राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खोल्न सरकारले गरेको कार्यनीति संशोधनविरूद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त संसोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश विरूद्ध एमपीक इनर्जी प्रा.लि.का ध्रुव कुमार उप्रेतीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै यो विषयलाई वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उल्लेख छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति गत जेठ १३ गते संशोधन गरेको थियो।
२०६५ सालमा जारी भएको कार्यनीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत गृह लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने व्यवस्था छ।
तर कार्यनीतिले निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई सहयोग पुर्याउन १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा) विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्ता विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा पानी बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो।
तर सरकारले गत जेठमा उक्त कार्यनीति संशोधन गर्दै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मको लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाका लगि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुने गरी पानीको प्रवाह निर्वाध खुला छाडे पुग्ने गरी कार्यनीति संशोधन गराएको थियो।
यति समूहलाई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यनीति संसोधन गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
सरकारले कार्यनीति संशोधन गरेपछि उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उक्त व्यवस्थाले वन्यजन्तुहरूको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने देखिएको उल्लेख गर्दै रिट टुङ्गो नलाग्दासम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गराउने कार्यनीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थयो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुंगा, कंक्रिट, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन रोक लगाइएको तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न रोक लगाउने प्रावधान समेत सरकारलाई सम्झाएको थियो।
'राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हो। अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा, दुर्लभ वनस्पति, जैविक विविधता, पर्यावरण र वातावरणको संरक्षण आजको आवश्यकता हो', आदेशमा भनिएको छ, 'मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारणबिना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ विपरीत तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने देखियो।'
आदेश जारी गर्दा न्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई समेत आधार मानेका थिए।
सर्वोच्चले २०७३ सालमा 'विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। प्रकृतिले दिएको उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन। त्यसैले भौतिक विकासको क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भने पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन नहुने' सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो।
