राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिर्वतनले बागमती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विद्युतीय बसलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रूपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो अन्योलमा परेको हो।
उक्त बस सञ्चालनका लागि आव २०७६/७७ मा बस खरिद र सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको रु २८ करोड र आव २०७७/७८ मा विनियोजन भएको रु ४० करोड फ्रिज भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८/७९ मा पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने र १५ वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि सामग्री खरिद र जडान प्रक्रिया समेतका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेको बताइए पनि चालु आवको चौथो महिना बित्नलाग्दासमेत बस खरिद प्रक्रियासमेत सुरू भएको छैन।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले चालु आवमा बस सञ्चालन हुने स्थिति देखिन्न।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाले बस खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए।
यसैगरी आवश्यक बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नभएसम्म तत्काल बस खरिद नहुने बोर्डका पदाधिकारीले बताएका छन्।
अहिले सबै काम रोकिएको बताइएको छ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
प्रदेशसभामा विभिन्न विरोध हुँदा पनि विद्युतीय बस खरिद योजनालाई तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालु आवमै पास गरेको थियो।
