषि र सेवा क्षेत्र, जहाँ बहुसंख्यक नेपाली कामदारहरू (विशेषगरी अदक्ष र अर्ध–दक्ष) कार्यरत छन्, त्यहाँ एआई र रोबोटिक्सको वेग तीव्र छ।
तथ्यांकहरू भयावह छन्। गोल्डम्यान साक्सको एक चर्चित रिपोर्ट अनुसार, जेनेरेटिभ एआईले मात्रै विश्वभर करिब ३० करोड पूर्णकालीन रोजगारीहरू प्रभावित वा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने आकलन गरेको छ। विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लुइएफ) को 'फ्युचर अफ जब्स' रिपोर्टले पनि परम्परागत भूमिकाहरू तीव्र गतिमा हराउँदै जाने चेतावनी दिएको छ।
उदाहरणका लागि, विकसित देशका आधुनिक गोदामहरूमा (वेयरहाउस) सामान ओसारपसार, सर्टिङ र प्याकिङका लागि अब हजारौं कामदारको साटो स्वचालित रोबोटहरूको प्रयोग सामान्य भइसकेको छ। कृषिमा स्वचालित हार्भेस्टरहरू, फास्ट–फुड चेनहरूमा स्वचालित किओस्कहरू र ग्राहक सेवामा एआई च्याटबटहरूको प्रयोगले अदक्ष कामदारको आवश्यकतालाई नाटकीय रूपमा घटाउँदै लगेको छ।
यसको अर्थ गहिरो छ।
विकसित देशहरूले भोगिरहेको 'जनसांख्यिकीय संकट' (बुढ्यौली जनसंख्या र काम गर्ने उमेर समूहको कमी) को समाधान अब उनीहरूले विकासशील देशका आप्रवासी युवा जनशक्तिमा होइन, एआई र अटोमेसनमा खोजिरहेका छन्।
उनीहरू एक पटकको ठूलो लगानीमा मेसिन किन्छन्, जसले २४ सै घण्टा बिना गुनासो, बिना भिसा र बिना मानवीय अधिकारको झन्झट काम गर्छ। तसर्थ, निकट भविष्यमै शारीरिक श्रममा आधारित परम्परागत म्यानपावरको माग विश्व बजारमा सुक्दै जाने निश्चित प्रायः छ। नेपालका लागि यो बदलिँदो परिदृश्य एक गम्भीर अस्तित्वगत चेतावनी घण्टी हो।
यसका अतिरिक्त, अबको कूटनीतिक पहल केवल श्रम सम्झौता नवीकरणमा सीमित रहनु हुँदैन। नेपालले आफ्ना प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग 'डिजिटल कूटनीति' (डिजिटल डिप्लोमेसी) लाई प्राथमिकतामा राखेर संवाद अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ।
यसका लागि नेपालले पनि एआई–आधारित विदेशी नीतिहरू र अदालती निर्णयहरू नियाल्न एक आन्तरिक वैधानिक वा नैतिक फ्रेमवर्क तयार गर्नुपर्छ। एआई र अलगोरिदमले गर्ने निर्णयहरूमा पारदर्शिताको माग गर्दै, हाम्रा कामदारहरू अन्यायपूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीको शिकार नहुन भन्ने सुनिश्चित गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरू बनाइनुपर्छ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पश्चिमी ढोकाहरू भौतिक रूपमा साँघुरिँदै गर्दा र श्रम बजारमा रोबोटको प्रवेश बढ्दै गर्दा, नेपालमै बसेर विश्व बजारमा आइटी र एआई सीप बेच्ने (सर्भिस एक्सपोर्ट) रणनीति अबको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ।
यसका लागि सरकार र अनुसन्धान केन्द्रहरूले अब केही कदम अगाडि बढेर सोच्नैपर्छ। नेपाललाई डिजिटल आउटसोर्सिङ हब बनाउन भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार (जस्तै, निर्वाध बिजुली र उच्च गतिको इन्टरनेट), अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सरलीकरण र विदेशी टेक–कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न कर सहुलियतजस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन्।
विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र बाँड्ने थलोको साटो, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विश्व बजारमा तत्काल बिक्ने विशिष्टीकृत एआई/डेटा सीप उत्पादन गर्ने 'उत्कृष्टता केन्द्र' (सेन्टर्स अफ एक्सिलेन्स) को रूपमा आफूलाई विकास गर्नुपर्छ। शारीरिक उपस्थितिको बाधालाई डिजिटल दक्षताले जित्ने यो नै सर्वोत्तम उपाय हो।
अन्त्यमा, विश्वव्यापी आप्रवासन नीतिमा आएको यो कडाइ छोटो अवधिको मात्र होइन। आउँदा वर्षहरूमा प्रविधि प्रयोग झन् बढ्नेछ र नीतिहरू थप राष्ट्रवादी हुने सम्भावना प्रबल छ। नेपाल सरकार र नागरिक स्तरबाटै यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै तत्कालै तयारी थाल्नुको विकल्प छैन।
जिम्मेवार रेमिटेन्स नीतिको प्रवर्द्धन, स्वदेशमै आर्थिक विविधीकरण र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि बलियो कानुनी तथा प्राविधिक सहायता संरचना निर्माण गर्नु नै अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो। ढोका साँघुरिँदै छ, त्यसैले हाम्रो तयारीको दायरा फराकिलो बनाउनु जरूरी छ।
(लेखक बालकृष्ण पोखरेल हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा, युकेमा प्रणाली विश्लेषकका रूपमा कार्यरत छन्।)
-1746009348.jpg)
