सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज समयमै फिर्ता गर्न नसकेको देखिएको छ।
चार वर्षअघि करिब ९२ अर्ब रहेको भाखा नाघेको ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा बढेर ४ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ।
तथ्यांकले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको ऋण लगानी जोखिमउन्मुख भएको संकेत गरेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले हालसम्म सार्वजनिक संस्थानमा ९ खर्ब ३० अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ।
यसमध्ये ५ खर्ब २६ अर्ब ऋण लगानी हो। यही ऋणको ठूलो हिस्सा असुली हुन नसक्दा भाखा नाघेको रकम तीव्र रूपमा बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म भाखा नाघेको सावाँ २ खर्ब ५९ अर्ब २० करोड र भाखा नाघेको ब्याज १ खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड पुगेको उल्लेख छ।
यसरी कुल भाखा नाघेको सावाँ र ब्याज ४ खर्ब ८ करोड पुगेको हो।
भाखा नाघेको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहेको उल्लेख छ।
प्राधिकरणको भाखा नाघेको सावाँ र ब्याज २ खर्ब ७८ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ, जुन कुल भाखा नाघेको रकमको ६९.६ प्रतिशत हो।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको भाखा नाघेको रकम ३७ अर्ब ५९ करोड रहेको छ, जुन ९.४ प्रतिशत हो।
माथि उल्लेख गरिएका १० संस्थानले कुल भाखा नाघेको सावाँ र ब्याजको करिब ९४.७ प्रतिशत हिस्सा समेटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भाखा नाघेको सावाँ ५६ अर्ब ७२ करोड र ब्याज ४१ अर्ब ५६ करोड गरी जम्मा ९८ अर्ब २८ करोड थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६ प्रतिशतले घटेर ९२ अर्ब ३९ करोडमा झरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ५६ अर्ब पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा थप १६ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १२० प्रतिशत बढीले बढेर ४ खर्ब ८ अर्ब बढी यस्तो ऋण पुगेको हो।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूक सार्वजनिक संस्थानबाट समयमा सावा फिर्ता र ब्याज समेत प्राप्ती नहुनुले राम्रो संकेत नगरेको बताउछन्।
'यसरी भाखा नाघेको ऋण बढ्नुको अर्थ हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू थप कमजोर बन्दैछन् भन्ने हो, यसको वृद्धिदर अत्याधिक भएको कारण यस विषयमा ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने देखियो,' ती अधिकारीले भने।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक अधिकारीले पनि भाखा नाघेको ऋण धेरै देखिनु राम्रो नभएको बताए।
'धेरै ऋण भएका ठूला संस्थाहरूमा संस्थागत संरचनाभन्दा पनि नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ,' उनले भने, 'उनीहरूले ऋणको पुनः तालिकीकरण मागिरहेका छन्, तर भाखा नाघेको ऋण यति धेरै हुनु राम्रो होइन।'
पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले ऋण असुली नहुनुका कारण सरकारी कमजोरी रहेको बताउछन्।
'सरकारले दातृ निकायसँग ऋण लिएर संस्थानसँग सहायक ऋण सम्झौता गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइ हुँदैन,' उनले भने, 'संस्थानहरूको व्यवस्थापन व्यावसायिक हुन सकेको छैन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।'
सरकारी संस्थानलाई व्यवसायिक ढंगले काम गर्न नदिदा संस्थानहरू कमजोर बनेको उनको भनाइ छ।
'सरकारी संस्थानलाई सामाजिक काममा संलग्न गराइन्छ तर त्यसको क्षतिपूर्ति नदिँदा ऋण तिर्ने क्षमतामा असर पर्छ,' प्रधानले भने।
संस्थानहरूले ऋण नतिर्दा सरकारको समग्र ऋणभार बढ्दै गएको र यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अन्ततः यो भार करदाताले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने र यसले सरकारी लगानी तथा जनताको जीवनस्तरमा असर पार्ने देखिएको छ।
ऋण असुलीका लागि विशेष कार्यक्रम बनाएर ऋणको पुनः तालिकीकरण गर्नुपर्ने, संस्थानलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने र सामाजिक कामका लागि सरकारले स्पष्ट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखाले ऋण असुलीमा कडाइ गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
सबैभन्दा धेरै भाखा नाघेको ऋण नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ। प्राधिकरणसँग भाखा नाघेको सावाँ १ खर्ब ७५ अर्ब र ब्याज १ खर्ब २ अर्ब रहेको उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सावाँ २९ अर्ब ७३ करोड र ब्याज ७ अर्ब ८५ करोड रहेको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानको भाखा नाघेको सावाँ १ खर्ब ७५ अर्ब र ब्याज ५ अर्ब १३ करोड रहेको उल्लेख छ।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सावाँ ८ अर्ब ७० करोड र ब्याज ८ अर्ब २६ करोड रहेको छ। साना किसान विकास लघुवित्त संस्थाको सावाँ ७ अर्ब ६५ करोड र ब्याज ३ अर्ब रहेको उल्लेख छ।
भाखा नाघेको ऋणको आकार र बढ्दो दरले सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
-1746009348.jpg)
