गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा सञ्चालन गरिएको वेबिनार शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम 'नागरिकताको निरन्तरता र एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था' विषयमा सम्पन्न भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को आयोजना तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदल (CNC Task Force) को समन्वयमा २१ जुन २०२६ मा आयोजित उक्त वेबिनारमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) का प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
वेबिनारमा मुख्य प्रस्तुतीकरण राख्दै संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले हालको कानुनी जटिलता र संघले सरकारसमक्ष पेस गरेको तीन-चरणको समाधान (Three-Stage Solution) बारे विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटघाटबारे जानकारी दिँदै डा. शर्माले संघले सरकारलाई 'थ्री स्टेप सोलुसन' (तीन-चरणको समाधान) दिएको बताए।
परराष्ट्रमन्त्रीले क्याबिनेट लेभलबाट भन्दा पनि एक महिनाभित्र ऐन (गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन) ल्याएर यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले उल्लेख गरे।
वेबिनारको अध्यक्षता गर्दै नागरिकताको निरन्तरता (CNC) टास्क फोर्सकी संयोजक एवं उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानले एनआरएन नागरिकता केवल कानुनी व्यवस्था मात्र नभई मातृभूमिसँगको भावना र पहिचान जोडिएको विषय भएको बताइन्।
'२० वर्षको संघर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था त भयो, तर कानुन र कार्यविधिको अस्पष्टताले गर्दा यसको कार्यान्वयन लगभग शून्य छ। अहिले अध्यागमनमा भिसा शुल्क मिनाहा हुनुबाहेक यो नागरिकताबाट अरू केही गर्न पाइने स्थिति छैन,' उनले भनिन्, 'विशेष गरी ब्रिटिश गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्ततिका लागि बिना व्यवधान नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने र तेस्रो पुस्ताभन्दा पछिका लागि 'पिएनओ' (PNO) कार्डको व्यवस्था थप पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ।'
संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले 'एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली' भन्ने मूल मर्मलाई नेपालका सबै राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखहरूले स्वीकार गरे पनि २३ वर्ष बितिसक्दा समेत व्यावहारिक रूपमा अवस्था जहाँको तहीँ हुनु दुःखद भएको बताए।
'हाम्रो नागरिकतालाई न मालपोतले चिन्छ, न बैंकले, न त अध्यागमनले नै,' डा. महतोले भने, 'अहिलेको सरकार दुई-तिहाइ नजिकको र स्थिर भएकाले गैरआवासीय नेपालीका समस्या बुझेर छिट्टै समाधान निकाल्न सक्ने बलियो अवस्थामा छ। यसका लागि हामी सबैको एउटै स्वर हुन जरूरी छ।'
महासचिव डा चिरञ्जीवी खड्काले सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी रहेको र नागरिकता तथा लगानी विषयलाई समान रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताए।
उनले सरकार र एनआरएनबीच प्राथमिकताको विषयमा अझ स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न उपसमितिहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।
वेबिनारमा उठाइएका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकारले नागरिकता जारी गरे पनि अन्य सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन नहुँदा समस्या आएको प्रस्ट पारे।
'अहिलेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता करिब-करिब कागजको खोस्टा जस्तै भएको छ, यसमा धेरै साथीहरूले तत्काल ठूलो अपेक्षा नगर्नुहोला,' डा. शर्माले भने, 'नागरिकता त पाइयो, तर त्यसको अधिकार प्रयोगका लागि क्याबिनेट र संसद लेभलबाट थप दर्जनौँ ऐनहरू संशोधन गर्न बाँकी छ।'
