गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ ग्लोबल कन्फ्रेन्स र इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स (विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन) सुरु भएको छ।
काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पानसमा दीप प्रज्वलित गरेर अधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन्।
अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपालीको अनुभव, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नेपालको विकास र रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। यसले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो।
नेपालको संविधान र कानुनमा गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्रको साझेदारको रूपमा स्वीकार गरिएको भन्दै उनले लगानी र सांस्कृतिक जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाममा नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना भएको बेला गैरआवासीय नेपाली संघले लगानी र प्रविधिको प्रभाव बढाउने, ज्ञान र पुँजीको दायरा विस्तार गर्ने दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री शर्माले प्रवासमा रहेर नेपाली सांस्कृतिक दूतको रूपमा रही नेपाली माटोमा योगदान पुर्याएको भन्दै प्रशंसा गरे।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
मन्त्री शर्माले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटमा परेका नेपालीको सुरक्षामा सरकार सजग रहेको बताए। 'पछिल्ला दिनमा देखिएको घटनाले नेपालीको सुरक्षाप्रति देखिएको चिन्ताप्रति नेपाल सरकार सजग छ। मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षाप्रति चासो बढेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हित र सहायतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ। खाडीमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले श्रमिक र परिवारबीच सेतुको काम गर्नेछ। कुनै घटना घटेमा नेपाली नियोग तथा नेपालस्थित सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,' उनले भने।
दीर्घकालीन लगानी, उत्साहमुखी उद्योग, नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीबीच सहकार्य जरुरी भएको भन्दै उनले यसका लागि नीतिगत सुधार र पारस्परिक विश्वास आवश्यक भइसकेको बताए। यसका लागि मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखा स्थापना गरी नीतिगत तथा कार्यगत सुधार अगाडि बढाइएको बताए।
यसअन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली ऐन ०६४ र आवश्यक अन्य कानुन सुधार गर्न अन्तरनिकाय समन्वय भइरहेको उनले बताए। आगामी दिनमा प्रवासमा रहेका नेपालीको एकीकृत तथ्यांक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
उद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यकारी अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रवासमा रहेका नेपालीको मनमा मातृभूमिका लागि केही गरौं भन्ने भावना रहेको बताए।
उनले संघभित्रको विवाद अन्त्य गर्दै एकता स्थापित भएको र समृद्ध नेपालको अभियानमा गैरआवासीय नेपालीको योगदान रहने बताए।
आपसी विवादले नागरिकता, श्रमिकको विषय र मतदानको मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै उनले एनआरएनएको विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनले संघको भावी दिशा निर्धारण र विगतको समीक्षा गर्ने बताए।
विश्वभरका नेपाली एकताबद्ध छन् भन्ने सन्देश दिने र आउने कार्यसमितिले यसमा भूमिका खेल्ने उनले बताए।
संघभित्र विवादको कारक बनेको निर्वाचन प्रणाली र डेलिगेट्स प्रणालीमा व्यापक परिमार्जन गरेर सबैलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने उनले बताए।
गैरआवासीय लगानीलाई वैदेशिक लगानीभन्दा फरक रूपमा लिनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप र ज्ञानको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले संघको एकताप्रति हर्ष व्यक्त गरे।
व्यक्तिगत सफलताको जुनसुकै उचाइमा पुगे पनि देश बनेन भने त्यसको अर्थ नहुने भन्दै ‘नेपालका लागि नेपाली’ नारासहित गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु गरिएको उनले बताए।
नेपालीको क्षमता सबै हिसाबले अब्बल रहेको भन्दै संकल्पको अभाव मात्र रहेको बताए। संकल्प गरियो भने धेरै समृद्ध हुन सकिने उनको भनाइ थियो। देश अप्ठेरो परेको, नियम–कानुन अप्ठेरो भएको बेला लडेर नेपाल बनाउने संकल्प लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। भिसा तथा काम गर्ने भिसाको समस्या देखिएको भन्दै पहिले देश बनाउनुपर्ने बताए।
'जबसम्म आफ्नो देश बनाउँदैनौं, तबसम्म जुनसुकै देशमा बसे पनि विदेशी नै हुन्छौं। त्यसैले जुनसुकै देशमा बसे पनि आफ्नो देश बनाउन लागौं,' उनले भने।
गैरआवासीय नेपाली ८० लाख नेपालीको अभियान भएको भन्दै सय–दुई जनाबीच मनमुटाव हुँदैमा अन्य नेपालीलाई ठेस नपुर्याउन उनले अपिल गरे। ८० लाख नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार गरेको योगदानलाई उत्साहित बनाइदिन संघलाई उनले आग्रह गरे।
जबसम्म गैरआवासीय नेपालीको लगानी आउँदैन, अरू विदेशी लगानी पनि नआउने उनको भनाइ थियो। देशभित्रका उद्योगी संघसंस्थाले एनआरएनएसँग समन्वय गर्न छोडेको भन्दै मनमुटावले कसैलाई फाइदा नपुर्याएको उनले बताए। उनले ८० लाख प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी काम गर्न संघलाई अनुरोध गरे।
'सबै मिलेर अगाडि बढौं, देशलाई समृद्ध बनाऔं,' उनले भने।
कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले फुटदेखि एकतासम्मको यात्रामा आफू नै नेतृत्वमा रहेको भन्दै अझै एकता सुदृढ बनाइने बताए। उनले कार्यव्यस्तताका कारण पूर्वअध्यक्षहरू सहभागी हुन नसकेको तर उनीहरूको समर्थन रहेको बताए।
एक जना पनि गैरआवासीय नेपाली आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी काम गरिने र काम गर्न चाहनेलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
प्रधानमन्त्रीको हातबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको तर आज त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले गैरआवासीय ऐनलगायत अन्य ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
पुरानो नागरिकता पनि निष्क्रिय भएको र नयाँ गैरआवासीय नागरिकताले काम नगरेको भन्दै छिटो कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई उनले अनुरोध गरे। आउने सरकारले सय दिनभित्र गैरआवासीय ऐन संसदमा पुर्याएर कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले माग गरे। पीएनओ नेपालीहरूले भाषा र संस्कृति जोगाएर राखेको भन्दै उनीहरूलाई नेपालीको पहिचान र गैरआवासीय प्रमाणपत्र दिन उनले माग गरे। उनले लगानीसम्बन्धी कानुनहरू पनि परिमार्जन गरेर सहजीकरण गर्न र गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहजै भित्र्याउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डमा सहयोग जुटेपछि पनि सरकारको असहयोगका कारण सुरुवात गर्न नसकेको उनले बताए। आगामी सम्मेलनमा उद्घाटन गर्ने गरी वातावरण बनाइदिन उनले अनुरोध गरे। गैरआवासीय नेपालीले आफ्नै खर्चमा विदेशमा नेपालको पर्यटन र संस्कृति विस्तार गरिरहेको भन्दै सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरे।
विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासमा कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा पासपोर्ट समयमा पाउन समस्या भएको र क्याम्पेन गरेर पासपोर्ट दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कर्मचारी बढाउन उनले माग गरे। कोभिडको बेलामा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले ज्यान जोखिममा राखेर स्वयंसेवक परिचालन गरेको स्मरण गर्दै अहिले मध्यपूर्वमा गहिरिएको संकटमा नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न संघ तयार रहेको उनले बताए।
पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले एकता महाधिवेशनले पूर्णता दिएको र आउने कार्यसमितिले अझै एकतालाई पूर्णता दिने बताए। ८० लाख गैरआवासीय नेपाली बाहिर बसिरहँदा पनि नेपालको विकासप्रति चिन्ता रहेको उनले बताए।
पहिलो महिला अध्यक्ष रबिना थापाले असहमति भए पनि सहमतिमा जानु संस्थाको उद्देश्य भएको बताउँदै छुटेका साथीहरूलाई जोड्नुपर्ने बताइन्।
प्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र विज्ञतालाई नेपालमा ल्याएर देश कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेमा लाग्नुपर्ने र यसका लागि प्रवासी नेपालीबीच एकता जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रवासी नेपालीको विज्ञता प्रयोग गर्न एनआरएनएले नयाँ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताइन्। हरेक नेपाली प्रवास गइरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश मामिला हेर्ने भएकाले अब एनआरएनए मन्त्रालय नै राख्नुपर्ने माग उनले अघि सारिन्।
पूर्वअध्यक्ष आरके शर्माले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँगै श्रमिक नेपालीको सामूहिक लगानीबाट समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए।
अधिवेशन हुँदै गर्दा केही व्यक्ति छुटेको भन्दै नयाँ कार्यसमितिले समेट्नुपर्ने बताए। मध्यपूर्वमा संकट चुलिरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले नागरिकता, लगानीलगायत थुप्रै मुद्दा निर्णायक तहमा पुग्दा विभाजनका कारण एनआरएनए अभियान पछाडि परेको बताए।
'आज खुसी लागेको छ कि सबै साथीहरूले टुटफुटबाट कसैलाई फाइदा छैन, जुट्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ। हामी एक भयौं भने मात्र योगदान गर्न सक्छौं, एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौं,' उनले भने।
पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले एकता अधिवेशन खुसीको विषय भएको बताए। प्रवासी नेपालीबाट लगानी ल्याउने संयन्त्र बनाएमा सहजै ९० राष्ट्रबाट लगानी भित्रिन सक्ने भन्दै उनले हाइड्रो, एग्रिकल्चर, टुरिजम र आईटी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। नयाँ आउने सरकारले यसमा ध्यान दिने अपेक्षा उनले गरे।
भीम उदासले संघको एकतासँग नेपालको समृद्धिलाई जोड्नुपर्ने र त्यसमा एनआरएनएले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
डायस्पोराको सहयोगले भारत र चीन उकासिएको भन्दै आउने नेपाल सरकारले वातावरण बनाएर आह्वान गर्नुपर्ने र विकासमा साझेदार बनाउनुपर्ने उनले बताए।