गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभाग तथा नागरिकता निरन्तरता समितिले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसमक्ष पाँच बुँदे मुख्य प्रस्ताव पेस गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की उपाध्यक्ष तथा गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभाग प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपालीहरूको हक, अधिकार, नागरिकताको निरन्तरता तथा दीर्घकालीन कानुनी सुधारसँग सम्बन्धित पाँच बुँदे नीतिगत प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्री खनाललाई बुझाएकी हुन्।
प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
साथै, ऐन संशोधनमा समय लाग्ने अवस्था आए पहिलो चरणमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गैरआवासीय नेपालीका लागि जग्गा खरिद–बिक्री, बैंकिङ सेवा, लगानी, सेयर कारोबार, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता तथा भिसा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
'नेपालको संविधान संशोधन हुने क्रममा वंशजका आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषयलाई दीर्घकालीन संवैधानिक सुधारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं,' उनले भनिन्, 'गैरआवासीय नेपाली, नेपाली मूलका व्यक्तिहरू तथा पूर्व गोर्खा समुदायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयलाई समेट्ने एकीकृत कानुनी व्यवस्था निर्माणको आवश्यकता औँल्याउँदै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि गराएका छौं।'
गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी विस्तृत सुझाव सहितको औपचारिक प्रस्तावपत्र परराष्ट्र मन्त्री खनालसमक्ष पेस गरिएको भन्दै राईले उक्त प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्न सकिने निर्णयहरू, आवश्यक कानुनी संशोधन तथा दीर्घकालीन संवैधानिक सुधार सम्बन्धी सुझावहरू समेटिएको बताइन्।
'छलफलका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री खनालले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। साथै, सम्पत्ति, लगानी तथा भिसा सम्बन्धी कानुनी सुधारका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो,' उनले भनिन्, 'नेपाल आउँदा भिसा लगाएर आउनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाई भिसाविनै नेपाल प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि उहाँ प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ।'
