सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले नगरमा रंगभेद विरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका ६९ जना नागरिक अल्पसंख्यकको रंगभेदी गोरा सरकारद्वारा मारिए। उक्त घटनाको विश्वव्यापी विरोध भयो। त्यही घटनाको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९६६ मा 'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस' मनाउन थालियो।
यो दिवस मार्च २१ का दिन मनाइन्छ।
'सबै प्रकारका जातीय विभेदसम्बन्धी महासन्धि' संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेका ठूला ६ वटा महासन्धिहरू मध्ये एक हो। उक्त महासन्धि नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको हो। यस महासन्धिका बारेमा नेपालका दलितहरूलाई धेरै जानकारी थिएन, चासो पनि थिएन।
तत्कालीन राजाबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद मनबहादुर विश्वकर्माले सन् १९९३ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रश्न सोधेपछि मात्रै यसबारे चासो बढेको हो। त्यसपछि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन पठाउन थाल्यो।
दलितहरूले उक्त महासन्धिलाई जातीय विभेदका सवालहरूसँग जोड्दै आफ्ना सरोकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष पुर्याउन सुरू गरे। नेपाल सरकारले पनि मूलतः दलितहरूले भोगेको जातीय विभेदका सम्बन्धमा राज्यले गरेको सम्बोधन र प्रगति समेटेर प्रतिवेदन पठाउने गरेको छ।
महासन्धिको प्रावधानअनुसार प्रतिवेदन सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै क्षेत्रबाट पठाउन सकिने भएकाले 'दलित नागरिक समाज' ले पनि छुट्टै प्रतिवेदन पठाउने गरेको थियो। सोही प्रतिवेदन हेरेर 'सर्ड कमिटी' ले नेपाल सरकारको प्रतिवेदन उपर प्रश्न गर्थ्यो र सुझावहरू पनि दिन्थ्यो। अहिले त्यो क्रम लगभग बन्द छ।
महिला अधिकारमा मार्च ८ को 'अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस' र मजदुर अधिकारमा मे १ को 'मजदुर' दिवसको जत्तिकै महत्व छ दलित अधिकारमा मार्च २१ को 'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस' को पनि। नेपाल सरकारले मार्च ८ र मे १ का दिन ससम्मान सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ।
यता 'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस' लाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। सार्वजनिक बिदा त परको कुरा। कहिलेकाहीँ कुनै प्रधानमन्त्रीले एउटा शुभकामना सन्देश दिने गरेका हुन् तर नियमित होइन।
खास गरी २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पहिचानको मुद्दा प्रखर भएर अगाडि आएको हो। त्यसमा नेपालका प्रायः सबै जनजाति समूह र धार्मिक समूहहरूले महत्व पाएका छन्। एक प्रतिशतभन्दा पनि कम जनसंख्या भएका समुदायको चाडमा पनि सार्वजनिक बिदा हुने गरेको छ।
देशमा दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ। यति ठूलो समुदायको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने 'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस' प्रति भने सरकार उदासीन छ। कतिसम्म भने दलित समुदायले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोहमा मुख्य अतिथि पाउन पनि सकस हुने गरेको छ।
यसपालि हुने भनिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आउने भनेर प्रचार गरिएको छ। उनले केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्नेछन् पनि भनिएको छ। साँच्चै यस्तो भएछ भने सबैले पत्याऊलान्।
हाल नेपालको दलित आन्दोलन अत्यन्त शिथिल र निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। केही दातृ समुदायले सहयोगमा केही सभा र गोष्ठीहरू हुन्थे। अहिले त त्यस्तो सहयोग पनि लगभग बन्द छ। नेपालका तीन सयभन्दा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संस्था 'दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ' पनि आर्थिक सहयोगको अभावमा भूमिकाविहीन जस्तो भएको छ।
महासंघका पदाधिकारीहरूले हारगुहार गरेर २१ मार्च मनाउने बिडोलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको छ तर सधैं प्रमुख अतिथि पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने गरेको छ। यस वर्ष 'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस' को ५७औं वर्ष परेको छ। हामी नेपाली दलित अधिकारकर्मीहरूले मनाउन थालेको पनि ३० वर्ष हुन लागेको छ।
मानिसको जीवनमा ३० वर्ष छोटो समय होइन। यस अवधिमा हामीले के पायौं? यो दिवसको घिडकिसो बोक्ने कि नबोक्ने?
यी प्रश्नहरू खडा भएका छन्।
हिन्दीमा एउटा उखान छ– जब किसिको नहीँ पडी तो हमे भी क्या!
सरकार र राज्य व्यवस्थाले घोर उपेक्षा गर्ने, नेपालमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना र बजेटले पनि बेवास्ता गर्ने अनि दलित अधिकार फैलिनुको सट्टा झन् खुम्चिँदै जाने हो भने कसका लागि किन दिवस मनाउने भन्ने प्रश्न गर्ने बेला भएको छ।
गत वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रमुख आतिथि बनाएर २१ मार्चलाई सम्झनेसम्मको काम गरेको थियो। राज्यको एउटा अंग दलित आयोगले पनि सरकारी खर्चमा उक्त दिवस मनाउन थाल्यो भन्ने सन्देश गएको थियो।
सुन्नमा आएअनुसार यसपालि चाहिँ खर्च कटौतीका नाममा उक्त दिवसका लागि छुट्याइएको रकम अर्थ मन्त्रालयले शून्य बनाइदिएको छ।
नेपालमा दिनहुँजसो दलितमाथि हिंसा र मानवअधिकार हननका अनेक घटना हुने गर्छन् तर नगन्यले मात्रै देशव्यापी चर्चा पाउँछन्। हालै सिरहा जिल्लाको भवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले दिवंगत आमाको तेह्रौं पुण्यतिथिमा पाँच हजार मानिसलाई भोज खुवाउने क्रममा जात र धर्मअनुसार अलग–अलग व्यवस्था गरेर चरम जातीय विभेदको नमूना पेस गरे।उनी राजनीतिक तथा सार्वजनिक व्यक्ति हुन्। यस्तो विभेदमा समेत राष्ट्रिय दलित आयोग मुकदर्शक बन्यो। दोषीलाई कारबाहीका लागि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर चित्त बुझायो।
यस्तो गम्भीर घटनामा आयोगका पदाधिकारीहरू आफैं घटनास्थल पुगेर त्यसको अनुगमन गर्ने र दोषीमाथि कारबाहीको पहल गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने थियो। यस्तो देखिएन। आयोग भूमिकाविहीन भएर बस्यो। यसरी भूमिकाविहीन हुनुमा फिल्डमा पुग्ने बजेट अभाव नै मुख्य कारण हो। सरकारले आयोगलाई हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल जाऊ भन्ने व्यवहार गरेको छ।
सरकारले २०२० मा सर्डका लागि पठाएको प्रतिवेदनमा दलितका लागि विभिन्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेको भन्नेबाहेक दलितको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उन्नतिका लागि के के काम भयो भन्ने केही पनि लेखिएको थिएन। प्रतिवेदनमा जातीय विभेदसँग असम्बन्धित लैंगिक अधिकार, चेलीबेटी तथा मानव बेचबिखन र आप्रवासीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा भएका केही कामबारे उल्लेख गरिएको थियो।
सर्ड कमिटीले पनि टिप्पणी गर्ने तथा सुझाव दिने क्रममा शरणार्थीको, त्यसमा पनि पनि तिब्बती शरणार्थीको अधिकारको विषयमा सुझाब दिएको थियो। यी सबै कुराहरूले दलितका लागि 'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि' तथा मार्च २१ को दिवसको औचित्य समाप्त भएको मेरो ठहर छ।
बरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो महासन्धिको उपयोग बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाली सेनाले गरेको देखिन्छ। उनीहरूले बेलायती सरहको अधिकार पाउन लामो संघर्ष गरे, त्यसमा कानुनी लडाइँ प्रमुख थियो। कानुनी लडाइँमा उनीहरूले गोर्खालाई रङका आधारमा विभेद गरेको भनेर जिकिर गरे। बेलायत उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अदालतले अन्य विभिन्न आधारका साथै उक्त महासन्धिसमेतका आधारमा गोर्खाको पक्षमा फैसला दिएको थियो।
बेलायती सेनामा नेपाली जनजातिहरू धेरै छन्। नेपालका जनजातिहरूले पनि मार्च २१ लाई महत्व दिनुपर्ने थियो तर यसो हुन सकेको छैन।
दलित समुदायले उक्त महासन्धिबाट अत्यन्त सीमित लाभ पाएका छन्। यस्तो अवस्थामा मार्च २१ को दिवस बोकेर हिँड्नु 'मान न मान, मै तेरा मेहमान' जस्तो मात्रै भएको छ।
साँच्चै नेपाली दलितका लागि मार्च २१ औचित्यहीन नै भएको हो? जवाफ खोज्ने बेला भएको छ।
