सरकारले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका विषयवस्तु लाइक, कमेन्ट वा सेयर गर्दा समेत विद्युत कारोबार ऐन अनुसार कारवाही गर्न सक्ने गरि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका तयार पारेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने र आलोचनालाई दबाउने मनसायले तयार पारेको निर्देशिकको प्रस्ताव सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ।
सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाको प्रस्तावमा 'सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको दायित्व' शीर्षकको दफा नै सरकारले राखेको छ।
जसमा 'कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर रुपमा जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने कसैको मानहानी हुने, गाली बेइज्जती हुने वा सार्वजनिक छविमा आँच आउने किसिमका नक्कली, भ्रामक वा कृतिम सूचना तथ्याङ्क चित्र भिडिओ अडिओ वा सन्देश सम्प्रेषण गर्न' नपाइने उल्लेख छ। यस्ता समाग्रीमा लाइक कमेन्ट वा सेयर गर्दा समेत कारवाही गर्न मिल्ने गरि निर्देशिका सरकारले तयार पारेको हो।
सरकारले बिहिबार मात्र गोरखाको एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा भाषण गरेको आरोपमा नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई दिनभर हिरासतमा राखेको थियो। सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत तयार पारेको निर्देशिकमा पनि जिस्काउने, हतोत्साहि पार्ने, सार्वजनिक छविमा आउँच आउने किसिमका नक्कली, भ्रामक' जस्ता वृहत्तर अर्थ लाग्ने शब्दहरु राखेको छ। सरकारले निर्देशिकाको अटेर गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विद्युतिय कारोबार ऐन मार्फत् कारवाही गराउन खोजेको हो।
विद्युतिय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा अहिले नै सार्वजनिक नैतिकताका र शिष्टार विरुद्धको विषय प्रकाशन गरे १ लाखसम्म जरीबाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय अथवा दुबै सजायको व्यवस्था रहेको छ।
सरकारले तयार पारेको निर्देशिका जारी भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले लेखेको तथा लाइक, कमेन्ट गरेकै कारण विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको सजाय भोग्नुपर्नेछ।
'सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ तथा कमेन्ट गर्न कार्य समेत गराउन हुदैँन', प्रयोगकर्ताको दायित्व सम्बन्धि दफामा उल्लेख छ। त्यस्तै 'विना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानून बमोजिम गालि बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्न' नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशिकामा प्रयोग भएका कतिपय शब्दले सरकारले चाहे सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियोजित ढंगले कारवाही गर्न सक्ने देखिन्छ। 'प्रकाशन वा प्रशारण भएको सूचनालाई अनाधिकृत रुपमा मेटाउन नष्ट गर्न हेरफेर गर्न, बिगार्न, बुझ्न नसकिने गरि परिवर्तन गर्न वा अर्थहिन, प्रयोगहिन वा निष्प्रभावी गराउन नहुने' निर्देशिकामा उल्लेख छ।
उदाहरणका लागि निर्देशिकाको यो व्यवस्थाले केहि दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 'नाटकै हो र नौटंकी नै हो' भन्ने शब्दमा टिकटक बनाउनेहरु समेत कारवाही पर्न सक्छन्। सरकारले चाहेमा निर्देशिका बमोजिम रहेको प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई अर्थहिन, प्रयोगहिन वा निष्प्रभावी बनाउन खोजेको अभियोग लाग्ने अवस्था रहन्छ।
सरकारले जारी गर्ने तयारी गरेको निर्देशिकामा समाजीक सञ्जाल कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल पनि तीन महिना भित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ। दर्ता नभएको अवस्थामा सरकार बन्द गराउन सक्ने प्रावधान पनि निर्देशिकाले गरेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको कुनै सूचना हटाउन निर्देशन दिने प्रावधान निर्देशिकामा छ। यस्तो निर्देशन सञ्जाल सञ्चालकले मान्नैपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा समेटिएको छ।
केही दिन अघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए।
सरकारले तयार पारेको निर्देशिकामा समाजिक सञ्जाल सञ्चालकको दायित्व शीर्षकमा सञ्चालकहरुले कानूनको परिपालना हुन आश्यक व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकुल नुहेन व्यवस्था मिलाउने जस्ता जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यस्तै सरकारले अनुसन्धानका लागि मागेको अवस्थामा त्यस्ता निकायले सूचना, तथ्याङ्कं, विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
'सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता विरुद्ध हुने सूचना तथ्यांक वा विवरण सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन लेखिआएमा सो सूचना तथ्याङ्क वा विवरण हटाउने', सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताको दायित्व शीर्षकमा उल्लेख छ।
'सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषय वस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ', निर्देशिकामा भनिएको छ, 'निर्देशन प्राप्त भएमा सो बमोजिमको कार्य गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल संचालकको हुनेछ।'
सरकारले निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सूचना प्रविधि विभागलाई दिएको छ।
सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरुको प्रत्येक पाँच वर्षमा सेक्युरिटी अडिट समेत गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा गरेको छ। निर्देशिकाले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका लागि इन्क्रिप्ट भएका म्यासेजहरुलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले डिक्रिप्ट गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्चाल कम्पनीहरुमा कुनैपनि बेला जाँच गर्न सक्ने र कैफियत देखिए कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा गरेको छ।
यसअघि गोकुल बास्कोटाले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेका बेला सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक मार्फत् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरि विधेयक अगाडि बढाएको थियो। उक्त विधेयकको व्यापक विरोध भएपछी सरकार संशोधन गरेर अगाडि बढ्न तयार भएको थियो। तर सरकारले उक्त विधेयककै प्रावधान राखेर निर्देशिका मार्फत् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई कस्न खोजेको हो।
सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङका प्रेस संयोजक राजेन्द्र मानन्धरले निर्देशिकाको प्रस्ताव तयार पारिएको भएपनि अझै छलफलमा रहेको बताए। 'पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि मात्रै जारी हुने नहुने टुङ्गो लाग्छ', मानन्धरले सेतोपाटीसँग भने, 'सरोकारवालाले चाहिदैँन भन्न पनि सक्छन्।'
सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले केहिदिन अघि अनालाइन, फेसबुक र युट्युबमा फिल्टर गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यसका लागि कार्यविधी आवश्यक हुने बताएका थिए। उनले दुरसञ्चार ऐनमा कार्यविधि ल्याउने व्यवस्था नभएकाले अराजकता आएको र नियमन गर्न नसकिएको बताएका थिए। लगत्तै सरकारले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले निर्दिशका जारी गर्न खोजेको बताएका थिए।
सरकारले निर्देशिका तयार पारेको भएपनि जारी भने गरिसकेको छैन।
