कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरू भएको छ। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ।
महामारीको जोखिमपूर्ण अवस्थामा सुरक्षित रूपमा आपूर्ति व्यवस्था गर्न सरकारको तयारी के छ? अनुगमनलाई कसरी निरन्तरता दिने योजना छ? लगायत विषयमा हामीले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ सेतोपाटीका सुनिता सिटौलाले सचिव भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
निषेधाज्ञा र कोरोना कहर बीचमा सुरक्षित भएर अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति कसरी हुन्छ?
महामारीको समयमा आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाइराख्न मन्त्रालयबाट पूर्व तयारीका काम सुरू भएको छ। पहिलो चरणमा सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा हामीले आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक तयारी गर्न, सामग्रीको मौज्दात राख्न र दुर्गम क्षेत्रमा समेत समयमै खाद्यान्न पुर्याएर मौज्दात राख्न निर्देशन दिएका छौं। त्यो अनुसार काम सुरू भएको छ।
उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठक बसेर आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन नदिन ‘र्यापिड रेसपोन्स टिम’ गठन गरेका छौं। यो टिमले महामारीको समयमा ढुवानी साधनलाई आवतजावतमा सहज बनाउन, कुनै ठाउँमा अत्यावश्यक वस्तु अभाव भए त्यस्तो ठाउँमा सामग्री पुर्याउन तत्काल आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको काम गर्छ।
हामीले काठमाडौं उपत्यका तथा धेरै जनसंख्या भएका ठाउँमा सार्वजनिक संस्थानले टोलटोलमा सामग्री पुर्याउने व्यवस्था गर्छौं। यसका लागि हामी हटलाइन नम्बर दिने तयारी गर्दैछौं।
कसैले खाद्यान्न तथा ग्यास अभावले भोकै पर्ने अवस्था आउँदैन। ग्यास पसल बन्द भएको अवस्थामा वा कसैले ग्यास नपाएको अवस्थामा आयल निगम र ग्यास उद्योगीसँग छलफल गरेर घरमै ग्यास पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौं। डेलिभरी गर्ने सवारी साधन तयारी अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिसकेका छौं, आवश्यक परेको खण्डमा खाद्यान्न उनीहरूले नै घर–घर पुर्याइदिन्छन्।
यो महामारीको समयमा मौज्दात कति छ, सकिँदै पो छ कि भन्ने डर हुन्छ। त्यसैले हामीले सबैलाई जानकारी दिने उद्देश्यले अत्यावश्यक खाद्यान्न मौज्दात दैनिक रूपमा मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थानको वेबसाइटमा राख्छौं। त्यो काम अहिले नै सुरू भइसक्यो। ढुवानीका साधनको सहज आवागमनका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेका छौं।
पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात अवस्था के छ?
आपूर्ति प्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध आउन नदिन मन्त्रालय उच्चस्तरको तयारी गरेको छ। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ। त्यो मौज्दातले पुग्छ। उपभोक्ताले आत्तिएर ठूलो परिमाणको मौज्दात राख्नु पर्दैन। बजार निरन्तर जान नपर्ने गरी छोटो समयलाई आफूलाई पुग्ने सामान राख्दा हुन्छ।
हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग १० हजार ३ सय ३२ मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ, त्यसमध्ये ३ हजार २ सय ८४ मेट्रिक टन दुर्गम क्षेत्रमा मौज्दात छ। नुन साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै ९ महिनालाई पुग्ने मौज्दात छ। गहुँ ७ सय ६० क्विन्टल छ।
चिनी पनि हामीसँग पर्याप्त छ। थप ३० हजार मेट्रिक टन साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। निजी क्षेत्रले पनि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु पर्याप्त रहेको बताएको छ। साथै, खाद्य कम्पनीले ५० हजार क्विन्टल चामल खरिदका लागि टेण्डर निष्काशन गरिसकेको छ भने ३० हजार क्विन्टल गहुँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति व्यवस्था सहज छ। आयातमा कुनै समस्या छैन। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ। हाल निगमसँग ७ हजार १७ किलोलिटर पेट्रोल, ३७ हजार १ सय १६ किलोलिटर डिजेल, २ सय ९० किलोलिटर मट्टितेल, ६ हजार एक सय २२ किलोलिटर हवाई इन्धन मौज्दात छ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग बसेर आपूर्तिका लागि सहज बनाउन छलफल गरिरहेको छ। उत्पादनलाई निरन्तरता दिन हामीले ठूला उद्योगलाई उद्याग परिसर भित्रै क्वारेन्टाइन बनाउन भनेका छौं। यसमा निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएका छन्।
साना उद्योगहरूसँग पनि दुई-तीन वटा मिलेर क्वारेन्टाइन बनाउने त्यसमा सरकारले केही सहयोग गर्ने गरी छलफल भएको छ। ढुवानी तथा बिक्री–वितरणलाई निरन्तरता दिन हामीले अत्यावश्यक वस्तुको क्षेत्रमा कर्मचारीलाई सिफ्टमा काम गराउने निर्देशन दिएका छौं।
कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएपछि बजारमा अत्यावश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव गराएर मूल्य बढाउने जोखिम हुन्छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो?
सामान्यतया जिम्मेवार व्यवसायीले यस्तो काम गर्छ भनेर हामी सोचेका छैनौं। तर अप्ठ्यारो परिस्थिति छोपेर कसैले गलत क्रियाकलाप गरेको छ कि भनेर मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागले नजिकैबाट निगरानी गर्छ। हामीले बजार नियमित अनुगमन गर्छौं।
निषेधाज्ञा नहुँदै अधिकांश खाद्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ। अब आपूर्ति कम हुनसक्ने हुँदा झन् बढ्न सक्छ। यस्तोमा कसरी अनुगमन गर्ने?
हामी तीव्र अनुगमन गर्छौं। अहिले पनि अनुगमन त भएकै छ तर महामारीमा अझै बढाउँछौं। खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाव, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, गृह मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधि सहितका टिम बनाएर अनुगमलाई निरन्तरता दिन्छौं।
त्यो अनुरूप हामीले अनुगमन टिम गठन गरिसकेका छौं। एउटा टिम अर्को टिमबीच सम्पर्क नहुने गरी टिम गठन भएको छ। ताकि कुनै टिम फिल्डमा जाँदा संक्रमित भएछ भने पनि त्यो टिम क्वारेन्टाइनमा बस्छ र अर्को टिमले नियमित अनुगमन गर्छ। यसले गर्दा अनुगमन रोकिँदैन। आवश्यकता परे मन्त्रालयका जनशक्ति समेत खटाउँछौं।
पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य मात्र होइन बजारमा अभाव पनि देखाइएको छ। यसबारेमा तपाईंहरूले केही कदम चाल्नुभएको छ?
खानेतेलको मूल्य चाहिँ व्यापारीहरूले खरिद गर्दा नै बढेर आएको भनेका छन्। त्यसमा पनि हामीले बिल–विजक हेर्न भनेर मगाएका छौं। त्यस्तै, पछिल्लो समय कुखुरा मासुको मूल्य अस्वभाविक बढेको भन्ने गुनासो आएको छ। हरियो सागसब्जी, माछामासु लगायतमा मूल्य वृद्धि नहोस् भनेर बिल–विजक हेर्न हामीले अनुगमन टोली खटाएका छौं। कुखरा मासुमा भएको मूल्य वृद्धिबारे अनुगमन गर्न एउटा टोली चितवन गएको छ।
थानकोट र साँगामा राति नै अनुगमन टोली गएर अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अनुगमनमा खटिरहेका छन्। यो विषयमा हामी संवेदनशील छौं। अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको अस्वभाविक र अनुचित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सबै प्रयास भइरहेका छन्। लागत मूल्य बढेर हुने मूल्य वृद्धि भए हामी त्यही अनुसारको छलफल गछौं। अस्वभाविक रूपमा मौका छोपेर मूल्य वृद्धि गरिएको पाए कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ।
निषेधाज्ञाको समयमा फेरि रुटिन बनाएर पसलहरू खोल्ने भएको छ। त्यसमा एकातिर भिड बढ्ने अर्कोतिर वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रण हुनसक्ने खतरा छ नि?
संक्रमण तथा भिडभाडको पाटो कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको (सिसिएमसी) हो। अनियन्त्रित समयमा पसल खोल्दा झनै अनुगमन गर्न गाह्रो हुने देखेर पसल खोल्ने समय तोकेको हो। जसले गर्दा तोकिएको समयमा अनुगमन गर्न सहज हुन्छ। जुनसुकै समयमा पसल खोल्न दिइयो भने अनुगमन असहज हुन्छ।
अनुगमनकर्ताबाट विक्रेता तथा उपभोक्तालाई सुरक्षा मापदण्ड पालन गर्न लगाउने, गुणस्तरीय सामान उचित मूल्यमा बेच्न लगाउने काम हुन्छ। जति समय सामान बेच्न तोकिएको छ त्यो समयमा सहजरूपमा वस्तु किन्ने वातावरण बनाइदिन्छ। महामारी नियन्त्रण सरकारले कडाइ गरेर मात्र हुने होइन। नागरिकस्तरमा पनि सचेतना हुन जरूरी छ।
हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने अधिकांश वस्तु बाहिरबाट आयात हुन्छ। त्यसमा सुरक्षाको मापदण्ड कसरी पालन गर्छौं?
नाका–नाकामा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको छ कि छैन भनेर जाँच हुन्छ। हामीले भारतीयलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएका छौं। तर ढुवानी चालकलाई भने सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर आवत जावत गर्न दिन्छौं।
स्थानीय प्रशासनको समन्वय गरेर लामो दुरीका चालकलाई आवश्यक परेकका बीचमा खाजा, खाना तथा गाडी बिग्रिएको समयमा वर्कशप लगायतका साना–साना समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सचेत छ। हामीले समाजमा कुनै पनि सामानको अभाव हुन नदिने गरी काम गरिरहेका छौं।
