यो वर्ष साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा बैंकबाट सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले लिने ऋण एक खर्ब ५० अर्बले बढेको छ।
यो समयमा सरकारले ८५ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको छ।
बजारबाट उठाइएको दुई खर्ब ३५ ऋणमध्ये सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रले ६४ प्रतिशत र सरकारले ३६ प्रतिशत लिएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रले लिने ऋणमा प्रतिस्पर्धा छ।
सरकारले १०/११ प्रतिशत ब्याज तिरेरै पनि ऋण उठाएको छ। सरकारले नै महँगोमा ऋण लिन थालेपछि निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर पनि बढेको हो। महँगो ब्याजकै कारण पनि व्यवसायीहरूले आवश्यकताअनुसार ऋण लिन सकेका छैनन्।
कुनै बेला ऋण दिने अवस्थामै नरहेका बैंकहरू लामो समयपछि पुरानै अवस्थामा फर्केका छन्। तर बैंकहरूसँग ऋण दिने क्षमता राम्रो अवस्थामा हुँदा पनि चर्को ब्याजकै कारण निजी क्षेत्रको आकर्षण देखिँदैन। फागुनसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फको ऋण जम्मा पाँच प्रतिशत बढ्दा सरकारले ८.६ प्रतिशत बढाएको छ।
अब चार महिनाभित्र एक खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने तालिका सरकारले तय गरेको छ। वैशाखबाट कर्जामा ब्याजदर घटे पनि सरकारले उठाउनुपर्ने रकम बढी भएकाले व्यवसायीहरूलाई ऋण पाउन मुश्किल देखिन्छ।
विदेशबाट ल्याउने ऋण घटेको अवस्थामा सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण बढाउँदै गएको छ। ४३ वर्षपछि सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकको भार बढी भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०३४/३५ मा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण दुई अर्ब १९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ थियो। यसमध्ये जम्मा ९७ करोड २३ लाख रूपैयाँ मात्रै बाह्य मुलुकबाट लिइएको थियो।
दुई वर्षपछि सरकारको ऋण तीन अर्ब ३१ करोड पुग्यो। तर आन्तरिक एक अर्ब ५० करोड रहँदा बाह्य एक अर्ब ८० करोड थियो।
आर्थिक वर्ष २०३६/३७ बाट हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको भार बढी छ। चालु वर्षको फागुन महिनासम्म आइपुग्दा भने आन्तरिक ऋणको भार बढी भएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिले बाह्य ऋण दस खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ छ। आन्तरिक ऋण दस खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
तथ्यांक स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक/सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयपछिल्ला आर्थिक वर्षमा बाह्य ऋणको वृद्धिदर कम र आन्तरिक ऋणको तीव्र देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण बढ्दा बाह्य ऋण १४ प्रतिशत बढ्यो। गत वर्ष २३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण बढ्दा बाह्य ऋण १० प्रतिशत बढेको छ।
छोटो अवधिको आन्तरिक ऋण पनि नयाँ प्रक्रियाबाट कायम राखेर फिर्ता नगर्दा ८५ अर्बले बढेर १० खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ। बाह्य ऋण भने लिएको भन्दा तिरेको बढी हुँदा करिब १७ अर्ब कम भएको देखिन्छ।
आन्तरिक ऋण लाभ कि हानि?
ऋण ठीक हो कि होइन, कति ऋणसम्म ठीक हो? खोजिएको ऋणमा बाह्य ऋण ठीक हो कि आन्तरिक?
सही ठाउँमा सही उपयोगका लागि ऋण लिएर प्रतिफल दिन सक्छ भने ठीक हो।
अर्थविद् विश्वास गौचन ऋण कहाँ उपयोग गरिएको छ भन्ने विषयले ऋण ठीक र बेठीक भन्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
'ऋणको उपयोग कहाँ गरिएको छ र त्यसले कहाँ प्रभाव परेको छ भन्ने आधारमा ठीक वा बेठीक भन्नुपर्छ,' उनले भने, 'आन्तरिक ऋणको भार बढी देखिनुलाई मात्रै नराम्रो भन्न मिल्दैन। समग्र ऋणको पनि बढी होइन। तर पछिल्लो समयमा देखिएको वृद्धिदर भने अत्यधिक छ। यसमा सजग बन्नुपर्छ।'
बैंकर, राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकारीहरू तथा व्यवसायीहरू भने आन्तरिक ऋण बढी हुँदा बजारमा समस्या सिर्जना हुने बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अहिलेको अवस्थामा आन्तरिकको तुलनामा बाह्य ऋण लाभ हुने बताउँछन्।
बाह्य ऋणसँगको लाभका विषयमा उनका चार तर्क छन्।
एक, रेमिटेन्सबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य स्रोत कमजोर रहेको अवस्थामा सञ्चितिलाई बढावा दिन्छ।
दुई, विदेशी ऋण तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ। नेपालले सहुलियत ऋण मात्रै प्राप्त गरेको छ। अहिले औसत ब्याजदर दुई प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ।
तीन, वैदेशिक ऋण सँगै प्रविधि पनि भित्र्याउनु छ। सेवा प्रवाह गुणस्तरमा सहयोग पुर्याउँछ।
चार, कहाँ प्रयोग गरिएको छ भन्ने विषय खुल्छ।
ऋणको उपयोगमा ध्यान नदिएर प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा खर्च नगरिए भने वैदेशिक ऋण घातक हुने उनको भनाइ छ।
आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा भने प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रभाव पर्ने थापाको तर्क छ।
'आन्तरिक ऋणमा सरकार नै प्रतिस्पर्धा गर्यो भने निजी क्षेत्रले पाउँदैन र पाएको ऋण पनि महँगो हुन्छ। यसले आर्थिक वृद्धिमा नै असर गर्छ,' उनले भने, 'अहिले बजारमा देखिएको समस्या यही हो।'
बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी आन्तरिक ऋणको मात्रा बढी हुँदै जाँदा बैंकको प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा कम हुने बताउँछन्।
लगानी योग्य रकम अभावका कारण पनि ब्याजदर बढ्ने भएकाले लिने ऋण महँगो हुने तर्क गरे।
'ब्याजदर पनि प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्ने विषयमा हो। सरकारले नै धेरै ऋण उठाउन थाल्दा त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन्छ,' केसीले भने।
अर्का बैंकर तथा नबिल बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली आन्तरिक ऋण वृद्धिदरको प्रभाव समग्र क्षेत्रमा पर्नसक्ने बताउँछन्। राजस्वमा आएको कमी र आन्तरिक ऋणको मात्रा निरन्तर बढ्नु सबैको लागि चुनौती भएको उनको भनाइ छ।
'आन्तरिक ऋण धेरै बढ्नु बैंकको प्रणालीमा मात्रै होइन, देशकै लागि घातक हुन्छ। देश नै फेल हुने अवस्था आउँदा बैंक जोगिने कुरा हुँदैन,' उनले भने, 'ऋणबाट चल्नुपर्ने अवस्था घटाउन राजस्वका स्रोत खोज्ने र खर्च घटाउने काममा लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन।'
बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याजदरको भार सरकारलाई दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ। आन्तरिक ऋणको उपयोग समग्र सरकारी खातामा गएर सबै खर्चमा मिसिएर मात्रै हुनाले पनि यसले कति लाभ गरेको छ भन्न सकिने अवस्था नरहने विज्ञहरूको भनाइ छ।
बाह्य ऋण कहाँ खर्च हुन्छ भनेर देखाउनुपर्ने भए पनि आन्तरिक ऋण राजस्व खातामा जम्मा भई सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछ।
