नेपाल आज पूर्वाधार निर्माणको मात्र होइन, प्रणाली निर्माणको पनि निर्णायक मोडमा उभिएको छ।
प्रविधिको विस्तार र आर्थिक विकाससँगै अब बलियो संस्था, स्पष्ट प्रक्रिया र प्रणालीमा आधारित कार्यसंस्कृति निर्माणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ।
विकासका लागि सडक, पुल, भवन र प्रविधि आवश्यक छन्। तर यी सबैलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउने आधार भनेको बलियो प्रणाली, जबाफदेही संस्था र नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने शासन व्यवस्था हो।
एकातिर नेपालमा सूचना प्रविधिको विस्तार, डिजिटल बैंकिङ, क्युआर कोडबाट हुने भुक्तानी, अनलाइन सरकारी सेवा र इन्टरनेट पहुँच बढिरहेको छ।
अर्कोतिर सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, कानुन कार्यान्वयन, पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्व प्रति नागरिकको असन्तुष्टि अझै कायम छ।
यस्तो अवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— नेपाललाई नयाँ कानुन चाहिएको हो वा भएका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली?
मेरो विचारमा नेपालका धेरै समस्या कानुनको अभावका कारण होइनन्। मुख्य चुनौती कमजोर प्रणाली, अस्पष्ट जिम्मेवारी, असंगठित प्रक्रिया, कमजोर अनुगमन र कार्यान्वयन संस्कृतिको कमी हो।
म हाल बेलायतमा प्रणाली विश्लेषकका रूपमा कार्यरत छु। यहाँका सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूमा काम गर्दा मैले एउटा महत्वपूर्ण सत्य अनुभव गरेको छु।
बलियो प्रणालीले औसत क्षमताका व्यक्तिबाट पनि उत्कृष्ट परिणाम निकाल्न सक्छ, तर कमजोर प्रणालीले उत्कृष्ट व्यक्तिको क्षमतालाई समेत सीमित बनाउँछ।
हामी प्रायः भन्ने गर्छौं, 'देशमा थिति छैन।'
तर थिति भनेको वास्तवमा के हो?
थिति भनेको व्यक्ति परिवर्तन हुँदा पनि काम नरोकिने व्यवस्था हो। जहाँ निर्णय कुनै व्यक्तिको प्रभाव वा इच्छामा होइन, स्पष्ट प्रक्रिया, कानुन र संस्थागत जिम्मेवारीमा आधारित हुन्छ, त्यहाँ थिति हुन्छ।
यदि कुनै कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ भने त्यो संस्था व्यक्तिमा आधारित छ।
सरकार परिवर्तनसँगै दीर्घकालीन योजना र प्राथमिकता परिवर्तन भइरहन्छ भने त्यो प्रणाली अझै परिपक्व भएको मान्न सकिँदैन।
बेलायतमा काम गर्दा मैले नजिकबाट अनुभव गरेको एउटा कुरा के हो भने, यहाँ धेरैजसो सार्वजनिक सेवा व्यक्तिको इच्छामा मात्र निर्भर हुँदैनन्। ती स्थापित प्रक्रिया, डिजिटल अभिलेख र स्पष्ट जिम्मेवारीमा आधारित हुन्छन्।
स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा बिरामीको जानकारी, सेवा प्रक्रिया र जिम्मेवारी प्रणालीमार्फत नै सञ्चालन हुन्छ, त्यसैले कर्मचारी परिवर्तन भए पनि सेवा रोकिँदैन।
कुनै पनि प्रणाली पूर्ण हुँदैन; बेलायतमा पनि ढिलाइ र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र छन्। तर व्यक्तिलाई मात्र दोष दिनेभन्दा प्रणाली कहाँ कमजोर भयो भनेर खोज्ने संस्कार यहाँ बलियो छ।
नेपालले बेलायतको सबै कुरा अनुकरण गर्न आवश्यक छैन। तर प्रक्रिया, उत्तरदायित्व र प्रणालीगत सोचलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार अपनाउन सकिन्छ। यसका लागि ठूलो बजेटभन्दा स्पष्ट डिजाइन, दीर्घकालीन सोच र कार्यान्वयनप्रतिको अनुशासन आवश्यक हुन्छ।
प्रत्येक देशको इतिहास, राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक आवश्यकता फरक हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि मोडेल जस्ताको तस्तै नक्कल नगरिकनै आफ्नो सन्दर्भ अनुसार उपयुक्त प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।
नेपालमा धेरै परियोजनाहरू राम्रो उद्देश्यका साथ सुरू हुन्छन्। उद्घाटन हुन्छ, केही समय काम गर्छन्, तर केही वर्षपछि कमजोर वा निष्क्रिय हुने समस्या देखिन्छ।
नियमित मापन, प्रतिक्रिया, सुधार र अनुकूलन बिना कुनै पनि प्रणाली समयसँगै कमजोर हुँदै जान्छ। साथै, धेरै संस्थामा ज्ञान र अनुभव व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ, र कर्मचारी परिवर्तन हुँदा महत्वपूर्ण जानकारी हराउने अवस्था आउँछ।
त्यसैले दस्तावेजीकरण, ज्ञान हस्तान्तरण र संस्थागत स्मृति विकास आवश्यक छ।
नेपालले डिजिटल क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। अबको चरण केवल डिजिटल सेवा सुरू गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई सुरक्षित, भरपर्दो र नागरिकमैत्री बनाउने हो।
हामीलाई एकीकृत डिजिटल नागरिक सेवा, सुरक्षित डिजिटल परिचय प्रणाली, सरकारी निकायबीच सुरक्षित डेटा आदानप्रदान, कागजरहित प्रशासन र प्रभावकारी डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन आवश्यक छ।
जस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारलाई नागरिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासँग सुरक्षित रूपमा जोड्न सके नागरिकले उही विवरण बारम्बार बुझाउनु पर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउँछन्।
यसका लागि कुनै विदेशी मोडेल जस्ताको तस्तै सार्नुपर्दैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको जिम्मेवार प्रयोगले सेवा स्वचालन, नागरिक सहायता र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा नयाँ सम्भावना पनि खोल्न सक्छ।
यस्तो एकीकरण नै वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण हो, छुट्टाछुट्टै एपहरूको संख्या होइन।
नेपालमा कानुनभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन हो। सेवा दिने समय, कार्यसम्पादन, गुनासो समाधान र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि केवल कानुन पर्याप्त हुँदैन।
डिजिटल खरिद प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक फाइल ट्र्याकिङ, अनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल भुक्तानी र नियमित लेखा परीक्षणजस्ता उपायहरूले अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप घटाउँछन् र पारदर्शिता बढाउँछन्।
जब हरेक निर्णय, भुक्तानी र फाइलको गति डिजिटल रूपमा ट्र्याक हुन्छ, गोप्य रूपमा गरिने अनियमितता कठिन बन्दै जान्छ।
राष्ट्र निर्माण पाँच वर्षको राजनीतिक चक्रभन्दा माथिको सोच हो। सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता, संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन योजनामा निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।
शिक्षादेखि प्रशासनसम्म प्रणालीगत सोच विकास गर्नुपर्छ। विद्यालय तहबाटै समस्या समाधान गर्ने क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच, डिजिटल सीप र नागरिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा र आधुनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी निरन्तर क्षमता विकास आवश्यक छ।
थिति सरकारले मात्र बसाल्दैन, नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, नियम पालना गर्ने, कर तिर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, घुस नदिने र सार्वजनिक संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
नेपालले आगामी दशकलाई सुशासन र डिजिटल रूपान्तरणको दशक बनाउन केही आधारभूत सुधार आवश्यक छन्।
सार्वजनिक संस्थामा प्रक्रिया दस्तावेजीकरण अनिवार्य गर्ने, नयाँ नीति र परियोजनाअघि प्रणाली विश्लेषण गर्ने, साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने, कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्ने, र राष्ट्रिय महत्वका परियोजनालाई राजनीतिक परिवर्तनभन्दा माथि राख्ने।
यसको सुरूआत कुनै एउटा स्थानीय सेवा, जस्तै जन्म दर्ता, सिफारिस पत्र वा व्यवसाय दर्तालाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज गरी नमूना परियोजनाका रूपमा विकास गरेर गर्न सकिन्छ। सफल भएपछि त्यसलाई क्रमशः अन्य निकायमा विस्तार गर्न सकिन्छ।
नेपालसँग सम्भावना छ। दक्ष युवा छन्, प्रविधि छ, र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि छ।
बेलायतमा काम गर्दाको मेरो अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट सिकाएको छ— प्रणाली रातारात बन्दैन, तर एक पटक बलियो प्रणाली निर्माण भएपछि त्यसले पुस्तौंसम्म लाभ दिन्छ।
राष्ट्र निर्माण ठूलो घोषणाबाट होइन, राम्रोसँग डिजाइन र मापन गरिएको प्रणाली र यसको निरन्तर अनि समय सापेक्ष सुधारबाट सुरू हुन्छ। विकास केही असाधारण व्यक्तिको क्षमताले मात्र होइन, लाखौं नागरिकले भरोसा गर्न सक्ने बलिया संस्थाहरूले सम्भव हुन्छ।
राज्य निर्माण गर्नु भनेको नयाँ कानुन बनाउने मात्र होइन; यो कानुन समान रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्ने र नागरिकहरूले विश्वास गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गरिनु पनि हो।
बलियो, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री प्रणाली समृद्ध नेपालको वास्तविक जग हुन सक्छ।
(लेखक बालकृष्ण पोखरेल बेलायतमा कार्यरत प्रणाली विश्लेषक हुन्। उनी डिजिटल रूपान्तरण, प्रणाली विश्लेषण, डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा सुधार र सुशासनका विषयमा अध्ययन तथा लेखनमा रूचि राख्छन्।)
