कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएकी छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको संवादमा मन्त्री गौतमले संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने र सोहीअनुसार आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एनआरएनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको जानकारी दिइन्।
उनले कानुन निर्माण केवल कागजी प्रक्रिया नभई नागरिकका समस्या समाधान गर्ने माध्यम भएकाले सरोकारवालाका सुझाव समेटेर विधेयक तयार गरिने स्पष्ट पारिन्। गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
'यो वर्ष कानुनी सुधार र संस्थागत आधार निर्माण गर्ने वर्ष हो। हामी बलियो आधार तयार गर्दैछौं। एनआरएनएले पनि स्पष्ट योजना बनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,' मन्त्री गौतमले भनिन्, 'विदेशमा रहेका नेपालीको विश्वव्यापी सञ्जाल, ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानीलाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।'
संघकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विद्यमान कानुनी अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोस्रो चरणमा समयानुकूल एनआरएन ऐन संशोधन गरी 'एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली' भन्ने अवधारणालाई संस्थागत गर्ने, तथा तेस्रो चरणमा आवश्यक संवैधानिक सुधारमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्ने सुझाव समावेश थियो।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले सरकारको बाचापत्रमा समावेश गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विभिन्न कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन तथा समन्वयका लागि सम्बन्धित निकायहरूको सहभागितामा कोर टिम गठन गर्न प्रस्ताव पनि राखे।
रेग्मीले आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन–२०२७बारे जानकारी दिँदै विश्वभरका नेपाली विज्ञ र नीति–निर्मातालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर ज्ञान, सीप, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नीतिगत सुधारका विषयमा व्यापक छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए।
मन्त्री गौतमले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएनको विश्वव्यापी सञ्जाललाई देशको समृद्धिका लागि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका कानुनी जटिलता समाधान, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा आवश्यक सुधारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै एनआरएनएको सहकार्यको अपेक्षा पनि व्यक्त गरिन्।
सो अवसरमा उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले एनआरएन ऐनमा भइरहेको ढिलाइका कारण ब्रेन गेन, लगानी तथा विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान र अनुभवलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्ने प्रयास प्रभावित भएको बताए।
महिला संयोजक रश्मी थापाले आगामी जनवरीमा आयोजना हुने विश्व महिला सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरिन् र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्न आग्रह गरिन्।
सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीहरू लगानीका लागि तयार भए पनि विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत अवरोधका कारण अपेक्षित रूपमा लगानी भित्रिन नसकेको बताउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
भेटमा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत तथा वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
