सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कारबाही पाएका कृष्ण थापाको सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको छ।
पार्टी निर्णयअनुसार सांसद पदबाट पदमुक्त भएका थापाले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर संसदमा पुनर्बहाली गरेका थिए।
उक्त निर्णयका विरुद्ध जनमोर्चा संसदीय दल गण्डकी, प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थापाको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय सदर गरेको हो।
न्यायाधीशद्धयले उक्त मुद्धामा अन्तिम आदेश दिँदै पुनरावलोकन माग अनुसार पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सांसद थापाले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनमा पेश गरेको विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टी ह्विप उल्लङ्घन गरेका थिए।
थापाले ह्विप उल्लङ्घन गर्दै विश्वासको मतको पक्ष र विपक्ष कतै पनि मत नदिई तटस्थ बसेका थिए। त्यसपछि जनमोर्चाले दोस्रोपटक सांसद पदबाट मुक्त गरेका थियो।
सांसद पदबाट मुक्त भएसँगै गण्डकीको राजनीतिमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस गठबन्धन थप बलियो भएको छ।
यसअघि बहुमत पुर्याउन ३१ मत आवश्यक पर्नेमा अब ३० मत भए पुग्छ।
अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा थापा बाहेक ३१ मत छ। थापाले पार्टी निर्णय विपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएका थिए।
1622988180.jpg)
-1746009348.jpg)
