लुम्बिनीको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा स्थापना भएको महिना दिन पुग्नै लागेको छ।
जेठमै उक्त मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा स्थापना भएको थियो।
प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको ९ महिना बित्दा दाङमा आएको यही एउटा मन्त्रालय हो। उक्त मन्त्रालयबाट काम भने अझै हुन सकेको छैन।
महिना दिनअगाडि मन्त्री नियुक्त भएपछि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले दाङमा स्थापना भएको मन्त्रालयमै पदभार ग्रहण गरेका थिए।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बुधबार आफ्नो मन्त्रालय र कार्यालयको अवस्था अनुगमन गरी फर्किएका छन्। मन्त्रालयका लागि आवश्यक फर्निचरलगायतका केही सामग्री अझै जोहो भइसकेको छैन।
पहिले कोरोनाभाइरसको महामारी र अहिलेको लगातारको झरीले मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
.jpg)
लुम्बिनी प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले ढिलोमा असार मसान्तसम्म वा साउन पहिलो हप्तादेखि मन्त्रालयको कामकाज स्थायी राजधानी राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाटस्थित कार्यालयबाटै सुरू हुने आशा गरे।
गत चैतमै राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले उपलब्ध गराएको एउटा भवनमा लुम्बिनी प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएको थियो। उसले भने यहीँ बसेर आफ्नो काम गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षालयभित्रै सभा हल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले दिउँसो र रातमा गरी दुई सिफ्टमा निर्माणको काम हुँदै आएको बताए।
करिब ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ लागतमा सभाहल निर्माण कार्य भइरहेको उनले बताए। प्रिफ्याब प्रविधिबाट निर्माणको काम भइरहेको र निर्माणको जिम्मा ड्रायगन बस्नेत जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
जग र पिलरजस्ता संरचना निर्माण भइसकेको र अब त्यसमा स्टिलका संरचना जोड्ने काम हुने निर्माण कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए।
यसकारण मन्त्रालय स्थान्तरणमा बिलम्ब भयो
गत असोज २० गते लुम्बिनीको स्थायी राजधानीको टुंगो लागेको थियो। स्थायी राजधानी घोषणा भएको ९ महिना पुगिसकेको छ।
अन्यत्र तयारी अवस्थाका संरचना नभएपछि प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा आँखा लगायो।
जसको भौतिक संरचना २०५० सालमा एडिबीले निर्माण गरिदिएको थियो। तारबारसहित शिक्षालय १८ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको छ।
शिक्षालय प्रमुख मोती चौधरीका अनुसार त्यहाँ ठूला साना गरी ५५ वटा जति भौतिक संरचना छन्। हालको शिक्षालयको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन एक अर्ब बढी रहेको चौधरीले अनुमान गरे।
.jpg)
शिक्षालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालयहरू राख्न सक्ने भौतिक संरचना तयारी अवस्थामा छन्। तत्कालै प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने हल पनि उपलब्ध छ।
राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले पनि प्रदेशका अधिकांश सबै मन्त्रालयहरू शिक्षालयभित्रै सहजै सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहित सिफारिससमेत गरेको छ।
त्यही भएर नेपाल सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा र संरचना भोगाधिकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गत वर्ष नै गरेको हो।
प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिका वडा-३ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
‘शिक्षालय सरस्वती माविमा र सरस्वती मावि स्थानीय सरस्वती प्राविमा स्थानान्तरण गर्ने काम हुनसकेको छैन,’ राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले भने, ‘सरस्वती प्राविमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा भइनसकेको हुँदा शिक्षालय स्थान्तरण गर्न ढिला भएको हो।’
शिक्षालय स्थान्तरण हुन बिलम्ब हुँदा स्थायी राजधानी स्थान्तरण गर्न ढिला भएको उनले बताए।
लकडाउनका कारण निर्माण कम्पनीको काममा ढिलो भए पनि प्रिफ्याब विधिबाट विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागेको हुँदा बढीमा तीन महिनामा सबै निर्माण कार्य पूरा उनले बताए। जहाँ हाल २८ कोठे विद्यालय संरचना निर्माणको काम चलिरहेको छ।
ज्ञवालीले भनेको जस्तै गरी काम भए पनि स्थायी राजधानी घोषणा भएको वर्ष दिन अर्थात् असोजसम्म मात्रै मन्त्रालय स्थानान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ।
.jpg)
ज्ञवालीले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय प्रशासनले सहयोग गरे तत्कालै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि स्थान्तरण गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए।
‘शिक्षालय प्रमुखको भूमिका अलि असहयोगी देखिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘शिक्षालय प्रमुख अलि सकारात्मक र सहयोगी भइदिए दुई वटाजति प्रमुख मन्त्रालय तत्कालै स्थानान्तरण गरी कामकाज सुरू गर्न सकिन्छ।’
शिक्षालयले विषयगत रूपमा एक-एक वटा भवन प्रयोग गर्दै आएको र चाहेको खण्डमा दुई वटा विषयगत कुरा एउटै भवनमा मिलाएर राख्न सकिने ज्ञवालीले औंल्याए।
‘शिक्षालय प्रमुखले सरस्वती माविमा स्थान्तरण भएपछि मात्रै सबै कुराहरू स्थान्तरण गर्छौं भनेर अडान लिँदा अलि समस्या भएको छ,’ प्रमुख ज्ञवालीले भने।
त्यसबारे शिक्षालय प्रमुख मोती चौधरीले उल्टै राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीको दक्षतामाथि प्रश्न उठाए। ज्ञवालीले आफूहरूका लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको चौधरीको भनाइ छ।
‘हामी बाधक होइनौं, हाम्रो लागि ठाउँ देखाइदिए हामी छोडेर जान तयार छौं,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘हाम्रो लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्न नसक्नु उहाँको कमजोरी हो।’
शिक्षालयमा हाल एक हजार जना विद्यार्थी अध्ययनरत् रहेको हुँदा अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन नभएसम्म विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्न नसक्ने उनको तर्क छ।
पशु टेक्निकल, कृषि, इञ्जिनियर, स्वास्थ्यलगायत ९ वटा विधामा पढाइ सञ्चालन हुँदै आएको हुँदा अर्को ठाउँ व्यवस्थापन भएमात्रै छोडेर जान सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
‘हाम्रो लागि तुरून्त ठाउँ खोजियोस्, हामी तत्कालै यो ठाउँ लुम्बिनी सरकारलाई छोडेर जान तयार छौं,’ चौधरीले भने, ‘हामीलाई ठाउँ नै दिन नसक्ने, उल्टै दोष लगाउनु न्यायोचित होइन।’
ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजाल
राजधानी व्यवस्थापन प्रमुख ज्ञवाली भने राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्रशासनिक र पठन-पाठनको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि गोवरडिहास्थित सरस्वती माविबाट सुरू गर्ने गरी काम भइरहेको हुँदा शिक्षालय प्रशासनले सहयोगी बन्नुपर्ने बताउँछन्।
त्यसका लागि पहिला सरस्वती माविको पठन-पाठन सरस्वती प्राविमा हुनसक्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण हुन जरूरी छ।
गोवरडिहामा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण गर्ने र त्यहाँको जग्गा तथा संरचना प्रयोगको लागि भोगाधिकार शिक्षालयलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको हुँदा पनि काममा बिलम्ब भइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै स्थायी संरचना गुरुयोजना अनुरूप बनाउनका लागि अध्ययन जारी राखेको छ। नेपालकै नमूना सहरको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी विकास गर्नका लागि गुरुयोजना तयार पारी काम गरिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताउँदै आएका छन्।
तर, आफ्नै संरचना तयार नहुँदाको तत्कालको अवस्थामा राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत अन्य सबैजसो मन्त्रालय स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको छ।
शिक्षालयको प्रशिक्षण भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्थापना गर्न सकिने सिफारिस गरिएको प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए।
यही भवनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय राख्न सकिने सिफारिस पनि गरिएको छ।
ज्ञवालीका अनुसार शिक्षालयको प्रशिक्षण सिभिल भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
अपुग भए मन्त्रालय स्थापना गर्न शिक्षालयको माथिल्लो तलामा संरचना थप गर्न सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ। त्यस्तै, शिक्षालयको स्वास्थ्यतर्फको भवनमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरिएको छ।
साइन्स ल्याबमा उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बन्दै गरेको सभा हलनजिकको संरचनालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, शिक्षालय प्रमुखको कार्यकक्षलाई प्रदेश प्रमुखको भवनको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सिफारिस गरिएको प्रमुख ज्ञवालीले बताए।
सामाजिक विकास तथा भूमि व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयजस्ता बढी भीडभाड हुने मन्त्रालय अलग राख्नेबारे छलफल भइरहेको ज्ञवालीले बताए।
नयाँ आर्थिक वर्षभित्रै अधिकांश मन्त्रालय स्थानान्तरण गरिसक्ने र स्थायी राजधानीबाटै कामकाज सञ्चालन हुने उनले बताए।
-1746009348.jpg)
