संघीय संरचना अनुसार कर प्रशासनलाई नागरिक नजिक पुर्याउने उद्देश्यसहित मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास सुरू गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार केराबारी गाउँपालिकामा करदाता सेवा कार्यालयको काम औपचारिक रूपमा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ।
अब कर दर्ता, विवरण बुझाउने, स्थायी लेखा नम्बरसम्बन्धी सेवा तथा करसम्बन्धी सहजीकरण गाउँपालिकाबाटै हुने बताइएको छ।
संघीय सरकारको नीति अनुरूप कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
यसले करदातालाई सेवा लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने, समय र लागत बचत गर्ने तथा कर अनुपालन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्थानीय तहबाट कर सेवा प्रवाह हुँदा स्थानीय सरकारको आयस्रोत सुदृढ हुने, कर आधार विस्तार हुने र राजस्व संकलन प्रभावकारी बन्ने उल्लेख छ।
साथै कर प्रशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने बताइएको छ।
बुधबार नै केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो पटक व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर वितरण गरिएको उल्लेख छ।
यससँगै करदाता सेवा स्थानीय तहबाटै लिन सकिने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ।
करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरणसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा आधारित कर प्रशासन प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ एक महत्वपूर्ण कदम अघि बढेको आन्तरिक राजस्व विभागको भनाइ छ।
आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहमा पनि यस प्रकारका सेवा क्रमशः विस्तार गरिने नीति रहेको बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
